आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का निम्ति संघीय संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले छलफल गरिरहेका छन् । संघीय संसद्को दुवै सदनबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि त्यसै आधारमा बजेट आउने छ । नीति तथा कार्यक्रम बजेटको सैद्धान्तिक पाटो हो । त्यसैले, नीति तथा कार्यक्रममाथिको समीक्षा महत्त्वपूर्ण छ । यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेमा शंका छैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नहुने परिस्थिति भनेको सत्ता ढल्ने अवस्था हो । तर, वर्तमान सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ छ भने राष्ट्रियसभामा पनि बहुमत छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिल्दा मात्र पनि सरकार चल्छ अर्थात् बजेट ल्याउन समस्या पर्दैन ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न समस्या पर्दैन भनेपछि त्यसमाथि हुने विमर्शलाई पनि महत्त्व नदिने प्रवृत्ति कायमै छ । बर्सेनि यसैगरी चल्दै आएको छ– राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा सत्ता पक्षले समर्थन जनाउने र विपक्षीले विरोध जनाएर सकिने । सत्ता पक्षबाट उभिने सांसदले के बोल्छन् भन्ने पहिले नै थाहा हुन्छ– उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रमबाट मुलुकको आर्थिक विकास हुुने आधार प्रस्ट भएको र नागरिकको आवश्यकता पनि सम्बोधन हुने देख्छन् । अनि, विपक्षबाट बोल्ने सांसदले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको र केही पनि आशा जगाउने कार्यक्रम नभएको निष्कर्ष सुनाउँछन् । यस्तो प्रवृत्ति एक प्रकारले भन्दा संसद्को संस्कृति नै बनिसकेको छ ।
सांसद् भनेका सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि हुन् । सांसदहरूले व्यक्त गर्ने धारणाबाट मुलुकलाई दिशा निर्देशन गर्ने हुन्छ । त्यसैले, सांसदहरूले तथ्यमा आधारित भएर धारणा बनाउने अनुमान गरिन्छ । संसद्मा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र अरू कुनै पनि विधेयकलाई सांसदहरूले देश हित, जनताको आवश्यकता र संविधानको भावनालाई हेरेर धारणा बनाउने मान्यता राखिन्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा नै यही हो । तर, दलीय राजनीतिले संसदीय प्रणाली, संविधानको भावना, जनताका आकांक्षा जस्ता कुरालाई ओझेलमा पार्दै आएको छ । सत्ता आधारित समीकरण जोगाउन सांसदहरू बन्धक बनाउनुलाई लोकतान्त्रिक संस्कृति भनिँदै आएको छ । तर, यस्तो संस्कृतिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन, व्यवस्था मजबुत हुँदैन । त्यसैले, सांसदहरूले आफ्नो भूमिका बुझ्नुपर्छ । सत्ताकै निम्ति विवेक बन्धक राख्नु हुँदैन ।
