आगामी चुनावसम्मै सत्ता गठबन्धन लैजानेगरी आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्व एक वर्षभित्रै अलमलमा फस्न पुगेको देखिन्छ । दुवै दलका नेताहरुले एकअर्कालाई दोष लगाउनेगरी अभिव्यक्ति दिन थाल्नु खटपट देखिनुकै संकेत हो । विशेषगरी एमाले नेताहरुले योजनाबद्ध जवाफ दिन थालेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैले कांग्रेस नेताहरुमाथि सार्वजनिक प्रश्न गर्न थालेका छन् । सरकारको कमजोरी औल्याउने महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रधानमन्त्री ओली सहित एमाले नेताहरुले योजनाबद्ध सार्वजनिक टिप्पणी गरिरहेका छन् । एमाले नेताहरुको तर्क छ, सत्ता सहयात्रा भएपछि गल्ती–कमजोरीहरुको पनि साझेदारी हुनुपर्छ । तर कांग्रेसले गल्ती–कमजोरीको भागिदार बन्न नचाहेको एमाले नेताहरुले बताउन थालेका छन् ।
कांग्रेसबाट भने महामन्त्रीहरुले मात्र नभएर संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गर्ने डा.शेखर कोइरालादेखि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाइरहेका छन् । सत्तारुढभित्र देखिएको खटपटले सत्ता सहकायप्रति नै बेलाबेला आशंका देखिने गरेको छ । सत्ता सहकार्यको यस्ते असन्तुष्टिको कारण राजनीतिक भागबण्डामा कुरा नमिल्नु रहेको रहस्य पनि लुकेको छैन । सत्तारुढबीच उत्पन्न खटपटले कांग्रेस–एमालेबीच सहकार्यको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । किनकि सामान्यतः संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रतिनिधि सभाको पहिलो र दोस्रो दलबीच सत्ता सहकार्य हुँदैन । तर मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक रहेको तर्क सहित कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्य सुरु भएको थियो ।
अनि कांग्रेस–एमालेबीच खटपट देखिदा त्यसको लाभ लिने चाहनामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देखिन्छन् । यो सत्ता सहकार्य लामो नजाने अभिव्यक्ति प्रचण्डले निरन्तर दिइरहनुमा उनको चाहना लुकेको छैन । सत्ता गठबन्धन बदलिन सक्ने दाउमै प्रचण्डले बारम्बार पार्टी कार्यक्रम बिथोल्न समेत तयार देखिन्छन् । हुलाकी राजमार्ग केन्द्रीत माओवादी अभियान प्रचण्डले तीन पटक स्थगित गरेर बल्लतल्ल टुंग्याए । फेरि मध्यपहाडी अभियान घोषणा गरेका छन् । तर त्यो अभियान पनि प्रभावित नहोला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । जबकि यसबेला प्रतिपक्षी भूमिकालाई सशक्त बनाउँदै पार्टी निर्माण गर्ने अवसर प्रचण्डलाई छ । यसले माओवादी निर्माण मात्र हुने छैन, मुलुकको लोकतान्त्रिक कोर्सलाई पनि जोगाउने छ ।
