काठमाडौं : पतञ्जली योग शिविरको जग्गा घोटला प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित उच्च पदस्थलाई अदालतको ढोकासम्म पुर्‍याएपनि शक्तिमा रहेकाहरूमाथि अझै छानबिन हुन सकेको छैन । 

हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा निजीकरण गर्न नीतिगत निर्णय गर्ने, निर्णय गर्न दबाब दिने र खरिद बिक्रीमा संलग्न शक्तिशालीहरूलाई राज्य संयन्त्रले संरक्षण गर्दा अझै छानबिनको दायरामा आउन नसकेको हो ।

पतञ्जली जग्गा प्रकरण जस्तै निर्णय भएका गिरीबन्धु टी स्टेट काण्ड, बाँसबारी, ललिता निवास, कैलालीको टीकापुर जग्गालगायत काण्डहरूमाथि शक्तिशालीहरूको छाया परेको देखिन्छ । नेकपा (एमाले) फुटाएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाएका माधवकुमार नेपाल शक्तिहीन हुँदै जाँदा पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा चलाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शक्ति केन्द्रमा रहेकालाई अझै छुन नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ । एकै प्रकृतिका काण्डमा कसैलाई मुद्दा चलाउन अवस्थामा पुग्ने र केही शक्तिशालीहरूलाई सामान्य सोधपुछसमेत नगर्ने अख्तियारको असमान नीतिप्रति आमरूपमा असहमति दर्ज भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

‘भ्रष्टाचारजन्य कार्यको छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने राज्यका निकायहरूले नै शक्ति केन्द्रको दबाब, प्रभाव र राजनीतिक रंगका आधारमा चल्ने परम्परालाई तोड्न सकेका छैनन’, पूर्वसचिव श्याम मैनालीले भने ‘अझैपनि भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमाथि छानबिन हुन सकेको छैन । नीतिगत निर्णयका नाममा हतियार बनाएर उच्चस्तरीय कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरू सबैको मिलिभगतमा यस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू भइरहेका छन् । अख्तियारले यस्ता विषय हेर्नै सक्दैन ।’ मन्त्रिपरिषद्क सबै निर्णयहरू नीतिगत निर्णय नहुने उनको तर्क छ । 

गिरीबन्धु टी स्टेटलाई केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १३ वैशाख २०७८ मा ३ सय ४३ बिगाहा जग्गा तत्कालीन प्रदेश १ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ‘ग’ लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने निर्णय गरेको थियो । यसलाई नीतिगत निर्णयका नाममा निर्णयकर्ताहरूमाथि अख्तियारले छाडेको छ । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याल र सचिव टेकनारायण पाण्डेले भूमाफियालाई फाइदा पुग्नेगरि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन र ऐन ल्याउन भूमिका खेलेका थिए । सो वापत पूर्वमन्त्री अर्याललाई भूमाफियाहरूले कोरियन ब्राण्डको २ करोडको गाडी उपहार दिएकोसमेत आरोप लाग्दै आएको छ ।  

त्यस्तै बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको  नाममा ल्याउन माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराइका पालामा पटक–पटक निर्णय भएका थिए । सो प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवसहित १ सय १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई भने मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भन्दै छुट दिएको थियो । यो प्रकरणमा वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमेत जोडिएका छन् ।  

पतञ्जली काण्डमा मुद्दा दर्ता भएका नेपालका सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा प्रतिशोधको गन्ध देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीजीमा अलिकति राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध त आएकै छ । र, अख्तियारले पनि कहीँ न कहीँ गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ,’ दाहालले भने । उनले पहिला अख्तियारले नै कुनै पनि नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाहिर भएको भन्दै ललिता निवास प्रकरणमा लेखेको चिठी आफूले हेरेको बताए । ‘तर अहिले त्यही अख्तियारले माधवजीले गरेको त नीतिगत निर्णय नै हो । त्यसैमा फेरि प्रवेश गरेको छ सायद अख्तियारले जवाफ देला’, उनले भने ‘यही हो भने कोही पनि छानबिनको दायरमा आउन सक्ने भयो ।’

उता नुवाकोटस्थित शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको १ सय ८४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ६४ रोपनी जग्गा राजनीतिक शक्तिका आडमा कब्जा गर्न खोजिएको घटनासमेत त्यसै सेलाएको छ । हदबन्दी छुट दिई व्यक्तिका नाममा पठाउने प्रक्रियाको सुरुआत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला अघि बढेकाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सिधै सेयर कारोबारका लागि अनुमति दिएको थियो । २०७३ सालमा दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा लालपूर्जा रहेको जग्गाको हदबन्दी छुटका लागि भूमिसुधार विभागबाट मन्त्रालयमा पुगेको पत्रलाई समेत आधार मानेर २०८० सालमा सबै सेयर विकेश श्रेष्ठले आफ्नो नाममा ल्याएका थिए । यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालमाथि समेत कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठेपनि शक्ति सन्तुलन मिलाउन उक्त विषयलाई छायामा पारिएको जानकारहरू बताउँछन् ।   

अरू काण्ड जस्तै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको सीजी ग्रुपले बासबारीस्थित चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको छ । वार्षिक १० लाख जुत्ता उत्पादन गर्ने सर्तमा तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको उक्त सरकारी जग्गामा ‘च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड’ खोलेको औद्योगिक–व्यावसायिक घराना चौधरी समूहले केही वर्षपछि त्यो जग्गालाई आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाएको आरोप छ ।  

उता कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको झण्डै ३० बिघा (६०० कट्ठा) सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारी भनिने राजनीतिक कार्यकर्ताले नेता, आफन्त र दलका कार्यकर्तालाई वितरण गरेको भेटिएको थियो । उक्त जग्गा किन्ने १ सय १७ जनामध्ये ८७ जनालाई दोषी ठहर गर्दै ३ महिना कैद र जरिवाना हुने फैसला गर्दै सबै जग्गा नगर विकास समितिको नाममा हुने ठहर गरेका थियो । तर यो प्रकरणमा पनि आवश्यक कारबाही अघि बढेको छैन ।

सरकारका संरचना र संस्कार नै भ्रष्टचार बढाउने कुराका केन्द्रित भएको भन्दै पूर्वसचिव मैनालीले राजनीतिक हिसाबले किनारामा परेकाहरूलाई मात्रै कानून लाग्ने जस्तो देखिएको बताए । पतञ्जली प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई एमाले पार्टी फुटाएर गएको र राजनीतिको उत्तरार्धमा पुगेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक बदलाभाव लिएर पूर्वाग्राहीढंगबाट मुद्दा दायर गरेको उनको टिप्पणी छ । ‘पतञ्जली जस्तै ललिता निवास, गिरीबन्धु टी स्टेट, टीकापुर जग्गा, बासबारीलगायत जग्गालाई नीजिकरण गर्न गरिएका निर्णयहरू उस्तै हुन्’, मैनालीले मध्यान्हसँग भने ‘यो अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेतृत्वमा रहनेहरू कोही चाखो छैनन । ललित निवासमा कर्मचारीलाई मात्रै चलाइयो । यही अख्तियारले ललिता निवासमा छुट दिने पतञ्जलीमा हाल्ने भन्ने कही हुन्छ ?’