काठमाडौं : सातवटै प्रदेशमा एमाले र नेकपाबीच सत्ता गठबन्धनको सहमति भएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कुनै सुरसार छैन । एमाले केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की अहिले मुख्यमन्त्री छन् । उनले मार्गप्रशस्त गर्न अनिच्छा देखाएपछि नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार गठनको बाटो खुलेको छैन ।

मुख्यमन्त्रीबाट कार्की हटेपछि मात्रै नयाँ समीकरणअनुसार सरकार बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । तर, कार्की अहिले नै मुख्यमन्त्री पद छाड्ने अवस्थामा छैनन् । यद्यपि पार्टीले निर्णय गरेर उनलाई संसदीय दलको नेताबाट समेत हटाएमा नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रियामा जाने सांसदहरूले बताएका छन् । कार्की कांग्रेससँगको गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार पनि उनको कार्यकाल सकिइसकेको र कांग्रेसको पालो आइसकेको थियो । यद्यपि कांग्रेस–एमालेबीच प्रदेशको सत्ता सहकार्य अन्त्य भएको छ । यससँगै कार्कीलाई हटाएर एमालेले उनको स्थानमा तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामा दिन भनिसकेका छन् । तर, कार्कीले अध्यक्षको मौखिक निर्देशन स्वीकार गरेका छैनन् । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्की पार्टी अध्यक्ष ओलीको इतर पक्षमा लागेका छन् । उनलाई पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलको बलियो साथ रहेको छ । कोशी प्रदेश सभामा एमालेको बलियो उपस्थिति छ । कुल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका मात्रै ४० सांसद छन् । एमालेको यही शक्तिका कारण प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा एमालेबाहेकका दलले सरकार बनाउँदा पनि लामो समय टिक्न सकेनन् । यही कारण दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री पदमा सबैभन्दा लामो समय (३४ महिना) कार्की नै बसे ।

केही समयअघि एमाले अध्यक्ष ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको तीनबुँदे सहमतिमा पनि कोशीमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने उल्लेख छ । एमाले अध्यक्ष ओली पार्टी सचिवसमेत रहेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहन्छन् । ओलीको यो चाहना पूरा गर्न अर्का पार्टी सचिवसमेत रहेका एमालेका कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई शनिबारदेखि सक्रिय छन् । राईले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भेटेरै राजीनामा दिन सुझाव दिइसकेका छन् । ओलीको सन्देश भन्दै उनले ‘मार्गप्रशस्त गर्न’ भनेका थिए । तर, कार्कीले राईको कुरा स्वीकार गरेका छैनन् । बरु उनले नेपाली कांग्रेसको साथ खोजेका छन् । कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरूले समेत मुख्यमन्त्री कार्कीलाई १८ जना पुर्‍याए कांग्रेसले समर्थन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शेरधन राईले कुराकानीका क्रममा अनेक प्रस्तावमा छलफल भएको बताए । ‘भेटका अवसरमा अनेक कुरा हुन्छन् । मार्गप्रशस्त गर्नुहोस् पनि भनियो होला,’ उनले भने । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको मुख्यमन्त्री पदबाट आफूले पार्टी अध्यक्षले भन्दैमा राजीनामा नदिने, बरु पार्टीमा संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । महासचिव पोखरेलको पूर्ण समर्थन रहेकै कारण कार्कीले सचिवालय बैठकको निर्णय खोजेका हुन् ।

आफैंले राजीनामा नदिएसम्म वा उनीविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नभएसम्म कार्कीलाई पदबाट हटाउन सहज छैन । त्यही कुरा बुझेको एमाले संस्थापन पक्षले मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेबारे सत्ता सहयात्री दलहरूसँग छलफल सुरु गरेको बताइएको छ । विराटनगरको बिग होटलमा आइतबार दिउँसो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग एमाले इन्चार्ज राईले लामो छलफल गरेका थिए । सो छलफलका क्रममा अविश्वास प्रस्तावका सन्दर्भमा पनि कुराकानी भएको थियो ।

यता कांग्रेसले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई केदार कार्कीको शैलीमा आवश्यक समर्थन जुटाउन सके सहयोग गर्न सकिने आश्वासन दिएको हो । कांग्रेसका मन्त्रीहरू समेत सरकारबाट बाहिरिएका छैनन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९ सांसद छन् । यदि कार्कीले एमालेका ४० सांसदमध्ये कम्तीमा १८ जनाको समर्थन कायम राख्न सके उनी मुख्यमन्त्री पदमा कायम रहन सक्ने भन्दै कांग्रेस नेताले गरेको प्रस्तावअनुसार संख्या पुर्‍याउने कसरतमा मुख्यमन्त्री कार्की लागेका छन् । यद्यपि एमालेले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने संस्थागत निर्णय गरे सांसदहरूका लागि पार्टीको निर्णय मान्न बाध्य हुनुपर्नेछ ।

तर, २०८० असोजमा नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले पार्टीको निर्णयविरुद्ध ९ जना सांसदलाई विद्रोही बनाएर मुख्यमन्त्री बनेको घटनालाई पनि हिक्मत कार्कीले नजिकबाट नियालेका छन् । त्यसबेला केदारले आफ्ना पक्षका ९ जना सांसद लिएर एमालेका सांसदहरूको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले पार्टीभित्र विद्रोह गर्दा एमालेका ३९, कांग्रेसका ९ र राप्रपाका ६ सहित ५४ जनाको समर्थन पाएका थिए । नेता शेखर कोइरालाको साथ पाएका केदार कार्कीजस्तै एमालेमा पनि महासचिव शंकर पोखरेलको समर्थनमा हिक्मत कार्कीले विद्रोहको हिम्मत गर्दै मुख्यमन्त्री पदको निरन्तरताका लागि विकल्प खोज्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।