
दोहा, कतार : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई राजनीतिक आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएको छ । संघका महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्काले आन्तरिक परिपत्र जारी गर्दै राजनीतिक उद्देश्य भएका संस्था वा संगठनमा पदाधिकारी तथा कार्यकारी सदस्यका रूपमा रहेका व्यक्तिलाई सात दिनभित्र त्यस्तो पद वा सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिएका हुन् ।
संघको विधानले गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेको संस्थागत चरित्र, स्वायत्तता र स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न यस्तो निर्णय गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ । राजनीतिक उद्देश्य भएका संस्था तथा संगठनमा संघका केही पदाधिकारी र सदस्यहरू आबद्ध रहेको भन्दै विभिन्न उजुरी तथा गुनासाहरू प्राप्त भएपछि संघले यस विषयलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाएको हो ।
मिति २०८३ असोज १८ र १९ गते (४ र ५ अक्टोबर २०२६) सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ११७औँ बैठकमा यस विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । बैठकले संघको गैरराजनीतिक पहिचान, संस्थागत स्वायत्तता तथा विधानमा निहित मूलभूत मान्यताको संरक्षण र परिपालना सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि जारी परिपत्रमा राजनीतिक उद्देश्य भएका संस्था वा संगठनमा पदाधिकारी वा कार्यकारी सदस्यका रूपमा रहेका संघका पदाधिकारी तथा सदस्यले परिपत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आफ्नो पद वा सदस्यता त्याग्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसरी पद वा सदस्यता त्याग गरेको आधिकारिक प्रमाणसहित लिखित जानकारी संघको सचिवालयमा बुझाउनसमेत भनिएको छ ।
तोकिएको समयभित्र पद वा सदस्यता त्याग गरेको प्रमाण पेस नगरेमा वा प्राप्त उजुरीमाथिको छानबिनबाट विधानविपरीत कार्य भएको पुष्टि भएमा संघको विधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
महासचिव खड्काद्वारा जारी परिपत्रमा यो निर्देशन कुनै व्यक्तिगत आग्रह वा सामान्य सूचनामा सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ११७औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन तथा संघको संस्थागत मर्यादा र गैरराजनीतिक पहिचानको संरक्षणका लागि जारी गरिएको औपचारिक संस्थागत निर्देशन भएको स्पष्ट पारिएको छ ।
संघको विधान, २००३ (सन् २०२६ को संशोधनसहित) को प्रस्तावनाले एनआरएनएलाई गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै परिपत्रमा संस्थापक उद्देश्य र विधानका मूलभूत मान्यताको संरक्षणमा सबै पदाधिकारी तथा सदस्यबाट जिम्मेवार भूमिका अपेक्षा गरिएको छ ।