सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले आगामी भदौमा दोस्रो विधान महाधिवेशन गर्दै छ । नीतिगत निर्णय लिने उद्देश्यले एमालेले नेतृत्व महाधिवेशन र विधान महाधिवेशन गर्ने अभ्यास थालेको हो । यसअघि २०७८ असोजमा पहिलो पटक एमालेले विधान महाधिवेशन गरेको थियो । नीति र नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन एउटै हुँदा प्रभावकारी नहुने निष्कर्षसहित एमालेले अलग–अलग महाधिवेशनको अभ्यास थालेको हो । २०७८ मंसिरमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन अगाडि एमालेले नीति र नेतृत्व महाधिवेशन एउटै गर्थ्यो । तर, त्यस्तो महाधिवेशनमा नीति निर्माणको कार्य ओझेलमा पर्ने र नेतृत्व चयनमा मात्र ध्यान जाने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले विधान महाधिवेशन अलग्गै गर्दै छ । अर्थात्, पार्टीको नीतिगत निर्णय यो महाधिवेशनबाट हुने छ र पारित भएका नीतिबमोजिम पार्टीको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन हुने छ ।
एमालेले नीति महाधिवेशन अलग गर्ने गृहकार्य गरिरहे पनि आमचासो भने नेतृत्वप्रति नै गएको देखिन्छ । विशेषगरी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका गतिविधिलाई पार्टी नेतृत्वको पूर्वाभ्यासका रूपमा लिएर विश्लेषण हुँदै आएको छ । २ कार्यकाल राष्ट्रपति चलाएकी भण्डारी एमालेमा २ पटक उपाध्यक्ष बनेकी थिइन् । उनै भण्डारीलाई एमालेभित्र वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा हेरिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका गतिविधिकै कारण एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अझै २५–३० वर्ष नेतृत्व नछाड्ने सार्वजनिक अडान लिन थालेका छन् । नेतृत्व सहज रूपमा नछाड्ने प्रधानमन्त्रीको अडानपछि एमाले पंक्ति विभाजित बन्दै गएको देखिन्छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी निकट नेताहरूले भने ओलीले नै नयाँ पार्टी अध्यक्षका रूपमा भण्डारीलाई अगाडि बढाउने बताइरहेका छन् ।
अर्थात्, नीति र नेतृत्व महाधिवेशन अलग–अलग गर्ने एमालेको अभ्यास प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिँदैन किनकि विधान महाधिवेशनमा उमेर हद, राष्ट्रपति बनिसकेका मानिस फेरि राजनीतिमा आउन मिल्ने/नमिल्ने जस्ता विषयले प्रवेश गर्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । उमेर हदको कुराले ओलीलाई फेरि अध्यक्ष हुन दिने छैन भने बाँकी एजेन्डा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई रोक्नेगरी आउन सक्छ । यी एजेन्डा एमाले नेतृत्वसँग जोडिएका सैद्धान्तिक कुरा मात्र हुन् । समग्र मुलुकको समस्या होइन । जबकि, देशकै एजेन्डाबारे सामान्य विमर्श गर्ने हो भने ओली वा भण्डारी केन्द्रित निर्णय आमरुचिको विषय होइन बरु तेस्रो विकल्प आउनेगरी नेतृत्वबारे विमर्श चलाउँदा उपयुक्त देखिन्छ । तर, विधान महाधिवेशनको मूल एजेन्डा भने पार्टीभन्दा माथि उठेको हुनुपर्छ ।
