हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६, तिलगाउँमा गएको हिम पहिरो पीडितहरुको राहत र उद्धार कार्य सरकारले ५ दिनपछि बल्ल अगाडि बढाएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबार हिम पहिरो पीडितहरुको उद्धार र राहत वितरण गर्न निर्देशन दिएका हुन् । गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन सँगै तिलगाउँका ३२ जना पीडितलाई उद्धार गर्न सरकारी टोली परिचालित भएको छ । तिलगाउँमा १ जेठको राति हिम पहिरो गएको थियो । हिमताल फुटेर लेदो सहित आएको बाढीका कारण १८ परिवारका २९ जना महिला, ९ पुरुष र २ बालक विस्थापित भएका छन् । हिम पहिरोबाट ५ वटा काठे पुल बगेको छ भने १५ किलो वाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना क्षतिग्रस्त बनेको छ । ४ सय रोपनी क्षेत्रफलमा हुने सिंचाईको कुलो बगेको छ ।
तर हिमताल फुटेको ५ दिनसम्म पनि सरकार त्यहाँ पुग्न सकेको छैन । जबकि सरकारले प्रतिष्ठाकै विषय बनाएर राजधानी काठमाडौंमा ‘सगरमाथा सम्वाद’ गर्यो । जलवायु परिवर्तनकै मुद्दामा केन्द्रीत हुँदै संसारभरका अतिथि बोलाएर सगरमाथा सम्वाद सुरु भएकै दिन तिलगाउँमा हिमताल फुटेको थियो । तर त्यसको खबर राजधानीसम्म आइपुग्न चार दिन लाग्यो । स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनले हिमताल फुटेको भोलिपल्टै सूचना पाएको थियो । यद्यपि उद्धार कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएन । संंघीय सरकार त जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा बहस गर्नमै व्यस्त थियो । नेपाल हिमालय देश भएकाले जलवायु परिवर्तनको असरप्रति संसार सामू गम्भीर चासो राखिरहेको थियो ।
तर जलवायु परिवर्तनकै कारण तिलगाउँमा हिमताल फुट्यो । राजधानीमा जलवायु परिवर्तनको बहस चलिरहँदा तिलगाउँमा भएको यो घटना र उद्धारमा देखिएको सुस्तता आफैमा संगतीपूर्ण छैन । राजधानीको बहस महत्वपूर्ण नै हो, तर यसको अर्थ बहसमा मात्र सरकार केन्द्रीत हुनु हुन्न । बरु हिमताल विस्फोटका संकटहरुबारे आवश्यक पूर्वतयारी गरिनुपर्छ । विभिन्न अध्ययनहरुका अनुसार नेपाल सहितका ८ देशमा फैलिएको हिमालय क्षेत्रमा ४७ वटा हिमताल विस्फोटको जोखिममा छन् । त्यस मध्ये नेपालभित्रै विस्फोटका सम्भावना रहेका २१ हिमताल छन् । विगतमा हिमताल विस्फोट भएका ५७ घटना छन् । यस्तो जोखिमबाट नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने दायित्व राज्यकै हो । अर्थात् जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा संसारलाई सन्देश दिनेसँगै जोखिम युक्त क्षेत्रका नागरिकहरुको जीवन रक्षाको पूर्वतयारी पनि सरकारले गर्नुपर्छ । तत्काललाई भने तिलगाउँ पीडितहरुको उद्धारमा सरकार केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
