
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारी निर्णय र सार्वजनिक महत्त्वका सूचना व्यक्तिगत फेसबुकबाट सार्वजनिक गर्न थालेपछि सरकारको आधिकारिक सूचना प्रणाली र संस्थागत जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ ।
- अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले २०८३ जेठ १५ मा बजेटमार्फत निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा तीन प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरे । व्यापक विरोधपछि प्रधानमन्त्री शाहले २० दिनमै उक्त कर फिर्ता लिने घोषणा फेसबुकबाट गरे । मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय हुनुभन्दा एक दिनअघि नै उनले सूचना सार्वजनिक गरेका थिए ।
- २०८३ वैशाख २१ मा प्रधानमन्त्री शाहले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने र अन्य भूमिहीनका हकमा आयोगको सिफारिस तथा तथ्यांकका आधारमा निर्णय लिने धारणा फेसबुकबाट सार्वजनिक गरे । हजारौं नागरिकको आवास र भविष्यसँग जोडिएको विषयको आधिकारिक विवरण भने सरकारी निकायबाट सार्वजनिक भएन ।
- विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन खारेज गर्ने निर्णयबारे पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत फेसबुकबाट धारणा सार्वजनिक गरे । शिक्षा, कर्मचारी प्रशासन, ट्रेड युनियन अधिकार र सार्वजनिक संस्थाको व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषयको कानुनी आधार र कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आउनुपर्ने हो ।
- २०८३ भदौ ११ मा ठुलो विपद् आएपछि प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकबाट उद्धार तथा राहतको विवरण सार्वजनिक गरे । बिहान ६ः३० बजेदेखि उद्धार उडान सुरु भएको, १५ भन्दा बढी उडान सम्पन्न भएको र रसुवाको टिमुरेबाट नेपाली सेनाले ११६ जनाको उद्धार गरेको उनले जानकारी दिए । उद्धार गरिएकामध्ये ९५ नेपाली र २१ भारतीय नागरिक थिए । राहत सामग्री, मेडिकल सामग्री, जेनेरेटर र मोबाइल नेटवर्कको अस्थायी व्यवस्था गर्न लागिएको विवरणसमेत उनले दिए ।
- गत कात्तिक १४ मा प्रधानमन्त्रीले लुडो र कलब्रेकजस्ता खेल नेपालमै बनेको उल्लेख गर्दै गेमिङ उद्योगका लागि सरकारले नियम सहज बनाउने फेसबुक पोस्ट गरे । यो व्यक्तिगत धारणा नभई उद्योग नीति र नियमनसँग जोडिएको विषय थियो । यसको विस्तृत आधार र कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सार्वजनिक हुनुपर्ने हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जिम्मेवारी सम्हालेपछि आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक पेजलाई सरकारी निर्णय र सार्वजनिक सन्देश प्रवाहको प्रमुख माध्यम बनाउँदै आएका छन् । यी पाँच दृष्टान्तले उनको फेसबुक सामान्य राजनीतिक टिप्पणीका माध्यममा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछन् । सरकारी नीतिगत निर्णय, सार्वजनिक सेवा, नागरिकको अधिकार र विपद्का बेलाका महत्त्वपूर्ण सूचनासमेत त्यहीँबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकसम्म छिटो पुग्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको फेसबुकमा लाखौं फलोअर हुनु र सरकारी निकायका पेजमा तुलनात्मक रूपमा कम पहुँच हुनु पनि यसको एउटा कारण हुन सक्छ । तर यसले सरकारको आधिकारिकता र संस्थागत जवाफदेहितामाथि भने प्रश्न उब्जाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा लेखेको कुरा नै सरकारी निर्णय हो कि होइन भन्ने अन्योल नागरिकमा पर्न थालेको छ । कतिपय अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रधानमन्त्रीको पोस्ट नै सरकारी सूचनाको पहिलो र मुख्य स्रोत बन्ने गरेको छ । कात्तिक ११ मा प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा ‘समय आएपछि सबैको खराब समय आउनेछ, एक–दुईजना उम्किन्छन् भनेर कसैले सपना नदेखे हुन्छ’ भन्ने आशयको पोस्ट गरेका थिए । उक्त पोस्टमा कसलाई लक्षित गरिएको हो भन्ने स्पष्ट थिएन । त्यसबेला सरकारमाथि विभिन्न विषयमा आलोचना भइरहेका थिए । अर्कोतर्फ, पत्रकार पक्राउ र सञ्चारमाध्यममा प्रहरी प्रवेश गरेको विषयले प्रेस स्वतन्त्रता र सरकारको सञ्चार व्यवहारबारे थप आशंका उब्जाएको थियो । यस्तो संवेदनशील समयमा प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक जवाफ सामाजिक सञ्जालबाट आएको थियो । कानुन व्यवसायी बाबुराम अर्याल प्रधानमन्त्रीले जुन संस्थाको शपथ लिएको हुन्छ, त्यही संस्थाबाट सूचना सार्वजनिक गर्दा उपयुक्त हुने बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत फेसबुक प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पोस्ट गर्ने हरेक सूचनाहरू आधिकारिक र पुष्टिका कुरा हुन्छन्, जो संवेदनशील कुरा हुन् ।’
सरकारका निर्णय, नीतिगत परिवर्तन, नागरिकलाई दिइने निर्देशन र सार्वजनिक महत्त्वका सूचना प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत फेसबुकबाट सार्वजनिक हुनु प्रविधिको प्रयोग भए पनि त्यसले संस्थागत प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न नहुने उनको भनाइ छ । सरकारी सूचना संस्थागत पेजबाट सार्वजनिक नगरी व्यक्तिगत खातालाई प्राथमिकता दिँदा पदबहाली गर्दाको शपथको मर्यादामाथि समेत प्रश्न उठ्ने अर्याल बताउँछन् ।
सामान्यतया सरकारी निर्णय र सार्वजनिक महत्त्वका सूचनाको आधिकारिक स्रोत प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सम्बन्धित सरकारी निकाय हुनुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री शाहको कार्यकालमा व्यक्तिगत फेसबुक पेज सरकारी सूचना प्रवाहको मुख्य माध्यम बनेको छ । शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकसँग संवाद गर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा पनि उनले फेसबुकलाई आफ्ना निर्णय, सार्वजनिक धारणा र सरकारी निकायप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने माध्यम बनाएका थिए । तर अहिले उनी आफैं सरकारको नेतृत्वमा छन् । पहिले सरकारलाई प्रश्न गर्ने माध्यम बनेको फेसबुक अहिले सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्ने माध्यमसमेत बनेको छ ।
निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको तीन प्रतिशत कर फिर्ता गर्ने घोषणा यसको एउटा उदाहरण हो । बजेटमार्फत कर लगाउने प्रस्ताव आएपछि व्यापक विरोध भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले फेसबुकबाट कर फिर्ता लिने घोषणा गरे । तर मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय हुनुभन्दा एक दिनअघि नै उक्त सूचना सार्वजनिक भएको थियो ।
आर्थिक ऐनमार्फत संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको कर खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राजपत्रमा सूचना प्रकाशन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पोस्टले मात्र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दैन । यस्तो अवस्थामा पोस्टलाई सरकारी निर्णयको पूर्ण विवरण मान्ने कि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्र बुझ्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न हुन्छ ।
सूचना अभियन्ता तारानाथ दाहाल सूचना सार्वजनिक हुनु महत्त्वपूर्ण भए पनि माध्यमभन्दा त्यसको आधिकारिकता महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् । ‘सूचना सार्वजनिक हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो, माध्यम होइन । तर सामाजिक सञ्जालमा आएको सरकारका सूचना प्रमाणित नहुन पनि सक्छन्,’ उनी भन्छन् ।
सम्बन्धित कार्यालयको आधिकारिक सूचना आउनुअघि नै प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पोस्ट सार्वजनिक हुँदा सञ्चारमाध्यमले त्यसैलाई समाचार बनाउने र नागरिकले सरकारी निर्णयका रूपमा बुझ्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारका प्रमुख व्यक्तिले आफ्नो निजी सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका सूचनाहरूले नागरिकमा अन्योल पैदा गर्नु हुँदैन । सूचना सार्वजनिक गर्नका लागि कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सकिन्छ तर संस्थागत वेबसाइटलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ,’ दाहालले भने ।
मधेश प्रदेशमा धार्मिक तनावपछि प्रधानमन्त्री शाहले साउन ३० मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका थिए । विगतमा यस्ता सम्बोधन नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालजस्ता सार्वजनिक प्रसारणमाध्यमबाट सार्वजनिक हुने अभ्यास थियो । तर उक्त सम्बोधन पहिले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत फेसबुक पेज ‘बालेन’बाट प्रसारण गरिएको थियो । राति ८ः३७ बजे व्यक्तिगत पेजमा प्रसारण भएको चार मिनेट २९ सेकेन्डको भिडियो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमा राति ९ः०१ बजे मात्र अपलोड गरिएको थियो । भिडियोमा राष्ट्रिय झण्डा, सरकारी छाप र राष्ट्रपतिको तस्बिरसमेत प्रयोग गरिएको थियो ।
‘राष्ट्रिय सम्बोधन कुनै व्यक्तिको निजी सन्देश होइन, राज्यको औपचारिक सन्देश हो । त्यसैले यसको आधिकारिक प्रकाशन र अभिलेखको जिम्मेवारी सरकारी सञ्चार संयन्त्रकै हुनुपर्ने हो,’ अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् ।
सरकारी सूचना व्यक्तिगत आम्दानी
प्रधानमन्त्री शाहको व्यक्तिगत फेसबुक पेजमा करिब ४६ लाख फलोअर छन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमा करिब ९४ हजार मात्र छन् । यो अन्तरले सरकारी निकायको डिजिटल सञ्चार प्रणाली कमजोर रहेको संकेत गर्छ । नागरिकसम्म छिटो पुग्न व्यक्तिगत पेज प्रयोग गर्नुको व्यावहारिक पक्ष भए पनि सरकारी पेजलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन ।
प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसँग जोडिएको अर्को प्रश्न व्यक्तिगत ब्रान्ड र डिजिटल आम्दानीको हो । शाहले सम्पत्ति विवरणमा फेसबुक, युट्युबलगायत डिजिटल प्लेटफर्मबाट आम्दानी हुने स्रोत उल्लेख गरेका छन् । उनको बैंक मौज्दात एक करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको र डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्राप्त आम्दानीसमेत सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाललाई सरकारी सञ्चारको प्रमुख माध्यम बनाउँदा त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभको व्यवस्थापनबारे पनि बहस चलिरहेको छ ।