X

काठमाडौं : सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नै नेतृत्वको सरकारदेखि पार्टीका कार्यकर्तासम्मका व्यवहारमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र चितवन पुगेका लामिछानेले शुक्रबार आफ्नै पार्टी र सरकारलाई कटाक्ष गर्दै भने, ‘माथिदेखि तलसम्म हामी यति मातिएका छौं, हामी यति चढेका छौं, हामीले मान्छेलाई मान्छे गनेका छैनौं ।’

जनताले दिएको १८२ सिटको अभिमत जनताको हुर्मत लिन दुरुपयोग नगर्न पनि उनले आग्रह गरे । ‘म त घण्टीको मान्छे हुँ, म रास्वपाको मान्छे हुँ भन्दै प्रहरी÷प्रशासनलाई दबाब दिने काम गर्‍यौं भने त्यो राजनीतिक चरित्रले हामीलाई धेरै पर लैजाँदैन । त्यसैले हामीले भुइँ टेक्नुपर्छ, हामीले भुइँ छोड्नुहुँदैन,’ उनले भने ।

लामिछानेको शुक्रबारको अभिव्यक्ति सरकार र पार्टीका कार्यकर्ताप्रति लक्षित देखिन्छ । प्रहरी/प्रशासनलाई दबाब दिने र सत्ताको शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिप्रति उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनको अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र र सरकारको कार्यशैलीमा देखिएको असन्तुष्टिलाई समेत सतहमा ल्याएको छ ।

सरकारले बिहीबार मात्रै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर तेस्रो वरीयताका एआइजी मनोज केसीलाई आइजिपी बनाएको थियो । यो निर्णयप्रति रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । पार्टी सभापति लामिछाने कार्कीलाई हटाउने पक्षमा थिएनन् । तर, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरी जिम्मेवारीबाट हटाएपछि पार्टीभित्र खैलाबैला भएको थियो ।

आइजिपीलाई यसरी सरुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पार्टीकै निर्देशनमा कार्कीको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको दाबी गरेका थिए । तर, त्यसको लगत्तै रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीसँग कुनै सल्लाह नगरी प्रहरी प्रमुख हटाइएको बताएका थिए । प्रवक्ता खरेलले यसबारे पुनः स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ‘पार्टीले कसैलाई हटाउन वा राख्न भनेको छैन र भन्ने पनि छैन । सरकारले प्रहरी प्रमुख किन बदल्यो, त्यसको जवाफ सरकारले नै दिनुपर्छ ।’

सरकारले भने आइजिपी कार्कीलाई हटाएर केसीलाई किन ल्याइएको हो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन । सरकार र पार्टीका प्रवक्ताका फरक–फरक अभिव्यक्तिले रास्वपाभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि उजागर गरेको छ ।

बिहीबार चितवन पुगेका सभापति लामिछानेले पत्रकारले सोधेको आइजिपी हेरफेरसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘कुनै पनि सरकारले काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कदम चाल्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहन्छ । त्यो औचित्य अवश्य पनि सरकारले पुष्टि गर्ला,’ उनले भनेका थिए ।

सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर संवेदनशील विषय भएको उनको भनाइ थियो । ‘सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित यो जिम्मेवारी हेरफेरमा एउटा असाध्यै संवेदनशील विषय समावेश भएको कारणले सरकारले कुनै निश्चित समयमा यसको औचित्य अवश्य पनि पुष्टि गर्ला,’ लामिछानेले भनेका थिए ।

सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने, आवश्यक स्पष्टता माग्ने र निगरानी गर्ने काम पार्टीको जिम्मेवारी भएको उनले बताए । ‘सरकारले गरेका सबै चिजलाई पार्टीले होमा हो मिलाउँदैन,’ सभापति लामिछानेले भने, ‘सरकारका निर्णयमा आवश्यक पर्दा पार्टीले फरक धारणा राख्ने र थप स्पष्टता माग्ने गर्छ ।’ पार्टीले सरकारलाई आइजिपी, डिआइजी, इन्स्पेक्टर वा सिडिओ फेर भन्नेजस्ता निर्देशन नदिने उनको दाबी थियो ।

बालेनको स्ट्याटसले संशय 

आइजिपी प्रकरणमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेका बेला रास्वपाका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत देश जोगाउने र पार्टी जोगाउने विषय फरक रहेको बताएका छन् । आफूले देश जोगाउन लाग्दा आफ्नै दलका नेताहरू पार्टी जोगाउन लागेको सन्देश उनले दिन खोजेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार राति लेखेको स्ट्याटसले सभापतिसहितका नेताहरूसँग उनको दूरी बढेको संकेत गरेको छ । ‘तपाईंहरूका कार्यकर्ता लड्छन्, नेता हाँसेर बस्छन्,’ उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘हाम्रो नेता लड्छन्, मानवताले आस गर्छन् ! फरक यति हो ! देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेमा फरक हुन्छ ।’

सामान्यतया कम बोल्ने प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दा सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्ने गरेका छन् । सरकारको निर्णय र पछिल्लो कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टिका स्वर बढिरहेका बेला उनको ‘देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेमा फरक हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति सभापति लामिछाने लक्षित रहेको टिप्पणी भइरहेको छ । रास्वपाका नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति लामिछानेतर्फ लक्षित भएको बताएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कार्यशैली सामूहिकताभन्दा एकल रूपमा अघि बढ्ने र सत्तामा भएकाले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको प्रवृत्ति देखिन थालेको छ,’ रास्वपाका एक पदाधिकारीले भने, ‘सरकारले पार्टीको वाचापत्रअनुसार काम गर्नुपर्छ, पार्टी नेतृत्वको सुझाव र आवश्यक निर्देशन मान्नैपर्छ ।’

सरकारले पार्टीका योजनाभन्दा पनि आफ्नै मनोगत ढंगले काम गर्दा पार्टी र जनताबीच दूरी बढ्ने ती पदाधिकारीको चिन्ता छ ।

चुनावी वाचादेखि कार्यशैलीसम्म असन्तुष्टि

चुनावमा मतदातामाझ जाँदा सभापति लामिछानेले रास्वपाको एकल सरकार बनेको १०० दिनमै व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हामीलाई एकल बहुमत दिनुस्, हामीले सरकार बनाएको एक सय दिनमा विदेशका गल्लीगल्लीमा पुगेर रोजगारीको ग्यारेन्टीसहित स्वदेश फिर्ताको स्टिकर टाँस्छौं ।’

त्यति मात्रै होइन, सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्तादेखि नागरिकलाई सेवा प्रवाह र सुशासनका क्षेत्रमा कायापलट गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । भ्रष्टाचारीमाथि सरकार गठन भएदेखि नै कारबाही थाल्ने घोषणा गरेको रास्वपाले सरकार गठन भएको सात महिना पुगिसक्दा पनि एकजना भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्न सकेको छैन । यसले सरकारप्रति नागरिकको भरोसा घट्दै गएको लामिछानेले नै बताउन थालेका छन् ।

नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यममाथि सरकारले गरेको प्रहारप्रति पनि पार्टी सभापति लामिछाने सन्तुष्ट छैनन् । ‘विश्लेषण गर्ने समाजमाथि जाइलाग्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘समाजले हामीलाई ऐना देखाइदिन्छ । ऐनाले हाम्रो अनुहार देखाएको छ । आफ्नो अनुहार देखाएपछि ऐना देखाउनेतिर झम्टिने राजनीतिक चरित्र होइन । त्यसबाट माथि उठ्नुपर्नेछ ।’

एउटा चुनाव जित्दैमा कुनै ग्रहबाट खसेर आएजस्तो व्यवहार नगर्न र जमिन बिर्सन नहुने पनि उनले बताएका छन् । पार्टी र सरकार प्रमुखका यी अभिव्यक्ति तथा नेताहरूका पछिल्ला भनाइले रास्वपाभित्रको सकसपूर्ण अवस्थालाई संकेत गरेका छन् ।

परम्परागत राजनीतिक दलप्रतिको जनअसन्तुष्टिबाट जन्मिएको रास्वपाले भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य, राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको बहार ल्याउने आश्वासन दिएको थियो । ‘पुराना दलभन्दा फरक’ भन्ने नाराले लाखौं मतदातालाई आकर्षित गरेको रास्वपाले पहिलो निर्वाचनमै उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै संसद्को चौथो ठुलो दल बनेको थियो । अहिले भने ऊ देशकै शक्तिशाली दलका रूपमा सत्ताको नेतृत्वमा छ ।

तर, दुईतिहाइ मतसहित सत्ताको नेतृत्व गरेको रास्वपामा पार्टी नेतृत्व र सरकार प्रमुखबीच सात महिनामै आन्तरिक असन्तुष्टि झाँगिएको छ । पार्टीभित्र राजनीतिक अनुभव, सुझबुझ र लगानी भएका नेताभन्दा फरक–फरक पृष्ठभूमिबाट आएका र होहल्लाका भरमा टिकट लिएर निर्वाचित भएका सांसदहरूले अझै आफूलाई अभियन्ताभन्दा माथि उठाउन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

विगतकै पृष्ठभूमिको भूमिकामा रहेजस्तो उनीहरूको अपरिपक्व राजनीतिक कार्यशैलीका कारण पार्टी नेतृत्वसमेत हैरान भएको नेताहरू बताउँछन् । शीर्ष नेताहरूबीचको सम्बन्धमा समेत दरार आएको देखिन्छ । रास्वपा संसदीय दलको नेता हुँदै सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) आफ्नै शैलीमा अघि बढिरहेका छन् ।

आइजिपी प्रकरणलगायत पछिल्ला घटनाक्रमका कारण संसदीय दलको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । यसअघिका संसदीय दलका बैठकमा पनि दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन सहभागी हुने गरेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री बालेनले सभापति लामिछानेसँग समेत सरकार सञ्चालनका विषयमा संवाद नगर्ने गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअघि नै सरकार बालेनले र पार्टी रविले चलाउने सहमतिसहित दुई नेताले पार्टी एकता गरेका थिए । तर, पछिल्लो कार्यशैलीलाई लिएर एकले अर्काप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोख्न थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । पार्टी र सरकारको नेतृत्वबीच देखिएको यही दूरीले रास्वपाको आन्तरिक राजनीतिक चुनौती थप पेचिलो बनाएको छ ।