–चन्द्रबहादुर बस्याल
शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धि र मानव विकासको आधार हो । नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि उपेक्षित रहँदै आएको छ । संविधानले शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो हैसियत प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
हरेक वर्षको बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गर्ने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता सन्तोषजनक देखिएको छैन । पछिल्लो अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै असमानता, गुणस्तरहीनता र स्रोतको अभावबाट ग्रसित छ । त्यसैले, अबको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई केवल खर्चको माध्यम होइन, देश निर्माणको मेरुदण्डका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ ।
नेपालको वर्तमान शिक्षा अवस्थाको चर्चा गर्दा, शैक्षिक पहुँचमा केही सुधार देखिए पनि गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव अझै पनि गम्भीर समस्या बनेको छ । ग्रामीण भेगका विद्यालयहरूमा आधारभूत संरचना, योग्य शिक्षक र शैक्षिक सामग्रीको अभाव सामान्य जस्तै भएको छ ।
शहर र गाउँबीचको शैक्षिक असमानता गहिरो हुँदै गएको छ । निजामती कर्मचारी, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबै जना गुणस्तरको कमीबारे गुनासो गर्छन् तर सुधारको पहल भने ढिलो भइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको बजेट अघिल्लो वर्ष कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशतजति मात्र थियो, जुन यथेष्ट होइन ।
यथार्थमा, युनेस्कोले सिफारिस गरेअनुसार १५ देखि २० प्रतिशतसम्म शिक्षा क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ भनेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधार बजेटमा कसरी प्रतिबिम्बित गराउने भन्ने विषयमा चर्चा गर्दा, पहिलो कुरा प्राथमिकता निर्धारण नै हो । प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च शिक्षाका तहहरूमा आवश्यकताको पहिचान गरी योजनाबद्ध बजेट विनियोजन आवश्यक छ । प्राथमिक तहमा भौतिक पूर्वाधार, पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्था, सिकाइ सहायक सामग्री र स्थानीय भाषा आधारित शिक्षण पद्धतिको विकास प्रमुख हुनुपर्छ ।
माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रवर्धन अत्यन्त आवश्यक छ । विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक सीप सिकाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ, जसले दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्छ ।
बजेटको एउटा ठूलो हिस्सा शिक्षक व्यवस्थापन र क्षमता विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । अहिले पनि ग्रामीण विद्यालयमा दरबन्दीअनुसार शिक्षक नपुगेका छन्, कतै अयोग्य शिक्षक छन् त कतै शिक्षण विधि नै पुरानो छ ।
शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई व्यावसायिक, नवीनतम् प्रविधिमा आधारित र अनुगमनयुक्त बनाइनु अत्यावश्यक छ । शिक्षकको तलब मात्र होइन, उनीहरूको उत्प्रेरणा, सम्मान र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने वातावरण तयार पार्न बजेटले भूमिका खेल्नुपर्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको शिक्षा पूर्वाधार हो । अझै पनि हजारौं विद्यालयमा शौचालय छैन, पिउने पानीको व्यवस्था छैन, अपांगमैत्री पहुँच छैन । शिक्षालाई समावेशी बनाउने हो भने यी आधारभूत कुराहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।
डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा आईटीसीलाई शिक्षामा समावेश गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । विद्यालयहरूमा इन्टरनेट, कम्प्युटर, स्मार्ट बोर्ड जस्ता उपकरणको पहुँच बढाउन बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारी, निजी तथा विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य पनि आवश्यक छ ।
बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी मात्र होइन, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको संयोजन पनि हो । विगतमा शिक्षा क्षेत्रमा आएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुँदै फिर्ता गएको अथवा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नभएको तथ्यले राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वास घटाएको छ । त्यसैले, अबको बजेट शिक्षामा लगानी गर्दा निगरानी, मूल्यांकन र सुधारको संयन्त्र पनि मजबुत बनाइनुपर्छ ।
शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्य विभाजन र समन्वय आवश्यक छ । बजेटको कार्यान्वयन स्थानीय सरकारका माध्यमबाट भए पनि तिनीहरूलाई आवश्यक सीप, स्रोत र अधिकार सुनिश्चित गरिनु जरुरी छ ।
बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ पनि उन्मुख गराउनुपर्छ । उच्च शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी नगरी ज्ञान–आधारित समाज निर्माण सम्भव छैन ।
विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना, अनुसन्धानमा छात्रवृत्ति र नवीन खोजमा आधारित परियोजनाको सुरुवात गरिनुपर्छ । युवा वैज्ञानिक, प्राविधिक र अनुसन्धाता तयार पार्न शिक्षा बजेटको एक हिस्सा रणनीतिक रूपमा छुट्याइनु आवश्यक छ । नेपाली विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पु¥याउन अनुसन्धान र अन्तरसंवादमैत्री वातावरणको आवश्यकता छ ।
शिक्षा क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि ठूलो सम्भावना बोकेको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने रणनीति लिन सकिन्छ ।
कृषि, पर्यटन, निर्माण, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक सीप दिने कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ । यसले वैदेशिक रोजगारको विकल्प मात्र होइन, देशभित्र उद्यमशीलताको विकासमा पनि सहयोग पुर्याउने छ ।
अन्ततः शिक्षा क्षेत्रमा लगानी खर्च होइन, पुँजी हो भन्ने अवधारणा बजेट निर्माणकर्ताको सोचमा बस्नुपर्छ । १ जना शिक्षित नागरिकले देशका लागि दिने योगदान असंख्य हुन्छ र त्यो योगदान तत्काल मापन गर्न नसकिने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा अमूल्य हुन्छ ।
त्यसैले, अबको बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई मात्र ‘अधिकार’को रूपमा हेर्ने नभएर बरु ‘अवसर’, ‘दिगो विकासको साधन’ र ‘राष्ट्रिय समृद्धिको मेरुदण्ड’का रूपमा समेट्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
विगतका अनुभव, वर्तमान अवस्था र भावी आवश्यकता मध्यनजर गर्दै अब शिक्षालाई समय, स्रोत र समझका आधारमा सशक्त रूपमा बजेटमा स्थान दिनु एक मात्र विकल्प हो ।
यदि हामीले शिक्षामा लगानी गर्न सकेनौं भने समृद्धिको सपना नारामा सीमित हुने छ । तर, यदि शिक्षालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएर सही योजना, लगानी र कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने त्यो हाम्रो राष्ट्रको इतिहास बदल्ने खालको कदम हुने छ ।
शिक्षा अब कुनै एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा प्रयास हो । त्यसैले, बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता, समावेशी दृष्टिकोण र दूरदृष्टियुक्त कार्यनीति लिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । अबको शिक्षामा लगानी भनेको भविष्यमा विश्वास गर्नु हो ।
