गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि राजीनामाको दबाब बढेर गएको छ । उनी आबद्ध दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले समेत राजीनामा गर्नुपर्ने सार्वजनिक भाषण गरिरहेका छन् । कांग्रेस संस्थापन इतरका नेताहरूले गृहमन्त्री पदमै रहेर निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । यद्यपि कांग्रेसको संस्थागत निर्णय फरक छ । सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले गृहमन्त्री लेखकको कुरामा विश्वास गर्दै पदबाट राजीनामा नगर्ने निर्णय लियो । बरु बैठकमा गृहमन्त्रीको राजीनाा माग्ने नेताहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो । कांग्रेसकै जस्तो निर्णय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै कर्मचारी अनुसन्धानमा तानिँदा मन्त्रीले राजीनामा गर्ने संस्कृति विकास गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको तर्कअनुसार एमालेले गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसको मतलब गृहमन्त्री लेखकको पद सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट सुरक्षित भएको छ । किनकि कांग्रेस र एमाले मिल्दा सरकारलाई चाहिने बहुमत पुग्छ । सत्ता साझेदार अरु साना दलको निर्णयकै कारण सरकार तलमाथि हुँदैन । त्यसैले भिजिट भिसा घुस प्रकरणमा जोडेर गृहमन्त्री लेखकमाथि लागेको आरोपले सत्ता सहकार्यमा कुनै असर पर्ने देखिँदैन । तर राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्स यथास्थितिमा अगाडि बढ्ने देखिँदैन । जसको असर संसद् बैठकमा देखिनेछ । विपक्षमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामालाई संसद् सञ्चालनको सर्त मान्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
यसअघिका नजीर हेर्दा पनि विपक्षीहरूको असहमतिबीच संसद् सञ्चालन सम्भव हुँदैन । जबकि १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । त्यस दिन बजेट प्रस्तुत गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो । तर विपक्षीहरूले सजिलै संसद् चल्न दिने संकेत गरेका छैनन् । यसअघिका गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको राजीनामा मागेर कांग्रेसले संसद् अवरोध गरेको नजीरका कारण पनि विपक्षीहरू अडान नछोड्ने पक्षमा देखिन्छन् । सहकारी बचत रकम ठगी आरोप लागेको लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा कांग्रेसले संसद् सञ्चालनको सर्त राजीनामा भनेका थिए । त्यसैले बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था, विपक्षीको तयारी र सत्तारुढको निर्णयका आधारमा राजनीतिक जटिलता बढ्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । जुन अवस्था वर्तमान सरकार निर्माणको उद्देश्य होइन । त्यसैले राजनीतिक जटिलता फुकाउने मुख्य दायित्वबारे प्रधानमन्त्रीबसहित नेताहरू सचेत हुनुपर्छ ।
