काठमाडौँ : सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाल र नागरिक उड्डयनलगायतका कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धित अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको मोही जग्गासम्बन्धी समस्या टुंग्याउन समयसीमा थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिन पाउने अवधि २०८५ साल कात्तिकसम्म र त्यससम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी कारबाही टुंग्याउनुपर्ने समय २०८६ साल असारसम्म थप गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।

त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ । यससँगै मल नियन्त्रण आदेशसमेत स्वीकृत गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसैबीच, टर्कीमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको सहभागिताका लागि उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय भएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा ६ देखि ८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डललाई सम्मेलनमा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयले कानुनी संशोधन, मोही जग्गा व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्रको नियमन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सहभागितासम्बन्धी विषयलाई समेटेका छन् ।