काठमाडौं : प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य टुटेसँगै साउन ९ गते नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच नयाँ सत्ता समीकरणको सहमति भयो । जसअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नेकपाले गर्ने भन्ने छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सत्ता सहकार्यको सहमतिमा हस्ताक्षर भएको १० दिन बितिसके पनि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकारको सुरसार छैन । दलीय सहमतिअनुसार कोशीमा एमालेले मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि बहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सत्ता नछाड्ने अड्डी कसेका छन् । नेकपाको सहभागिता र आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने कार्कीको चाहनामा आफ्नै पार्टी बाधक बनेसँगै एमालेमा दुईपक्षीय विवाद छताछुल्ल बनेको हो ।  

एमाले केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता कार्की बहालवाला मुख्यमन्त्री हुन् । उनले मार्गप्रशस्त गर्न अटेरी गरेपछि नयाँ सरकार निर्माणमा बाटो खुल्न नसकेको एमाले ओली पक्षका नेताहरूले बताएका छन् । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओली कार्कीलाई हटाएर उनको ठाउँमा तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहन्छन् । मुख्यमन्त्रीबाट कार्की हटेपछि मात्रै नयाँ समीकरणअनुसार सरकार बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । तर, कार्की अहिले नै मुख्यमन्त्री छाडिहाल्ने अवस्थामा छैनन् । पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेकपाका सांसद बाबुराम गौतमले एमालेभित्र कुरा नमिलेका कारण नयाँ सरकार गठनमा ढिला भइरहेको बताउँछन् । ‘एमालेले आन्तरिक समस्या मिलाउन सकेको छैन । एमालेभित्रको समस्या मिल्नासाथ नयाँ सरकार बनाउने बाटो खुल्छ,’ गौतमले भने ।

कांग्रेससँगको गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री भएका कार्कीको समयअवधि कांग्रेससँगकै पूर्वसहमतिअनुसार पनि सकिइसकेको छ । कांग्रेससँगको सत्तासहकार्य नटुटेकै भए पनि कार्कीले कांग्रेसलाई पालो दिने बेला भएको नेताहरूले बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले कार्कीलाई राजीनामा दिन भनिसकेका छन् । तर, कार्कीले अध्यक्षको मौखिक निर्णयलाई अस्वीकार गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनी पछिल्लो समय ओलीलाई छाडेर महासचिव शंकर पोखरेलको पक्षमा लागेका छन् । पोखरेलले उनलाई बलियो साथ दिएका छन् । 

अध्यक्ष ओलीको चाहनाअनुसार पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका सचिव एवं कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई शनिबारदेखि सक्रिय भएका छन् । राईले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भेटेर ओलीको सन्देश भन्दै ‘मार्गप्रशस्त गर्न’ भनेका थिए । तर, कार्कीले राईको आग्रह अस्वीकार गरे । बरू उनले नेपाली कांग्रेसको साथ खोजेका छन् । कांग्रेसका केही प्रदेश सांसदले समेत मुख्यमन्त्री कार्कीलाई १८ जना पु¥याए कांग्रेसले समर्थन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । 

कोशी प्रदेशसभामा एमालेको उपस्थिति बलियो छ । कुल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका मात्रै ४० सांसद छन् । एमालेको यही शक्तिका कारण प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा एमालेबाहेकले सरकार बनाउँदा पनि लामो समय टिक्न सकेन । यही कारण दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री पदमा सबैभन्दा लामो समय (३४ महिना)देखि कार्की नै छन् । 

एमालेको संस्थापन पक्षले कार्कीलाई हटाउन खोजे पनि संविधानको धारा ६८ (५)अन्तर्गत बनेको सरकारलाई पार्टीको ह्विप लाग्दैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुमत सदस्य देखाउँदासम्म कार्कीको मुख्यमन्त्री पद नजाने पूर्वसभामुख गौतमले बताए । ‘यो सरकार दलको कुरा मान्न बाध्य छैन,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘संविधानको धारा ६८ (५)अन्तर्गत बनेको सरकार स्वतन्त्र हो । संवैधानिक हिसाबले यसलाई राजनीतिक दलको ह्विप लाग्दैन ।’ 

प्रदेश संसद्मा रहेका जोसुकै सांसदले स्वतन्त्र रूपमा सहयोग गरेर बहुमत देखाउन सक्यो भने यही सरकार रहिरहने र त्यस्ता समर्थक सांसदलाई दलीय कारबाही गर्न नमिल्ने उनको दाबी छ । यद्यपि पार्टीले निर्णय नै गरेर उनलाई दलको नेताबाट समेत हटाएको खण्डमा नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने प्रक्रियामा जाने सांसदहरूले बताएका छन् । 

पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीसँगको कुराकानीका क्रममा विभिन्न प्रस्तावमा छलफल भएको बताए । नेताहरूबीच आन्तारिक छलफल भइरहेकाले केही दिनमै टुंगो लाग्ने र सहयात्री दलसँगको छलफलपश्चात् चाँडै नयाँ सरकार बनाउने तयारी भएको नेता राईले बताए । दुई दलबीचको राजनीतिक सहमतिअनुसार नयाँ सरकार बन्ने भएकाले अहिलेका मुख्यमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मानेर राजीनामा गर्नुपर्ने राईको दाबी छ ।  ‘भेटमा अनेक कुरा हुन्छन्, मार्गप्रशस्त गर्नुहोस् पनि भनियो,’ राईले मध्यान्हसँग भने, ‘संवैधानिक र कानुनी कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर पार्टीकोे नीति, निर्णय, विधान र नेतृत्वको निर्णयलाई पार्टीका नेताले मान्नुपर्छ ।’ अहिलेको कुरा राजनीतिक विषय भएको भन्दै उनले दुई दल(एमाले–नेकपा)को सहमतिअनुसार अघि बढेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मान्नुको विकल्प नरहेको बताए ।  

उता, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संविधानको धारा १६८ (५)अनुसार बनेको मुख्यमन्त्री पदबाट आफूले पार्टी अध्यक्षले भन्दैमा राजीनामा नदिने, बरु पार्टीमा संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । महासचिव पोखरेलको पूर्ण समर्थन रहेकै कारण कार्कीले सचिवालय बैठकको निर्णय खोजेका हुन् । आफैंले राजीनामा नदिएसम्म वा उनीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नभएसम्म कार्कीलाई पदबाट हटाउन सहज छैन । त्यही कुरा बुझेर एमाले संस्थापन पक्षले मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारे सत्तासहयात्री दलसँग छलफल थालेको छ । विराटनगरको बिग होटलमा आइतबार दिउँसो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग एमाले इन्चार्ज राईले लामो छलफल गरेका थिए । सो छलफलका क्रममा अविश्वासको प्रस्तावका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो । सोमबार पनि यो विषयमा एमालेले आन्तरिक र अन्तरपार्टी छलफललाई निरन्तरता दिएको छ ।  

कतिपयले मुख्यमन्त्री हटाउने र राख्ने खेलले प्रदेशमा मध्यावधिको अवस्था आउन सक्नेसमेत बताएका छन् । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थामा मध्यावधिमा नजाने बताए । मुख्यमन्त्रीलाई हटाउनका अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले सरकार ढल्ने र मध्यावधिमा नजाने उनको तर्क छ । ‘कि बहुमत हुँदै मुख्यमन्त्रीले मध्यावधिमा जाने निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ, नत्र पार्टीले नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि स्वतः सरकार ढल्छ, मध्यावधिमा जाँदैन ।’ 

संवैधानिक सहुलियतको उपयोग गर्ने 

संवैधानिक सहुलियत देखाएर मुख्यमन्त्री कार्कीले कांग्रेसलगायत सांसदसँग समेत संवाद अघि बढाएका छन् । कांग्रेसले उनलाई पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीको शैली अपनाउनसमेत सुझाव दिएका छन् । हालसम्म सरकारमै रहेको कांग्रेसको प्रदेशसभामा २९ सिट छ । यदि कार्कीले एमालेका ४० सांसदमध्ये कम्तीमा १८ जनाको समर्थन कायम राख्न सके उनी मुख्यमन्त्री पदमा कायम रहन सक्ने कांग्रेस नेताहरूको आश्वासन पाएपछि कार्की संख्या पुर्‍याउने कसरतमा छन् । यद्यपि एमाले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा छ ।  

२०८० असोजमा नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले पार्टीको निर्णयविरुद्ध नौजना सांसदहरूलाई विद्रोही बनाएर मुख्यमन्त्री बनेको दृश्यलाई पनि हिक्मत कार्कीले नजिकबाट नियालेका छन् । त्यसबेला केदारले नौजना आफ्ना पक्षका सांसद लिएर एमालेका सांसदको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कार्कीले पार्टीभित्रै विद्रोह गरेर एमालेका ३९, कांग्रेसका ९ र राप्रपाको ६ सहित ५४ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । नेता शेखर कोइरालाको साथ पाउँदा  विद्रोह गरेका केदार कार्कीले जस्तै एमालेमा पनि महासचिव शंकर पोखरेलको समर्थनमा हिक्मत कार्कीले विद्रोहको हिम्मत गरेर मुख्यमन्त्रीको निरन्तरताको विकल्पमा समेत कदम चाल्ने तयारीमा छन् ।