–अनन्तप्रसाद घिमिरे

शिक्षा भन्नेबित्तिकै हाम्रो मानसपटलमा उज्यालो, चेतना र समृद्धिको चित्र उभिन्छ । तर, ज्ञानको ज्योति फैलाउने र राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने यो क्षेत्र अहिले स्वयं अन्योल र अन्धकारमा अल्झिएको छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्र दशकौंदेखि सुधारका नाममा नारा, नाराका नाममा नीति र नीतिका नाममा बहसमा सीमित भइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

वर्षौंसम्म बहस हुँदै आएको नयाँ शिक्षा ऐन अहिले पनि कानुन बन्ने प्रतीक्षामा छ । यो ऐनले शिक्षामा आवश्यक संरचनागत, व्यवस्थापकीय र गुणात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि ऐन संसद्को ढोकाभित्र प्रवेश गर्न सकेको छैन । यसले शिक्षा क्षेत्र सुधार नहुनुको मूल कारणहरू अझ स्पष्ट पारेको छ ।

हाल संचालनमा रहेको विद्यालय शिक्षा ऐन, २०२८ आजको समयअनुकूल छैन । त्यो ऐन एकात्मक राज्य प्रणालीको सोचमा आधारित थियो, जुन अहिले संघीय संरचनासँग मेल खाँदैन । देशमा शासन प्रणाली फेरिएको, प्रविधिमा क्रान्ति आएको, जनसंख्या बढेको र सामाजिक बनोट बदलिएको अवस्थामा शिक्षा कानुन पनि रूपान्तरण आवश्यक थियो तर शिक्षाको आत्मा अझै पुरानै कानुनी खोलभित्र थुनिएको छ ।

नयाँ शिक्षा ऐनको आवश्यकता

नयाँ शिक्षा ऐन संघीय संरचनामा शिक्षा कसरी संचालन गर्ने भन्ने कुरामा मार्गदर्शन दिनुपर्ने थियो । यस ऐनमार्फत निम्न कुरा सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो । जस्तो :

क) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी भूमिका स्पष्ट पार्ने ।
ख) शिक्षक सेवा संरचना व्यवस्थित गर्ने ।
ग) पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, तालिम, पहुँच र गुणस्तरमा सुधार ल्याउने ।
घ) निजी विद्यालयको नियमन गर्ने र सार्वजनिक विद्यालयलाई पुनः विश्वासिलो बनाउने ।
ङ) प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई शिक्षासँग जोड्ने ।

तर, यी सबै लक्ष्य राजनीतिक असहमति, स्वार्थ र निर्णयको अकर्मण्यतामा थुनिएका छन् ।

को बाधक ?

शिक्षा ऐन बनाउन असफल हुनुको मूल कारण हो– राजनीतिक हस्तक्षेप । शिक्षक संगठनहरूको गुटगत स्वार्थ, निजी विद्यालय संचालकहरूको दबाब, संघीय संरचनासम्बन्धी अस्पष्टता र राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शिता मिलेर ऐन निर्माण प्रक्रिया नै निष्क्रिय बनाएको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समेत राजनीतिक भागबन्डा हाबी छ । शिक्षक नियुक्तिदेखि शिक्षालयको दैनिक प्रशासनसम्म पनि दलको प्रभाव देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षा सुधारका नाममा आएका प्रयासहरू आफ्नै जरा काट्ने कुचो सावित भएका छन् ।

नेपालमा शिक्षा २ ध्रुवमा विभाजित छ– सार्वजनिक र निजी । निजी विद्यालयहरू चम्किला भवन, अंग्रेजी माध्यम, प्रविधियुक्त कक्षा र महँगो शुल्कसहित चम्किरहेका छन् तर सरकारी विद्यालयहरू अझै शिक्षकको अभाव, जर्जर पूर्वाधार, पाठ्यपुस्तकको ढिलाइ र कम स्रोत–साधनमा गुजारा गरिरहेका छन् ।

नयाँ शिक्षा ऐनले यी २ धाराबीच सन्तुलन कायम गर्ने, न्यूनतम गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने छ भन्ने आशा राखिएको थियो तर ऐन नआउँदा शिक्षामा सामाजिक विभाजन गहिरिँदै गएको छ ।

सँगै, हाम्रो पाठ्यक्रम अझै रटन प्रणालीमा आधारित छ । विद्यार्थीले परिक्षामा उत्तर लेख्न सिक्छन्, बुझ्न र प्रयोग गर्न होइन । प्रयोगात्मक विषयहरू कागजमै सीमित छन् । विज्ञानको शिक्षा प्रयोगशालाशिना, गणित सूत्रको प्रयोगबिना, भाषा शिक्षा अभिव्यक्तिको अभ्यासबिना भइरहेको छ । मूल्यांकन प्रणाली अंक केन्द्रित छ, जसको सोच अंकभन्दा गहिरो छ, उसले असफल ठहरिने शिक्षा प्रणाली कत्तिको न्यायपूर्ण ?

प्रेरणाविहीन शिक्षण

शिक्षा सुधारका मेरुदण्ड शिक्षक नै हुन् । तर, नेपालको शिक्षण पेसा अझै पनि प्रेरणाविहीन, अपहेलित र असुरक्षित देखिन्छ । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू राजनीतिक दबाब, सरुवा समस्या जस्ता जटिलतामा फसेका छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकहरू न्यून पारिश्रमिक, अधिकारविहीनता र अस्थायित्वमा छन् । शिक्षकलाई तालिम नदिई, स्रोत नदिई, प्रेरणा नदिई उनीहरूबाट गुणस्तरीय शिक्षा आशा गर्नु आफैंमा अन्याय हो ।

अर्कातर्फ, संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षासम्बन्धी अधिकार दिएको छ । तर, त्यो अधिकारलाई उपयोग गर्न आधारभूत संरचना, दक्ष जनशक्ति र कानुनी स्पष्टता आवश्यक थियो । नयाँ शिक्षा ऐनले यही खाँचो पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । 

तर, ऐन नभएकाले स्थानीय तह शिक्षा संचालनमा अझै अन्योलमा छन् । पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक नियुक्ति, परीक्षा संचालन जस्ता विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुनुले शिक्षा क्षेत्रमा भ्रम र अस्थिरता सिर्जना गरिरहेको छ ।

निष्कर्ष

शिक्षा क्षेत्र सुधार केवल कानुनी विषय होइन, संकल्पको विषय हो । यो सुधार तब सम्भव हुन्छ, जब नीति निर्माताले शिक्षालाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राख्छन् । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, समुदाय सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ ।

नयाँ शिक्षा ऐन पारित गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शिक्षकको व्यवस्थापन र विकास, पाठ्यक्रमको आधुनिकीकरण, र डिजिटल शिक्षाको प्रवर्धनबाट मात्र नेपालको शिक्षामा गुणात्मक फड्को सम्भव छ ।

विद्यार्थीहरूको भविष्य राष्ट्रको भविष्य हो । शिक्षालाई व्यापार, राजनीति र प्रयोगको साधन बनाउनु हाम्रो साझा अपराध हुने छ । अब नयाँ शिक्षा ऐन पारित गरौं तर त्यसभन्दा अघि शिक्षाको मर्म बुझौं । शिक्षा सुधारका कुरा अब शब्द होइन, संकल्पका रूपमा चित्रित हुनुपर्छ ।