महामहिमज्यूहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द,
हाम्रो संसारमा विभाजनका रेखाहरू झन् फराकिला हुँदै गएका छन्। पछिल्लो एक दिनमै ती चिराहरू गहिरा खाडलमा परिणत भएका छन्।
पछिल्लो एक दशकमा विनाशकारी परिणाम निम्त्याउने युद्धहरू भड्किए र निन्दनीय क्रूरताका साथ लम्बिँदै गए। सर्वसाधारणलाई निशाना बनाइयो, मानवअधिकार कुल्चिइए र हतियारका रूपमा प्रयोग गरिए। मानवीय सहायता क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू मारिए। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पन्छाइयो।
भूराजनीतिक विभाजन बढ्यो र असमानता झन् गहिरिँदै गयो। विश्वास कमजोर भयो। जलवायु संकट टाढाको चेतावनीबाट दैनिक जीवनको वास्तविकतामा बदलियो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्यस्तो तीव्र गतिमा अघि बढ्यो कि यसलाई सिर्जना गर्नेहरू स्वयंसमेत त्यसको गतिबाट अचम्मित भए।
यी अलग–अलग संकट होइनन्। यी एउटै कथाका विभिन्न अध्याय हुन्—शक्तिको कथा।
शक्ति कसको हातमा छ? कसलाई त्यसबाट वञ्चित गरिएको छ? शक्ति कसरी प्रयोग भइरहेको छ? र शक्ति स्वयं कसरी बदलिँदैछ?
महामहिमज्यूहरू,
शक्ति तीन आधारभूत तरिकाले पुनर्संरचित भइरहेको छ।
पहिलो, राष्ट्रहरूबीच आर्थिक, राजनीतिक र प्राविधिक प्रभावका नयाँ केन्द्रहरू उदाएका छन्।
दोस्रो, सरकारबाट निजी कम्पनी र व्यक्तितर्फ असाधारण रूपमा शक्ति हस्तान्तरण भइरहेको छ। उनीहरूको पहुँच राजनीति, अर्थतन्त्र, सूचनाको प्रवाह, प्रविधिको विकास र समाजका लागि अत्यावश्यक नागरिक क्षेत्रसम्म फैलिएको छ।
तेस्रो, मानिसले क्रमशः आफ्नो शक्ति मेसिनलाई हस्तान्तरण गरिरहेका छन्। कृत्रिम एजेन्टहरू नियन्त्रणबाहिर जाने सम्भावनादेखि स्वायत्त घातक हतियारसम्म—कहिल्यै विज्ञान कथामा मात्र सीमित ठानिएका कुरा अब सैन्य वास्तविकतामा प्रवेश गरिरहेका छन्।
तर हाम्रा संस्था र शासन प्रणाली अझै पनि धेरै हदसम्म बितिसकेको युगको शक्ति, वास्तविकता र स्वार्थलाई प्रतिबिम्बित गरिरहेका छन्।
यही हाम्रो अगाडिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। मानवताले अभूतपूर्व रूपमा अनेक संकटको सामना गरिरहेका बेला सामूहिक रूपमा अघि बढ्ने हाम्रा संयन्त्रहरू झन् ठूलो दबाबमा छन्।
महामहिमज्यूहरू,
हामी स्पष्ट रूपमा बहुध्रुवीय विश्वतर्फ अघि बढिरहेका छौँ। यो यात्रा अब रोकिँदैन। तर बहुध्रुवीय विश्वले विभिन्न स्वरूप लिन सक्छ।
एउटा सम्भावना विभाजन र लेनदेनमा आधारित संसारको हो—जहाँ तनाव बढ्छ, अविश्वास गहिरिन्छ, बजार खण्डित हुन्छ, संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, सहकार्य खुम्चिन्छ र सबै कुरा ‘जित–हार’को हिसाबले हेरिन्छ।
धेरै हिसाबले आज हामी त्यही दिशातर्फ अघि बढिरहेका छौँ।
तर अर्को बाटो पनि छ—सञ्जालमा जोडिएको बहुध्रुवीयता।
यो परस्पर निर्भरता र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा प्राविधिक सम्बन्धको बाक्लो सञ्जालमा आधारित संसार हुनेछ। जहाँ प्रभावका अनेक केन्द्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र साझा नियमको एउटै संरचनाभित्र सहअस्तित्वमा रहनेछन्।
यस्तो संसारले प्रभुत्ववादी प्रवृत्तिबाट बच्न मद्दत गर्न सक्छ। साथै, मैले ‘महाविभाजन’ भनेको विश्वलाई छुट्टाछुट्टै आर्थिक, प्राविधिक र सुरक्षा प्रणाली भएका दुई प्रतिस्पर्धी समूहमा विभाजित हुने अवस्थाबाट पनि जोगाउन सक्छ।
हामीले यी दुवै अवस्थाबाट बच्नुपर्छ।
सञ्जालमा जोडिएको संसारले स्वीकार गर्छ—आजका चुनौती कुनै एउटै शक्तिले एक्लै समाधान गर्न सक्दैन।
निश्चय नै, प्रतिस्पर्धा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्थायी विशेषता रहनेछ। तर प्रतिस्पर्धाको अर्थ टकराव नै हुनुपर्छ भन्ने छैन।
स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नवप्रवर्तनलाई अघि बढाउन, सहनशीलता बलियो बनाउन र अवसर विस्तार गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि स्थायित्व जोगाउने र सहकार्य सम्भव बनाउने संरचनाभित्र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ।
जहाँ सहकार्य अपरिहार्य छ।
सञ्जालमा जोडिएको भविष्य निर्माणको सुरुवात विशेषतः महाशक्तिहरूले एउटा कुरा स्वीकार गरेर गर्नुपर्छ—उनीहरूको शक्ति असीमित छैन।
पछिल्ला वर्षका घटनाले यो कुरा स्पष्ट पारिसकेका छन्।
सैन्य शक्तिले मात्र शान्ति सुनिश्चित गर्न सक्दैन।
आर्थिक शक्तिले मात्र स्थायित्व कायम गर्न सक्दैन।
प्राविधिक शक्तिले मात्र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दैन।
बहुध्रुवीय र सञ्जालमा जोडिएको विश्वले विश्वव्यापी समस्या समाधानलाई अझ सन्तुलित र प्रतिनिधिमूलक बनाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ केन्द्रित, सन्तुलित र प्रतिनिधिमूलक बहुपक्षीय प्रणाली आवश्यक छ।
हामीलाई आजको विश्वका वास्तविकता र देश तथा अर्थतन्त्रको बदलिँदो सापेक्षिक हैसियत प्रतिबिम्बित गर्ने बलिया र प्रभावकारी संस्था चाहिन्छ—विगतको शक्ति सन्तुलनलाई होइन।
सौभाग्यवश, हामी शून्यबाट सुरु गरिरहेका छैनौँ।
हामीसँग पहिले नै एउटा बाध्यकारी आधार छ—संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र।
त्यसलाई जीवन दिने सिद्धान्त पनि हामीसँग छन्—अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सर्वोच्चता, मानव मर्यादाको सम्मान र सबै आयाममा न्यायको खोजी।
एक्काइसौँ शताब्दीमा शक्तिको प्रभावकारी, वैधानिक र जिम्मेवार प्रयोगका आधार यिनै हुन्।
महामहिमज्यूहरू,
अन्ततः प्रश्न यति हो—शक्ति कानुनद्वारा निर्देशित हुनेछ कि बलद्वारा? सहकार्यद्वारा कि दबाबद्वारा? युवापुस्ता र भावी पुस्ताप्रतिको जिम्मेवारीबाट कि उनीहरूको भविष्यप्रति उदासीनताबाट?
किनभने हाम्रो समयका मुख्य चुनौतीहरू शक्तिको प्रश्नबाट अलग छैनन्। ती शक्तिकै अभिव्यक्ति हुन्।
र यिनैले तय गर्नेछन्—हामी अझ गहिरो विभाजन र अस्थिरतातर्फ जानेछौँ कि सहकार्य, न्याय र सामूहिक सुरक्षातर्फ अघि बढ्नेछौँ।
अबको भविष्य हामीले शक्तिका चार ठूला परीक्षालाई कसरी सामना गर्छौँ भन्नेमा निर्भर हुनेछ—
युद्ध र शान्तिमाथिको शक्ति,
सम्पत्ति केन्द्रित गर्ने र असमानता बढाउने शक्ति,
जलवायु अराजकता र प्रकृतिमाथिको विनाशलाई बढावा दिने शक्ति,
र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले मुक्त गरेको शक्ति।
महामहिमज्यूहरू,
एक्काइसौँ शताब्दीमा शक्तिको पहिलो ठूलो परीक्षा शान्ति र सुरक्षा हो।
शान्ति भनेको केवल द्वन्द्वको अभाव होइन। यो कानुनद्वारा शक्तिमाथि लगाइएको संयमको उपस्थिति हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख भएझैँ, कसको जीवन, अधिकार र भविष्य महत्वपूर्ण हुने भन्ने निर्णयको अन्तिम आधार बल हुन सक्दैन भन्ने मान्यता हो।
आज यो सिद्धान्त गम्भीर दबाबमा छ।
मध्यपूर्वभरि द्वन्द्व एकपछि अर्को फैलिरहेका छन्। भनिएका युद्धविरामहरू धेरैजसो केवल द्वन्द्वको तीव्रता घटाउने प्रयासजस्ता भएका छन्, तर सर्वसाधारणले अझै मूल्य चुकाइरहेका छन्।
अब पुग्यो।
म यस सभामा उपस्थित नेताहरूलाई उच्चस्तरीय यस सप्ताहलाई तनाव कम गर्ने र संवाद अघि बढाउने अवसरका रूपमा अधिकतम उपयोग गर्न अपिल गर्दछु।
आउनुहोस्, हामी संयुक्त रूपमा स्पष्ट सन्देश दिऔँ—
सबै लडाइँ रोकिनुपर्छ।
मानवीय सहायता निर्बाध रूपमा पुग्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार आवतजावतका अधिकार र स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित हुनुपर्छ।
क्षेत्रलाई घेरेको उथलपुथलका बीच हामीले अधीनस्थ प्यालेस्टिनी भूभागको विनाशकारी अवस्थालाई बिर्सनु हुँदैन।
अक्टोबर ७ का हमासका भयावह आतंकवादी आक्रमण भएको झन्डै तीन वर्ष पुग्न लागेको छ। तर त्यसपछि गाजाका प्यालेस्टिनीमाथि भएको आक्रमणमा भएको हत्या र विनाशको स्तर मैले महासचिवका रूपमा बिताएका वर्षहरूमा देखेका घटनामध्ये अत्यन्त भयावह छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले गाजामा नरसंहार अपराधको रोकथाम तथा सजायसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत परेको मुद्दामा कानुनी रूपमा बाध्यकारी अस्थायी आदेश जारी गरेको छ। अदालतले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गाजामा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनुपर्ने र हाम्रा कर्मचारी तथा मानवीय सहायता क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिको सुरक्षा गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ।
सबै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अदालतका आदेश पालना गर्नुपर्छ।
यसैबीच, इजरायलद्वारा अधीनस्थ पश्चिम किनारामा भइरहेको हिंसा, विस्थापन र बस्ती विस्तारले शान्तिको बाटो झन् कठिन बनाइरहेको छ र जातीय सफायाको खतरा बढाइरहेको छ।
हामीले दुई–राज्य समाधानलाई आफ्नै आँखाअगाडि हराउन दिन सक्दैनौँ।
युक्रेनमा रुसको पूर्णस्तरीय आक्रमणले सार्वभौम देशलाई बडापत्रको स्पष्ट उल्लंघन गर्दै क्रूर युद्धमा धकेलेको छ। अग्रपंक्तिबाट टाढा रहेका क्षेत्रमा समेत सर्वसाधारण मारिइरहेका छन्—मुख्यतः युक्रेनमा र पछिल्लो समय रुसका केही भागमा पनि।
घर, ऊर्जा तथा खानेपानी प्रणाली र यातायात संरचनामाथि बारम्बार आक्रमण भइरहेका छन्। यसले विश्वव्यापी खाद्य तथा ऊर्जा आपूर्ति र आपूर्ति शृंखलामाथि समेत खतरा बढाएको छ।
सुडानमा बाह्य पक्षहरूको समर्थनले बढाएको सत्ताको संघर्ष अब सर्वसाधारणमाथिको युद्धमा परिणत भएको छ।
लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन्। आक्रोश फैलिएको छ। अस्पताल र घरहरूमा आक्रमण भइरहेका छन्। यौन हिंसा र जातीय आधारमा गरिएका आक्रमण बढिरहेका छन्। विश्व हेरेर पनि नहेरेझैँ गर्दा एउटा देश टुक्रिँदै गएको छ।
म्यानमारमा पनि अर्को संकट विश्वको ध्यानबाट ओझेलमा पर्ने जोखिममा छ। हिंसा बढिरहेको छ, ठूलो संख्यामा मानिस विस्थापित भइरहेका छन् र सीमापार अपराध विस्तार भइरहेको छ।
महामहिमज्यूहरू,
यी र अन्य धेरै द्वन्द्वले शक्ति नियन्त्रणबाहिर जाँदा के हुन्छ भन्ने देखाउँछन्।
कूटनीतिभन्दा बल अघि बढ्छ। सैन्य बजेट बढ्छ। जवाफदेहिता हराउँछ।
हाम्रो अगाडिको प्रश्न हो—शक्ति कानुनअनुसार प्रयोग हुन्छ कि कानुनभन्दा बाहिर?
हामीले यो परीक्षा पार गर्नैपर्छ।
हामीले दोहोरो मापदण्डबिना बडापत्रको रक्षा गर्नुपर्छ।
कुनै अपवादबिना सर्वसाधारणको सुरक्षा गर्नुपर्छ।
कुनै अवरोधबिना मानवीय सहायता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
मानवीय सहायता क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई हरहालतमा सुरक्षित राख्नुपर्छ।
परमाणु अप्रसार र निःशस्त्रीकरणमा तत्काल प्रगति गर्नुपर्छ।
र डर वा पक्षपातबिना जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
साथै, हामीले सुरक्षा परिषद्लाई पनि सुधार गर्नुपर्छ, ताकि यसले आजको विश्वलाई प्रतिबिम्बित गरोस् र आजका चुनौतीअनुसार आवश्यक वैधानिकता तथा प्रभावकारिता हासिल गरोस्।
सुरक्षा परिषद् दोस्रो विश्वयुद्धपछिको परिस्थितिमा बनाइएको थियो। तर त्यसयता विश्वमा आधारभूत परिवर्तन आएको छ। सुरक्षा परिषद्मा भने त्यो परिवर्तन पर्याप्त रूपमा प्रतिबिम्बित भएको छैन।
यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण अफ्रिका हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना हुँदा अफ्रिकाको अधिकांश भाग अझै औपनिवेशिक शासनअन्तर्गत थियो।
आज पनि सुरक्षा परिषद्मा अफ्रिकाको स्थायी प्रतिनिधित्व छैन।
एक्काइसौँ शताब्दीको सुरक्षा परिषद्मा अफ्रिकाका स्थायी सदस्य नहुनु अन्यायपूर्ण र स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था हो।
यसमा परिवर्तन हुनैपर्छ।
महामहिमज्यूहरू,
शक्तिको दोस्रो परीक्षा असमानता हो।
असमानतालाई प्रायः आर्थिक समस्याका रूपमा हेरिन्छ। तर यो शक्तिको समस्या पनि हो।
अवसरमाथिको शक्ति।
स्रोतसाधनमा पहुँचमाथिको शक्ति।
आफ्नो आवाज राख्ने शक्तिमाथिको शक्ति।
मानवतासँग आज इतिहासकै सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति, ज्ञान र प्राविधिक क्षमता छ।
तर अर्बौँ मानिसका लागि प्रगति अझै पहुँचबाहिर छ।
उनीहरू वरिपरि समृद्धि देख्छन्, तर आफ्नै जीवनमा त्यसको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्।
उनीहरूलाई भनिन्छ—विश्वव्यापीकरणले अवसरको क्षितिज विस्तार गर्छ। तर उनीहरूले अनुभव गरिरहेको कुरा बहिष्करण हो।
उनीहरूलाई भनिन्छ—प्रविधिले नयाँ सम्भावनाका ढोका खोल्नेछ। तर धेरै मानिसलाई यही प्रविधिले आफ्नो रोजगारी खोस्ने डर छ।
यसैबीच, आज पनि अर्बौँ मानिस दिगो विकास लक्ष्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्—खाना, स्वच्छ पानी, शिक्षा, मर्यादित रोजगारी र स्वास्थ्य सेवा।
मर्यादा।
महामहिमज्यूहरू,
कुनै देश केवल असमान वित्तीय प्रणालीको गलत पक्षमा परेको कारण दिगो भविष्यबाट वञ्चित हुनु हुँदैन।
तर विकासशील विश्वका धेरै देश अस्थिर र असह्य ऋणको बोझले थिचिएका छन्। उनीहरूले कम योगदान गरेका विपत्तिको मार खेपिरहेका छन् र सस्तो वित्तीय स्रोतबाट समेत वञ्चित छन्।
त्यसैले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा सुधार अघि बढाउन राजनीतिक संवादको ठाउँ सिर्जना गरेका छौँ।
यो प्राविधिक बहस मात्र होइन।
यो प्रतिनिधित्व, न्याय र शक्तिको बाँडफाँटको प्रश्न हो।
समयमै, प्रभावकारी र न्यायपूर्ण ऋण राहत आवश्यक छ।
बहुपक्षीय विकास बैंकहरू अझ ठूलो, साहसी र सक्षम हुनुपर्छ, ताकि ठूलो परिमाणमा दीर्घकालीन र सस्तो वित्त उपलब्ध गराउन सकून् तथा निजी वित्तलाई समेत ठूलो मात्रामा परिचालन गर्न सकून्।
विशेष आहरण अधिकारबाट सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएका देशले लाभ लिन सक्नुपर्छ।
असमानताको कुरा गर्दा यसको सबैभन्दा विश्वव्यापी स्वरूपलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन—महिला र पुरुषबीचको असमानता।
विश्वभर महिला र बालिकाले अझै पनि विभेद, हिंसा, बहिष्करण र दुर्व्यवहार सामना गरिरहेका छन्।
उनीहरूका अधिकार पछाडि धकेलिँदै छन्। उनीहरूको आवाज दबाइँदै छ। उनीहरूको शरीरलाई द्वन्द्वको मैदान बनाइँदै छ। उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई सौदाबाजीको विषय बनाइँदै छ।
यो आक्रोशजनक मात्र होइन, मानवताका लागि ठूलो क्षति पनि हो।
महिलाको सहभागिता हुँदा शान्ति बढी दिगो हुन्छ।
महिलाले समान अवसर पाउँदा अर्थतन्त्र बढी गतिशील हुन्छ।
बालिकाले शिक्षा पाउन, नेतृत्व गर्न र डरबिना बाँच्न पाउँदा समाज बढी सहनशील हुन्छ।
र शक्ति समान रूपमा बाँडिँदा संस्थाहरू बढी प्रभावकारी हुन्छन्।
पछिल्लो दशकमा हामीले एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ।
आज म गर्वका साथ भन्न सक्छु—संयुक्त राष्ट्रसंघले इतिहासमै पहिलोपटक वरिष्ठ नेतृत्व, मुख्यालय र व्यावसायिक कर्मचारी तहमा लैंगिक समानता हासिल गरेको छ।
यो सम्भव भयो किनभने हामीले अवरोधहरू हटायौँ।
पुराना धारणालाई चुनौती दियौँ।
र शक्ति सधैँ उस्तै देखिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गरेनौँ।
हामीले गुणस्तर र क्षमतामा कहिल्यै सम्झौता गरेका छैनौँ।
समानता सपना होइन। यो निर्णय हो।
यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ परिवर्तन हुन सक्छ भने सरकारहरू पनि परिवर्तन हुन सक्छन्।
संसदहरू पनि परिवर्तन हुन सक्छन्।
व्यवसायहरू पनि परिवर्तन हुन सक्छन्।
शान्ति प्रक्रियाहरू पनि परिवर्तन हुन सक्छन्।
र यो महासभा पनि परिवर्तन हुन सक्छ।
महामहिमज्यूहरू,
शक्तिको तेस्रो ठूलो परीक्षा जलवायु संकट हो।
धेरै हिसाबले यो सबैभन्दा गम्भीर पुस्तान्तरीय शक्ति असन्तुलन हो—एउटा पुस्ताले अर्को पुस्ताको भविष्य उपभोग गरिरहेको छ। एउटा समूहले नाफा कमाइरहेको छ, जबकि त्यसका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार मानिसले सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको छ।
तीन वर्षअघि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा मैले तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लिने क्रमबारे चेतावनी दिएको थिएँ। मैले भनेको थिएँ—विश्वको छानो भत्किँदैछ।
कतिपयले त्यसलाई खतरा बढाइचढाइ गरेर प्रस्तुत गरिएको भन्दै बेवास्ता गरे।
तर पछिल्ला दुःखद घटनाले देखाएका छन्—जलवायु संकटका प्रभाव अनुमान गरिएभन्दा छिटो आइरहेका छन्, बढी गम्भीर बन्दै छन् र अझ टाढासम्म फैलिरहेका छन्।
अब हामी १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा माथि जाने लगभग निश्चित अवस्थाको सामना गरिरहेका छौँ। ठूलो एल निनोले पनि मानवतामाथिको दबाबलाई थप तीव्र बनाइरहेको छ।
खतरा वास्तविक छ।
तर आशा पनि वास्तविक छ।
पछिल्लो दशकले हाम्रो समयको सबैभन्दा आशाजनक शक्ति परिवर्तनमध्ये एउटालाई अघि बढाएको छ—स्वच्छ ऊर्जाको उदय।
सूर्य कसैको स्वामित्वमा छैन।
हावालाई नाकाबन्दी गर्न सकिँदैन।
नवप्रवर्तन संसारको जुनसुकै ठाउँबाट आउन सक्छ।
यो शक्ति सम्बन्धमा भइरहेको गहिरो पुनर्सन्तुलन हो।
नवीकरणीय ऊर्जा अहिले विश्वका अधिकांश भागमा नयाँ विद्युत् उत्पादनको सबैभन्दा सस्तो स्रोत बनेको छ। ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र दिगो विकासका लागि यो सबैभन्दा व्यवहारिक बाटो पनि हो।
महामहिमज्यूहरू,
जीवाश्म इन्धनपछिको भविष्य अब देखिन थालेको छ।
प्रश्न यो हो—यो संक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा आधारित न्यायपूर्ण र व्यवस्थित हुनेछ कि मानिस र देशहरूलाई पछाडि छाड्ने अव्यवस्थित र महँगो प्रक्रिया?
आज म प्रत्येक सरकारलाई १.५ डिग्रीको लक्ष्यअनुकूल जीवाश्म इन्धनबाट बाहिरिने राष्ट्रिय योजना बनाउन आह्वान गर्दछु। त्यसमा स्पष्ट समयसीमा र प्रभावित श्रमिक तथा समुदायको संरक्षण हुनुपर्छ।
हामीलाई थाहा छ—जीवाश्म इन्धनमा आधारित स्वार्थहरू आफैँ पछि हट्ने छैनन्।
दशौँ वर्षदेखि ठूला तेल कम्पनीहरूले वायुमण्डललाई प्रदूषणको खुला ठाउँझैँ प्रयोग गर्दै त्यसका परिणामबाट नाफा कमाएका छन्।
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेयता पाँच ठूला पश्चिमी तेल कम्पनीले झन्डै आधा ट्रिलियन डलर नाफा कमाएका छन्।
यसको तुलनामा विकासशील देशका लागि पछिल्लो वर्ष उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त केवल ३४ अर्ब डलर थियो।
यसैबीच, सर्वसाधारणले हरेक दिन ऊर्जा, खाद्यान्न र बीमाका लागि बढी मूल्य तिरिरहेका छन्।
यस्तो शक्तिको दुरुपयोग हामीले विगतमा पनि देखेका छौँ। जब ठूलो तम्बाकु उद्योगको प्रभाव अस्वीकार गर्न नसकिने भयो, सरकारले कदम चाल्यो।
जलवायु संकटले पनि त्यस्तै दृढता माग गर्छ।
सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने र सबैभन्दा बढी नाफा कमाउनेहरूले आफूले पुर्याएको क्षति मर्मत गर्न धेरै ठूलो योगदान गर्नुपर्छ।
प्रदूषकले मूल्य चुकाउनुपर्छ।
उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन काम गरिरहेका सरकार, सहर, नागरिक समाज र नागरिकहरूलाई म भन्छु—
तपाईंहरू इतिहासको सही पक्षमा हुनुहुन्छ। अघि बढिरहनुहोस्।
सरकारहरूले पनि सबै मोर्चामा काम जारी राख्नुपर्छ।
वन विनाश अन्त्य गर्नुपर्छ।
विद्युत् प्रसारण प्रणाली र भण्डारणमा लगानी गर्नुपर्छ।
मिथेन उत्सर्जन घटाउनुपर्छ।
तर यति मात्र पर्याप्त छैन।
हामीलाई जलवायु न्याय चाहिन्छ—विशेषगरी अनुकूलन र वित्तमा केन्द्रित जलवायु न्याय।
विकसित देशहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ।
अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग तीन गुणा बढाउनुपर्छ।
क्षति तथा नोक्सानी कोषलाई ठूलो परिमाणमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
अहिले त्यस कोषमा उपलब्ध रकम अत्यन्तै न्यून छ।
साथै, अत्यावश्यक खनिजको उत्खननले विगतका असमानता अझ गहिरो बनाउनु हुँदैन।
उत्पादक देश र प्रभावित समुदायले आफ्ना स्रोतसाधनबाट सिर्जना हुने मूल्यको धेरै ठूलो हिस्सा पाउनुपर्छ।
अब लुटपाट होइन।
अब शोषण होइन।
महामहिमज्यूहरू,
शक्तिको चौथो परीक्षा प्रविधि र विशेषगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो।
शताब्दीयौँसम्म शक्ति भूगोलबाट आयो। त्यसपछि उद्योगबाट आयो। त्यसपछि वित्तबाट आयो।
आज शक्ति क्रमशः तथ्यांक, कम्प्युटिङ क्षमता र एल्गोरिदमबाट आउँदैछ।
यो नयाँ शक्ति अत्यन्तै केन्द्रित छ। यो असाधारण गतिमा अघि बढिरहेको छ र यसको सम्पूर्ण परिणाम बुझ्ने हाम्रो क्षमताभन्दा धेरै अगाडि दौडिरहेको छ।
सन् २०१७ मा कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वको प्राथमिक चासोको विषय बनेको थिएन।
तर महासभाको उद्घाटनमा आफ्नो पहिलो सम्बोधनमै मैले चेतावनी दिएको थिएँ—कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासलाई तीव्र बनाउन र जीवनलाई असाधारण रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्ने परिवर्तनकारी शक्ति हो। तर यसले श्रम बजार, विश्वव्यापी सुरक्षा र समाजको संरचनामै पनि गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ।
आज, करिब एक दशकपछि, हामी त्यही मोडमा छौँ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिकित्सा क्षेत्रमा प्रगति गर्न, वैज्ञानिक खोजलाई तीव्र बनाउन, अवसर विस्तार गर्न र जीवन सुधार गर्न ठूलो सम्भावना बोकेको परिवर्तनकारी प्रविधि हो।
तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—
खतरा प्रविधि आफैँ होइन।
जवाफदेहिताबिनाको प्रविधि खतरा हो।
निगरानीबिनाको क्षमता खतरा हो।
पारदर्शिताबिनाको निर्णय प्रक्रिया खतरा हो।
र यो खतरा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
यी प्रणाली निर्माण गरिरहेका प्रविधि विकासकर्ताहरू स्वयंले पनि अहिले जोखिमबारे चेतावनी दिइरहेका छन्।
महामहिमज्यूहरू,
सरकारको पहिलो कर्तव्य आफ्ना जनताको सुरक्षा गर्नु हो।
सरकारहरूले आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा ठूलो कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता भएका सरकारको मानवताप्रतिको जिम्मेवारी पनि सबैभन्दा ठूलो हुन्छ।
संवाद, पारदर्शिता, विश्वास र सहकार्यका माध्यम सिर्जना गर्नुपर्छ।
भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुँदाहुँदै पनि होइन, त्यही प्रतिस्पर्धाका कारण अझ बढी।
शीतयुद्धको निर्णायक समयमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा रहेका शक्तिहरूले साझा अस्तित्वगत जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता बुझेका थिए।
गलत बुझाइ कम गर्न, तनाव बढ्न नदिन र विनाश रोक्न उनीहरूले संयन्त्र बनाए।
त्यतिबेला त्यो जोखिम परमाणु हतियार थियो।
आज कृत्रिम बुद्धिमत्ताले त्यस्तै स्पष्ट उद्देश्य र तात्कालिकताको भावना माग गर्छ।
यो प्राविधिक क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेका देशहरूले उदीयमान सुरक्षा जोखिमबारे सूचना बाँड्नुपर्छ, परीक्षण तथा मूल्यांकनमा सहकार्य गर्नुपर्छ र सबैको सुरक्षा गर्ने साझा सुरक्षा मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्छ।
तर यो विषय हामी सबैसँग सम्बन्धित भएकाले विश्वव्यापी समन्वय अपरिहार्य छ।
हरेक देशले आफ्नो आवाज राखेर हाम्रो साझा भविष्य निर्माण गर्ने एउटा मात्र विश्वव्यापी ठाउँ छ।
त्यो ठाउँ हो—संयुक्त राष्ट्रसंघ।
ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्टमार्फत तपाईंहरूले पहिलोपटक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासनका लागि विश्वव्यापी सिद्धान्तमा सहमति गर्नुभएको छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासनसम्बन्धी विश्वव्यापी संवादमार्फत हामीले सरकार, वैज्ञानिक, उद्योगका नेतृत्वकर्ता र नागरिक समाजलाई एकै ठाउँमा ल्याउने मञ्च निर्माण गरेका छौँ।
स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक प्यानलमार्फत हामीले विश्वव्यापी विशेषज्ञता एकत्रित गरेका छौँ, ताकि नीतिनिर्माण प्रमाणमा आधारित होस्।
हिजो मात्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैज्ञानिक प्यानलले मानव नियन्त्रण गुम्ने जोखिम र एआई सुरक्षासम्बन्धी विषयगत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
यी प्रयासलाई अब थप अघि बढाउनुपर्छ।
पहिलो, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको जिम्मेवार विकासका लागि आवश्यक अवस्था र जोखिम सम्बोधन गर्न थप सुरक्षा उपाय अघि बढाउनुपर्छ।
दोस्रो, विश्वसनीय र स्वतन्त्र निगरानीसहित बहुपक्षीय एआई जोखिम व्यवस्थापन संरचनातर्फ अघि बढ्नुपर्छ।
हाम्रा सबै प्रयासमा कुनै देश पछाडि नछुटोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवताद्वारा, मानवतासँग र सम्पूर्ण मानवताका लागि निर्माण हुनुपर्छ।
आगामी चुनौती सामना गर्दा हामीले दुई आधारभूत सिद्धान्तबाट पछि हट्नु हुँदैन।
हामी एउटै आवाजमा भन्नुपर्छ—
बालबालिका कहिल्यै पनि नियमनबिनाका प्रणालीका परीक्षणका विषय बन्नु हुँदैन।
र हामी संकल्प गरौँ—
जीवन र मृत्यु निर्धारण गर्ने निर्णय कहिल्यै पनि मेसिनलाई सुम्पिनु हुँदैन।
घातक स्वायत्त हतियारको हाम्रो भविष्यमा कुनै स्थान हुनु हुँदैन।
महामहिमज्यूहरू,
शान्ति र सुरक्षा।
असमानता।
जलवायु।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता।
यी भविष्यका शक्तिका चार ठूला परीक्षा हुन्।
यिनैले भविष्य निर्धारण गर्नेछन्। र यी सबै एकअर्कासँग जोडिएका छन्।
युद्धले असमानता गहिरो बनाउँछ, विकास नष्ट गर्छ र भोकमरी बढाउँछ।
असमानताले जलवायु परिवर्तन र अन्य संकट सामना गर्न कससँग स्रोतसाधन छन् र को जोखिममा छ भन्ने निर्धारण गर्छ।
जलवायु संकटले अस्थिरता र विस्थापन बढाउँछ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ताले यी सबै चुनौती समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छ। अथवा तिनलाई अझ खराब बनाउन सक्छ।
यी चारै परीक्षाको केन्द्रमा एउटै विषय छ—शक्ति।
बल प्रयोगमाथिको शक्ति।
पैसामाथिको शक्ति।
ऊर्जामाथिको शक्ति।
प्रविधिमाथिको शक्ति।
नियममाथिको शक्ति।
र भविष्यमाथिको शक्ति।
त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र संयुक्त राष्ट्रसंघको काम आज पहिलेभन्दा बढी महत्वपूर्ण छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघ अस्तित्वमा आएको कारण नै हो—शक्तिलाई नियम आवश्यक हुन्छ।
मानवताले त्यस्तो ठाउँ चाहिन्छ, जहाँ शक्तिले सिद्धान्तप्रति जवाफ दिनुपर्छ।
बडापत्रको अर्थ सुविधाअनुसार फरक–फरक रूपमा व्याख्या गर्ने ठाउँ छैन।
बडापत्रले तीन आधारभूत स्तम्भमा आधारित संस्था निर्माण गरेको छ—
शान्ति, विकास र मानवअधिकार।
यी प्रतिस्पर्धी एजेन्डा होइनन्।
यी एउटै वास्तविकताका तीन पक्ष हुन्।
विकासबिना शान्ति हुँदैन।
शान्तिबिना विकास हुँदैन।
र मानवअधिकारबिना शान्ति तथा विकास सम्भव हुँदैन।
शान्तिलाई मर्यादा, अवसर र अधिकारबाट अलग गर्न सकिन्छ भन्ने सोच स्वीकार्य भ्रम हो।
तर यस सत्यको रक्षा गर्नुको अर्थ यथास्थितिको रक्षा गर्नु होइन।
भविष्यका लागि सम्झौता र संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधारका पहलहरूको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अझ उत्तरदायी, प्रभावकारी, समन्वित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनु हो। स्रोतसाधनको प्रयोगमा अझ अनुशासित र मानिसलाई आवश्यक पर्ने ठाउँमा अझ उपस्थित बनाउनु हो।
विश्वलाई कमजोर संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिएको छैन।
विश्वलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिएको छ, जो आजको विश्वको सामना गर्न पर्याप्त बलियो होस् र हुनुपर्ने विश्व निर्माण गर्न पर्याप्त दृढ होस्।
महामहिमज्यूहरू,
दस वर्षपछि एउटा विश्वास मसँग झन् बलियो भएको छ—जब म यहाँ आएको थिएँ, त्योभन्दा पनि बलियो।
सबैभन्दा ठूलो शक्ति प्रभुत्व जमाउने शक्ति होइन। सबैका लागि काम गर्ने भविष्य निर्माण गर्ने शक्ति हो।
हाम्रो साझा भविष्य यस कुराले निर्धारण गर्नेछ—मानवताले शक्तिलाई बुद्धिमानीपूर्वक शासन गर्न सक्छ कि सक्दैन।
दण्डहीनता सामान्य बन्नुअघि कानुनको सर्वोच्चता कायम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ।
युद्धले पुस्तौँलाई समाप्त गर्नुअघि युद्ध अन्त्य गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ।
समाज विभाजित हुनुअघि असमानता सम्बोधन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ।
जलवायु संकटका निर्णायक बिन्दु पार हुनुअघि जलवायु कार्यलाई तीव्र बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ।
र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले हामीलाई शासन गर्नुअघि हामी त्यसलाई जिम्मेवार ढंगले शासन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ।
यही महासभा, संयुक्त राष्ट्रसंघ र स्वयं मानवतासामु रहेको चुनौती हो।
महामहिमज्यूहरू,
विश्वव्यापी विनाशको सामना गरिरहेका बेला आजभन्दा आठ दशकअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना एउटा विद्रोहका रूपमा भएको थियो।
त्यो त्यस्ता मानिसहरूको विद्रोह थियो, जसले भविष्यलाई डरका अगाडि समर्पण गर्न अस्वीकार गरे।
त्यो ‘शक्तिशाली नै सही हुन्छ’ भन्ने आत्मघाती धारणाविरुद्धको विद्रोह थियो।
त्यो त्यस्ता देशहरूको विद्रोह थियो, जसले हाम्रा भविष्यहरू एकअर्कासँग जोडिएका छन् भन्ने बुझेका थिए।
त्यो आशाको विद्रोह थियो।
अब पदमा रहन मेरा बाँकी प्रत्येक १०० दिनमा म त्यही संकल्प र दृढताको भावना बोकेर अघि बढ्नेछु।
तर संयुक्त राष्ट्रसंघका मूल्य र सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता कुनै पदावधिसँग सुरु हुँदैन र त्यससँगै समाप्त पनि हुँदैन।
ती कुनै एउटा पदभन्दा महान् छन्।
ती कुनै एउटा जीवनभन्दा पनि दीर्घ छन्।
त्यसैले जनवरी १ गते, जब म संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव रहनेछैनँ, एउटा कुरा निश्चित रूपमा सम्झनुहोस्—
म जहाँ भए पनि, जे गरिरहेको भए पनि, म यस विश्वासको पक्षमा उभिइरहनेछु कि शान्ति सम्भव छ, मानव मर्यादा सार्वभौमिक छ, शक्तिको कानुनभन्दा कानुनको शक्ति सर्वोच्च हुनुपर्छ र हाम्रो साझा भविष्यका लागि निरन्तर संघर्ष गर्न लायक छ।
म संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका मूल्यहरूको पक्षमा आवाज उठाइरहनेछु।
र म कहिल्यै, कहिल्यै हार मान्नेछैनँ।
धन्यवाद।
.jpg)
.jpg)
