२०८२ वैशाख २० गते शनिवार / May 03 , 2025 , Saturday
२०८२ वैशाख २० गते शनिवार
Ads

कोशीका सबै स्थानीय तहमा आप्रवासन कार्यक्रम लागू गरिने

मध्यान्ह
२०८२ वैशाख १९ गते १६:१०
कोशीका सबै स्थानीय तहमा आप्रवासन कार्यक्रम लागू गरिने

विराटनगर : कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमा सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने भएको छ । हेल्भटास नेपालका कार्यक्रम अधिकृत रोहित विश्वकर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि कोशी प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू हुने गरी प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए ।  

पहिलो चरणमा ४८ स्थानीय तह, दोस्रो चरणमा थप ६२ स्थानीय तह र आगामी आर्थिक वर्षदेखि बाँकी २७ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू गरिनेछ । 

अहिले यो कार्यक्रम ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकामा लागू भइरहेको छ । आगामी वर्षमा थप ५ स्थानीय तहले साझेदारीका लागि आशयपत्र पेश गरेको विश्वकर्माले जानकारी दिए ।  

यो कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र फर्किएकाहरूलाई सीप, सूचना, मनोसामाजिक सहयोग, वित्तीय साक्षरता र न्यायमा पहुँच प्रदान गरिन्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र स्विस सरकारको वित्तीय साझेदारीमा सञ्चालित यो कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोग हेल्भटास नेपालले गरिरहेको छ ।  

चालु वर्षदेखि देशभरका ७७ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भए पनि सबै स्थानीय तहमा एकसाथ पुगेको छ । वित्तीय साझेदारीमा आधारित यो कार्यक्रमका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले आशयपत्र पेश गर्नुपर्छ । त्यसैका आधारमा कार्यक्रम अघि बढ्छ ।  

सन् २०११ मा खोटाङ र सर्लाहीबाट पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा शुरू भएको सामी कार्यक्रम दोस्रो चरणमा स्वीस सरकारको पूर्ण वित्तीय सहयोगमा १० जिल्लामा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र हेल्भटास नेपालको संयुक्त प्रयासमा विस्तार भएको थियो ।

तेस्रो चरणमा ३८ जिल्लाका १५६ स्थानीय तहमा नेपाल सरकारको साझेदारीमा कार्यक्रम अघि बढ्ृको थियो । यस्तै चौथो चरणमा ७७ जिल्लामा कार्यान्वयन भए पनि सबै स्थानीय तहमा पुग्न बाँकी छ ।

चौथो चरणको कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । कुल खर्चको ३२ प्रतिशत संघीय सरकार, ३० प्रतिशत स्वीस सरकार, ३३ प्रतिशत स्थानीय सरकार र ५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले बेहोर्छ ।  

कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका स्थानीय तहले रिटर्नी स्वयंसेवक परिचालन, मनोसामाजिक परामर्श, वडास्तरमा रिटर्नी संयन्त्र निर्माण, विद्यालय र समुदायमा सचेतना अभियान, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 
 

ADV

सम्बन्धित खबर