काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र प्रहरी हिरासतमा छन् । गत १५ चैत २०८१ मा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजतन्त्र पक्षधरहरूको प्रदर्शनपछि मिश्रसहितका नेताहरू पक्राउ परेका थिए ।
त्यस दिनको घटना हिंसात्मक थियो । २ जनाको ज्यान जानुका साथै निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो । उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा त्यसै दिन पक्राउ परेका मिश्रलाई प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएर निरन्तर हिरासतमा राख्दै आएको छ ।
तर, अदालतमा म्याद थपका लागि लैजाँदा उनीमाथि जे जस्ता व्यवहार भएका छन्, ती कतिपय व्यवहार कानुनी शासनसँग अमिल्दा रहेका भनेर सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
यही १४ वैशाखमा म्याद थपका लागि अदालत लैजाँदा मिश्रको हातमा हतकडी थियो । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार अदालत परिसरमा कुनै पनि व्यक्तिको हातमा हतकडी लगाउन पाइँदैन किनभने अदालतमा पुग्ने व्यक्ति आरोपित हुन सक्छन् तर आरोपित व्यक्तिले आफू निर्दोष रहे÷नरहेको प्रमाण पेस गर्न पाउँछन् ।
आफ्नो सफाइ दिन पाउने थलो अदालत परिसरमा जस्तोसुकै आरोप लागेको व्यक्ति भए तापनि हतकडी लगाउनु कानुनी शासनको मान्यताविपरीत भएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।
अदालतमा परिसरमा मिश्रको हातमा हतकडी लागेको मात्र होइन, अदालत परिसरमा रहेका व्यक्तिहरू कसैले मिश्रलाई नमस्कार गरे, मिश्रले नमस्कार फर्काउन खोजे तर पाएनन् । हतकडी लगाएको हातले नै नमस्कार गर्न खोजेका मिश्रको हात प्रहरीले झड्कारेर तल झारिदियो । यस्तो दृश्यको भिडियो सार्वजनिक नै भएको छ ।
त्यस्तो दृश्यलाई संविधान र कानुनका जानकारहरूले समेत अत्यन्त अशोभनीय र गैरकानुनी भनेर आलोचना गरेका छन् ।
संविधानविद् डा. आचार्यका अनुसार एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा भाग लिएकै आधारमा कुनै पनि राजनीतिकर्मीलाई अदालत परिसरमा नमस्कार गर्नसमेत नदिने ढंगको व्यवहार हुनु अशोभनीय र गैरकानुनी दुवै हो ।
राजनीतिक आस्थाका आधारका कुनै कार्यक्रममा सहभागी भएको र त्यस्तो कार्यक्रमका क्रममा घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गरेर संगठित अपराध र राज्यद्रोह जस्तो संगीन मुद्दा लगाउने विषय अझ गम्भीर रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
ग्त १५ चैतको प्रदर्शनमा मिश्र नेतृत्वकर्ता वा आयोजक थिएनन् । कार्यक्रमको आयोजना दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘रापट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ले गरेको थियो । मिश्र वक्ताका रूपमा निम्त्याइएका थिए । नेताहरूका अनुसार मिश्र कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको प्रमाण भेटिएको भए अर्कै विषय हुन्थ्यो ।
जसले आगो लगायो, तोडफोड ग¥यो, ऊ त्यसमा जिम्मेवार हुन्छ । जसले आगजनी र तोडफोड गर्न लगायो, त्यसप्रति सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ र त्यसै व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, भाषण गर्न गएको व्यक्तिविरुद्ध कार्यक्रममा गएकै आधारमा राज्यद्रोहको मुद्दा लगाएको भनेर कतिपयले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
यो विषय संसद्मा समेत उठ्दै आएको छ । मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभामा यो विषय उठेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनीष झाले रवीन्द्र मिश्रमाथि भएको व्यवहार आपत्तिजनक रहेको बताए ।
‘...रवीन्द्र मिश्रको विचार र व्यवहारप्रति मेरो सहमति नहोला तर उहाँप्रति राज्यले गरिरहेको दुर्व्यवहारमा चाहिँ घोर विमति छ । त्यसमा सच्याइयोस् र सच्चियोस् पनि’, सांसद झाले भने ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार मिश्रले गत १५ चैतमा एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा भाग लिएका र उनको राजनीतिक दर्शन र विचारसँग जो कोही असहमत हुन सक्छ । तर, संविधानले नै जुनसुकै आस्था र विचारका आधारमा शान्तिपूर्ण राजनीति गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको हुँदा त्यही अधिकार प्रयोग गर्दा मिश्रमाथि फरक व्यवहार भएको भनेर कतिपयले प्रश्न उठाएका हुन् ।
