मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै नयाँ दुई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । मधेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिक राउतले नियमित प्रक्रिया बमोजिम मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको सार्वजनिक जानकारी दिएका छन् । सिंह मधेशको मुख्यमन्त्री बनेको वर्षदिन पुग्दैछ । तर वर्ष दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिनुलाई जनमत पार्टीले नियमित प्रक्रिया भन्नु स्वभाविक देखिदैन । जनमत पार्टीलाई यहाँ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी लगायतको समर्थन छ । ठूला दलहरुकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री सिंहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने र त्यसलाई नियमित प्रक्रिया भन्नुले राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश गएको छ ।
यसअघि पनि मुख्यमन्त्री सिंह र जनमत पार्टी यस्तै गैरजिम्मेवारीपन देखिएको थियो । कांग्रेस र एमालेका कारण सरकार सञ्चालनमा समस्या आएको जनमतका नेताहरुले बताएका थिए । अध्यक्ष सिके राउतले कांग्रेस र एमालेलाई दोष दिनेगरी स्टाटस लेखेका थिए । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले यसरी सत्ता साझेदारप्रति आरोप लगाउने, तर सरकार नछोड्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । यदि सरकार सञ्चालनमा समस्या आएको हो भने नयाँ सरकारका निम्ति मार्ग प्रशस्त (मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने) गर्नु राम्रो हो । तर सरकार पनि नछोड्ने अनि काम गर्न सत्ता साझेदारले दिएको भन्ने तर्क युक्ति संगत होइन । फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई नियमित प्रक्रिया भन्ने प्रष्टोक्ति दिइएको छ । यसको असर अरुतिर पनि पर्ने प्रष्ट छ ।
मधेश सरकारमा भएको यो निर्णयलाई स्वभाविक मान्दा अरु प्रदेशमा पनि अब मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले तीव्रता पाउन सक्छ । संघमै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा मन्त्री र उर्जा राज्यमन्त्री फेरेका छन् । अरु मन्त्रीहरु पनि फेरिन सक्ने चर्चा चलिरहेको छ । सार्वजनिक चर्चा अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व सहमति बमोजिम मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागेका हुन् । अर्थात् प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले अब मन्त्री फेर्ने होड नै चलाउन सक्छन् । यसले कांग्रेस–एमाले बीच सत्ता सहकार्यको औचित्य पुष्टि हुँदैन । त्यसैपनि दुई दलबीच प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति छ । अब त्यसअघि मन्त्रीहरुको हेरफेर गरिरहने हो भने राजनीतिक स्थायित्व रहेको सन्देश जाँदैन । त्यसैले नयाँ मन्त्री चयन गर्दा नै विचार गर्ने, तर बनिसकेका मन्त्रीहरु अर्का सांसदलाई भाग पुर्याउनकै लागि हेरफेर गर्न हुन्न ।
