दाङ : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आयोजनामा दाङमा ‘सामुदायिक वनका सन्दर्भमा प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ र वन नियमावली २०७९ को संशोधन तथा सुधार’ विषयक एकदिने छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा कानुनी विज्ञ डिलाराम खनालले सहजीकरण गर्दै हालका कानुनी प्रावधानहरू र सामुदायिक वनमाथि पर्ने प्रभावबारे प्रस्ट पारे । फेकोफनका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भण्डारीले वनलाई केवल आर्थिक दृष्टिकोणले मूल्यांकन गर्नु अनुचित भएको उल्लेख गर्दै, वनले स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र जल स्रोत संरक्षणमा पु¥याएको भूमिकालाई पनि समान महत्व दिनुपर्ने बताए । साथै, सरकारद्वारा लगाइएको दोहोरो तेहेरो करले उपभोक्ताहरूलाई असहज भएको धारणा व्यक्त गरे ।
वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वमणि पाठकले करको विषयमा विभिन्न धारणा भए पनि अब यस विषयलाई लम्ब्याउन नहुने भन्दै तत्काल वार्ता र समाधान आवश्यक भएको बताए ।
पूर्ववनमन्त्री तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अर्जुन केसीले सामुदायिक वनले कर तिर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै, उपभोक्ता समितिको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए । त्यसैगरी, पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य भगवती अधिकारीले वनसम्बन्धी ऐन, नियमावली र विधि विधानको पालना गर्दै महासंघलाई सधैं सहयोग गर्न तयार रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरू मिना बुढामगर, मिनाकुमारी श्रेष्ठ, शान्ति लोध, फेकोफन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारी, महासचिव शोभाखर सापकोटा, सदस्य तेजेन्द्र सिग्देल, डिएफओ ब्रीजेन्द्र सुवेदी लगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
