–खगेन्द्र पौडेल

सहकारी संस्था नेपालमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा सुरु भए पनि पछिल्लो समय यिनै संस्थाहरूभित्र व्याप्त बेथिति र अनियमितताले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न थालेको छ । सहकारीको मूल उद्देश्य समुदायमा आर्थिक समावेशीकरण, सानो लगानीकर्ताको संरक्षण र साझा आर्थिक प्रगतिको मार्ग खोल्नु हो ।

तर, पछिल्लो दशकमा सहकारीहरू राजनीतिसँग गाँसिनु, पारदर्शिता अभाव र नियमनकारी निकायको कमजोरीले गर्दा यिनै संस्था नागरिकको भरोसा गुमाउने दिशातर्फ उन्मुख भएका छन् ।

सहकारीहरू खासगरी ग्रामीण क्षेत्रका निम्न र मध्यम वर्गका व्यक्तिहरूका लागि बचत र ऋण लिने प्रमुख माध्यम हुन् । तर, कतिपय सहकारीहरू ‘लघु बैंक’जस्तै भएर नाफामुखी व्यापारमा केन्द्रित भए । अझ चिन्ताको कुरा त, धेरै सहकारीहरूमा संचालक समितिको प्रभावशाली व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि लगानीकर्ताको रकम जोखिममा राखे ।

ठूलो ब्याज दिने आश्वासनमा रकम संकलन गर्ने, त्यो रकम आफ्नै नातेदार वा चिनजानका व्यवसायमा लगानी गर्ने र नाफा नआएपछि सम्पूर्ण बोझ सदस्यहरूलाई पार्नेजस्ता व्यवहारले सहकारीहरूको नैतिक आधार खस्किएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्ने वाणिज्य बैंकहरू जस्तो संरचना सहकारीमा छैन । सहकारी विभागले मात्र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको भए पनि त्यसमा न जनशक्ति पर्याप्त छ, न त प्रविधि र पहुँच । यही कमजोरीको फाइदा उठाएर केही सहकारी संचालकहरू ठगीको पराकाष्ठा पार गरिरहेका छन् । 

कतिपय सहकारीहरू त पिरामिड शैलीमा सदस्य थप्दै रकम उठाउने र पुराना सदस्यलाई नयाँ सदस्यको रकमबाट तिर्दै आउने जालोमा फसेका छन् । जब यस्तो प्रणाली ध्वस्त हुन्छ, तब सामान्य नागरिकको जीवनभरको पसिना पानी जस्तै बग्छ ।

यो समस्याको प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तरमा सीमित छैन, अर्थतन्त्रमा पनि यसको छाया गहिरिँदै गएको छ । सहकारी प्रणालीमा हुने अनियमितता समग्र वित्तीय प्रणालीमा भरोसाको संकट निम्त्याएको छ । जब कुनै ठूलो सहकारी ढल्छ, त्यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकट ल्याउन सक्छ । साथै, यसले क्रेडिट विस्तारमा असमानता, कालो अर्थतन्त्रको विकास, र आर्थिक सुशासनमा प्रश्न चिह्न उठाउँछ ।

अर्को गम्भीर पक्ष भनेको सहकारीहरूको राजनीतीकरण हो । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा प्रभावशाली नेताहरूको संरक्षणमा संचालन हुने सहकारीहरूमा जबाफदेहिता झनै कमजोर देखिन्छ । त्यहाँ निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता हुँदैन, आन्तरिक लेखापरीक्षण लापरबाह हुन्छ र अधिकांश निर्णय व्यक्तिको चाहनामा आधारित हुन्छ ।

जब आर्थिक संस्था पारदर्शिता र जबाफदेहिताविहीन हुन्छ, त्यसले केवल व्यक्तिगत लाभ लिने अवसर सिर्जना गर्छ, जुन अन्ततः आर्थिक विषमताको कारण बन्छ ।

सहकारीभित्रको बेथितिले वैदेशिक रोजगारीबाट आएका विप्रेषण रकमहरूलाई पनि जोखिममा पारेको छ । थुप्रै प्रवासी नेपालीहरू आफ्ना परिवारमार्फत सहकारीमा रकम जम्मा गरिरहेका छन् । तर, सहकारीहरूको अस्वस्थ संरचना र नियमनको अभावले गर्दा त्यही रकम हराउने खतरा बढेको छ । 

जब प्रवासी नेपालीको विश्वास सहकारीप्रति घट्छ, त्यो देशभित्रको वित्तीय प्रणालीमा लगानी घटाउने कारण बन्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा विकासको गतिमा असर पार्छ ।

यस्तो अवस्थामा समाधान के हुन सक्छ ? पहिलो, सहकारीहरूको नियमन बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ । सहकारीहरूलाई पनि बैंक जस्तै कडा नियमनमा ल्याउने, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने र सदस्यहरूको अधिकार रक्षा गर्न कानुनी संरचना मजबुत बनाउनु आवश्यक छ ।

दोस्रो, सहकारी संचालकहरूलाई नियमित तालिम दिने र उनीहरूको निर्णय क्षमता तथा नैतिक जिम्मेवारीमा जोड दिनुपर्ने छ । तेस्रो, प्रविधिको प्रयोग बढाएर सहकारीहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ । यसले नाफा–नोक्सानको स्थिति स्पष्ट पार्छ र सदस्यहरू सजग हुन सक्छन् ।

अन्ततः सहकारी संस्था भनेको केवल पैसाको कारोबार गर्ने ठाउँ होइन, त्यो सामूहिक हित र विश्वासको आधार हो । जब त्यही विश्वास टुट्छ, तब त्यसले केवल आर्थिक समस्या होइन, सामाजिक अस्थिरता पनि निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले, सहकारीहरूको सुधारमा सरकार, समाज र स्वयं सदस्यहरू सबैको चासो र सक्रियता अपरिहार्य छ ।

बेथिति नियन्त्रण नगरेमा सहकारी संकट मात्र होइन, त्यो मुलुककै वित्तीय संकटको कारण बन्न सक्छ । समयमै सचेत भएर कदम चाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।