काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार, सरकारी मेडिकल कलेजको विस्तार तथा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न १४ वर्षदेखि संघर्षरत प्रा.डा. गोविन्द केसी फेरि सत्याग्रहमा छन् । विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको र आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्तिबिनै चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको भन्दै उनले २५औं सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।

कात्तिक १२ गते बिहीबार साँझ ५ बजे इलामको नारायणस्थान मन्दिर परिसरबाट सुरु भएको उनको सत्याग्रह यसपटक पनि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, नियमनमा निष्पक्षता, छात्रवृत्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन र सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका विषयमा केन्द्रित छ । माग सम्बोधन गर्न दिएको थप समयसीमासमेत सकिएपछि सत्याग्रह सुरु गरेको केसीले बताएका छन् ।

सत्याग्रहको तेस्रो दिन स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई इलाम अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । कात्तिक १७ गते सोमबार अवस्था थप गम्भीर भएपछि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याएर त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचार सुरु गरिएको छ । चिकित्सकका अनुसार उनको रगतमा ग्लुकोजको मात्रा घटेर ३५ मिलिग्राम प्रतिडेसिलिटर पुगेको थियो । मुटुको धड्कन अनियमित हुनु, पिसाबमा एसिटोनको मात्रा बढ्नु र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिनु पनि स्वास्थ्य जटिलताका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘एकजना चिकित्सक समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको हितका लागि माग पूरा गराउन बारम्बार अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने ।

उनले केसीका माग सम्बोधन गर्न सकिने भए पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न र नसकिने भए कारणसहित आपसी समझदारीमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘यसरी पटक–पटक अनशन बस्न बाध्य पार्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भने केसीका माग सम्बोधनका लागि यसअघि नै समिति गठन भइसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा सुधार नीतिगत र कानुनी प्रक्रियाबाट हुने विषय भएकाले एकैपटक सबै समस्या समाधान नहुने बताए । ‘केही निर्णय भयो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ । यो एकैपटक सुधार हुने कुरा पनि होइन,’ उनले भने । मन्त्रालयले अनौपचारिक छलफल अघि बढाए पनि मंगलबारसम्म नयाँ वार्ता समिति गठन भएको थिएन ।

डिन नियुक्तिबाट सुरु भएको आन्दोलन

डा. केसीको आन्दोलन २०६९ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिन नियुक्तिमा वरिष्ठता र योग्यताको आधार लागू गर्नुपर्ने मागबाट सुरु भएको थियो । १४ वर्षमा उनका मागको दायरा विस्तार हुँदै चिकित्सा शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, शुल्क नियन्त्रण, छात्रवृत्ति, सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार र नियमनकारी संस्थाको निष्पक्षतासम्म पुगेको छ ।

२०७२ सालमा प्रा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन हुनु र त्यसले प्रतिवेदन बुझाउनु आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो । २०७५ सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भयो । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो । साझा प्रवेश परीक्षा, शुल्क नियमन, सिट निर्धारण र छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका संस्थागत प्रक्रिया पनि अघि बढे ।

तर ऐन र आयोग बनेपछि पनि विवाद रोकिएन । सम्बन्धन, सिट निर्धारण, पूर्वाधार, जनशक्ति, पदाधिकारी नियुक्ति र सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनका विषयमा पटकपटक प्रश्न उठिरहे । २०८३ साउनमा भएको २४औं सत्याग्रह सातबुँदे सहमतिमा टुंगिएको थियो । त्यसको तीन महिनाभित्रै उनी फेरि सत्याग्रहमा उत्रिएका छन् ।

गेटामा ९० सिटको विवाद

यसपटकको सत्याग्रहको तत्कालीन कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमका लागि ९० सिट निर्धारण गर्नु हो । आयोगले एमबिबिएसका ५०, बिएस्सी नर्सिङका २०, मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजीका १० र बी अप्टोमेट्रीका १० सिट निर्धारण गरेको छ ।

केसीले आवश्यक पूर्वाधार, प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नभई सिट निर्धारण गरिएको आरोप लगाएका छन् । विभिन्न मेडिकल कलेजमा मापदण्डविपरीत बढाइएका सिटसमेत खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

आयोगले भने विशेषज्ञ टोलीको निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा सिट निर्धारण गरिएको जनाएको छ । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि स्वमूल्यांकन फाराम बुझाएका ९० संस्थामध्ये ८४ संस्थामा सिट निर्धारण गरिएको आयोगको भनाइ छ । सरकारले सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा मात्रै सिट वृद्धि गरिएको र निजी कलेजको सिट यथावत् राखिएको जनाएको छ ।

सरकारले गेटामा शैक्षिक कार्यक्रम सुरु हुनुलाई सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षा विस्तारको अवसर मानेको छ । केसीले भने सिट थपिनु मात्र सुधार नभई त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने आधार तयार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

गेटामा २४औं सत्याग्रह अन्त्य गर्दा सरकारले कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, आवश्यक चिकित्सक, प्राध्यापक र अन्य जनशक्ति भर्ना गर्ने, उपकरण खरिद गर्ने तथा पाठ्यक्रम स्वीकृत गरी शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाउने सहमति गरेको थियो । तर अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभई शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाइएको केसीको आरोप छ ।

यस विवादको निरूपण अस्पतालको नाममा ३०० शय्या उल्लेख छ कि छैन भन्ने आधारमा मात्र हुन सक्दैन । तीमध्ये कति शय्या नियमित सञ्चालनमा छन्, कति विशेषज्ञ चिकित्सक र नर्स कार्यरत छन्, कुन विभागमा बिरामीको उपचार भइरहेको छ र विद्यार्थीका लागि पर्याप्त क्लिनिकल अभ्यासको अवसर छ कि छैन भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

पदाधिकारी नियुक्तिमा स्वार्थको प्रश्न

केसीको माग गेटाको सिट निर्धारणमा मात्रै सीमित छैन । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्रबहादुर खत्री, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुनीलकुमार जोशी र रजिस्ट्रार भीमबहादुर चन्दलाई निलम्बन गरी नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र निर्णय प्रक्रियाबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

आयोगका पदाधिकारीसँग सम्बन्धित संस्थामा सिट वृद्धि भएको तथा सिट निर्धारण प्रक्रियामा पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिको संलग्नताबारे पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् । यी आरोप स्वतन्त्र छानबिनबाट पुष्टि भइसकेका छैनन् । तर चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, सम्बन्धन र सिट निर्धारण नियमन गर्ने निकायमाथि नै स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठेपछि त्यसको निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।

नियमनकारी निकायको विश्वसनीयता कायम राख्न निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । पदाधिकारी नियुक्तिदेखि सिट निर्धारणसम्मका निर्णयमा स्वार्थ बाझिएको छैन भन्ने आधार आयोगले सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ ।

छात्रवृत्ति र सरकारी मेडिकल कलेजको विस्तार

चिकित्सा शिक्षा महँगो हुनु विद्यार्थी र अभिभावकको पुरानै समस्या हो । एमबिबिएस अध्ययनको शुल्क ४० देखि ४४ लाख रुपैयाँसम्म रहेको सार्वजनिक विवरणले पनि चिकित्सा शिक्षा सबै आर्थिक वर्गका विद्यार्थीको सहज पहुँचमा नरहेको देखाउँछ ।

सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउने व्यवस्था छ । निजी मेडिकल कलेजमा भने सामान्यतया १० देखि २० प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । केसीले सरकारी तथा सार्वजनिक स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

छात्रवृत्तिको व्यवस्था कागजमा हुनु र योग्य विद्यार्थीले त्यसको लाभ पाउनु फरक विषय हो । कति विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए, कुन मापदण्डबाट छनोट भए र सरकारी संस्थामा सिट बढ्दा छात्रवृत्तिको संख्या पनि अनुपातमा बढ्यो कि बढेन भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

सरकारी चिकित्सा शिक्षा संस्थाको भौगोलिक विस्तार पनि केसीका पुराना मागमध्ये एक हो । उनले इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । मधेश प्रदेशको बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उनको माग छ ।

सरकारले सुर्खेत, बुटवल र बर्दिवासमा चिकित्सा शिक्षा संस्थाका पूर्वाधार विकास भइरहेको जनाएको छ । तर आयोजना घोषणा हुनु, बजेट विनियोजन हुनु, भवन निर्माण हुनु, अस्पताल सञ्चालन हुनु र नियमित शैक्षिक कार्यक्रम सुरु हुनु फरक–फरक चरण हुन् । बर्सौंअघि घोषणा भएका आयोजना अझै सञ्चालनमा आउन नसक्नु सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारितासँग जोडिएको प्रश्न हो ।

सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रश्न

गत साउन ११ गते सरकार र केसीबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका अतिरिक्त सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिनसमेत समेटिएको थियो ।

सहमतिअनुसार गेटामा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन, आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने र चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा निर्धारित मापदण्डअनुसार मात्रै विद्यार्थी सिट निर्धारण गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ अनुसार चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक बनाउने व्यवस्थाबारे ६ महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर सहमतिका विषयको एकीकृत प्रगति विवरण सार्वजनिक नहुँदा कुन काम पूरा भयो र कुन बाँकी छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

उपलब्धिको दाबी र कार्यान्वयनको वास्तविकता

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका सुधारलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनु, आयोग गठन हुनु, साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुनु, सिट निर्धारण र छात्रवृत्ति व्यवस्थापन हुनु महत्त्वपूर्ण संस्थागत उपलब्धि हुन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम अघि बढेको तथा सुर्खेत, बुटवल र बर्दिवासमा पूर्वाधार विकास भइरहेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले ऐन, आयोग र संस्थागत प्रक्रिया अघि बढ्नुलाई उपलब्धि मानेको छ । केसीले भने ती संरचनाले व्यवहारमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार ऐन बन्नु नीतिगत उपलब्धि हो, तर ऐनअनुसार काम हुनु कार्यान्वयन हो । विश्वविद्यालय स्थापना हुनु उपलब्धि हो, तर अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनु सेवा उपलब्धता हो । सिट निर्धारण हुनु अवसर विस्तार हो, तर आवश्यक शिक्षक र क्लिनिकल अभ्यास सुनिश्चित हुनु गुणस्तरको आधार हो । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि १४ वर्षमा ऐन बने, आयोग गठन भयो, विभिन्न कार्यदल बने र सरकारसँग पटकपटक सहमति भए । तर हरेक नयाँ सत्याग्रहले पुरानै विषयलाई पुनः बहसमा ल्याइरहेको छ । यसले समस्या नीतिको अभावमा मात्र नभई कार्यान्वयन र अनुगमनमा पनि रहेको देखाउँछ ।