विगतका गणतन्त्र दिवसहरू भन्दा यसपटक केही भिन्न परिस्थिति र दृष्यहरू देखिए । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि गणतन्त्र दिवस लगभग ओझेलमा पर्ने गरेको थियो । किनकि गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट भाषण गर्ने व्यवस्था संविधानमै सुनिश्चित छ । संवैधानिक व्यवस्था भएकाले हरेक वर्ष १५ जेठमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । गणतन्त्र दिवसको उत्सवमा केही औपचारिक कार्यक्रम गर्ने र दिउँसो बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारी तालिका वर्षेनि निश्चित छ । अर्थात् आम साधरण र नीति निर्माताहरुको समेत बजेट ध्यान जाने हुँदा गणतन्त्र दिवसबारे धेरै विमर्श हुने गरेको थिएन । १५ जेठको केही समय अघि र पछि पनि बजेटकै बारेमा धेरै विमर्श हुने संस्कृति जस्तो बन्न पुगेको छ ।
मुलुकलाई दीर्घकालीन र अल्पकालीन दिशाबोध गर्ने वार्षिक कार्यक्रम बजेट भएकाले यसतर्फ ध्यान जानु स्वभाविक पनि हो । यो व्यवस्था ल्याउन अगुवाइ गर्नेहरूले नै ‘गणतन्त्रको कोशेली’कै रुपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएका थिए । त्यसैले गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । बजेट आउने दिनलाई संविधानमै लेखिनुको पछाडि त्यसअघिका समस्याहरुलाई पनि विचार गरिएको थियो । राजनीतिक शक्ति संघर्षका कारण कतिपय वर्षहरुमा बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुनै नसक्ने समस्या आएको थियो । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भइसक्दा समेत बजेट नआउँदा विकास निर्माण कार्य अवरुद्ध हुने मात्र नभएर प्रशासनिक खर्चमा पनि समस्या आएको थियो । त्यसैले गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट आउने संवैधानिक सुनिश्चितता गरियो ।
अर्थात् बजेटका कारणले गणतन्त्रबारे समीक्षा कम हुन थाल्यो । यसपटक भने राजावादीहरू गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुलाई नराम्रोसँग झस्काइदिए । गणतन्त्र दिवसकै दिन राजसंस्था र हिन्दू राज्य पुनस्र्थापनाको आन्दोलन थाले । राजावादीहरुको यस्तो उद्घोषले सरकार पनि नराम्रोसँग झस्किएको देखियो । संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा राजावादी हिन्दूवादीहरुको आन्दोलनलाई अस्वीकार गर्नु राजनैतिक संस्कृति होइन । किनकि शान्तिपूर्ण रुपमा हरेक नागरिकलाई आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न पाउने अधिकार संविधानमा सुनिश्चित छ । बरू गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुले एकपटक गम्भीर भएर शासन सञ्चालन शैलीबारे सोच्न जरुरी छ । गणतन्त्रमा आमनागरिक सार्वभौम शक्तिशाली हुनुपर्छ, तर आमसाधरणले न्याय र सम्मुनतिको अनुभूति गर्न पाएका छन् कि छैनन् ? यसबारे गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ । फरक विचार राख्नेप्रति भत्र्सना गरेर अथवा निषेध गरेर मात्रै चाहिँ गणतन्त्रको श्रीबृद्धि हुन सक्दैन ।
