काठमाडौं : गत शुक्रबार नेपाल प्रहरीले पत्रकारसँग समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा गरेको गैरकानुनी पक्राउ र धरपकडको विषयले प्रहरी र सरकारबीचको टकराव थप सतहमा ल्याइदिएको छ । प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्की पछिल्लो समय आन्तरिक विवादसँगै पदमुक्तिको दबाबमा छन् । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उनलाई हटाउने प्रयास गरेको थियो । सोही कारण कार्कीलाई एकपछि अर्को गर्दै विवादको घेरामा तान्ने प्रयत्न भएको नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने सरकारबाट पत्रकार पक्राउको आदेश नभएको दाबी गरे । ‘पत्रकार पक्राउ सरकारसँग पूर्ण अनुमति लिएर गरेको होइन,’ उनले भने, ‘त्यसमा सरकार वा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही थाहा थिएन । प्रहरीले आफ्नो आन्तरिक सूचना चुहावट भएको भएर सोधपुछका लागि गरेको हो ।’ तर प्रहरीले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा केही पत्रकार पक्राउ गरेको बताएको छ । 

यो घटनाले सरकार र प्रहरीबीचको तालमेल नमिलेको  देखिन्छ । आइजिपी कार्कीलाई सरकारी नेतृत्वबाट राजीनामा दिलाउने प्रयास भए पनि रास्वपाको नेतृत्वले असहमति जनाएपछि तत्काल निर्णय हुन नसकेको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘आइजिपी कार्कीलाई राजीनामा दिन सुझाएको र राजीनामा नदिए क्याबिनेटमै प्रस्ताव जानसक्ने कुरा आएको थियो,’ ती अधिकारीले मध्यान्हसँग भने, ‘तर अहिलेलाई त्यो खड्को टरेको देखिन्छ ।’  

सरकारले हटाउन सक्ने हल्लाकैबीच प्रहरी प्रमुख कार्कीले प्रहरीको नीति समन्वय समिति (पिसिसी) बैठक बोलाए ।  सो बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र उनकै ब्याचीसमेत रहेका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मनोज केसीबीच असमझदारी देखिएको थियो । प्रहरी प्रमुख कार्कीलाई विवादमा तान्न केही एआइजीले चलखेल गरेको प्रहरी संगठनभित्र चर्चा छ । संगठनभित्रैबाट असहयोग भएको भन्दै कार्कीले गत बिहीबार राखेको पिसिसी बैठकमा दुईतर्फी असन्तुष्टि पोखिएको बैठकमा सहभागी एक डिआइजीले बताए । 

पिसिसी बैठकमा सातवटै प्रदेशसहित उपत्याकाका डिआइजी र सबै एआइजी सहभागी थिए । बैठकमा तेस्रो वरीयतामा रहेका एआइजी मनोज केसी र आइजिपी दानबहादुर कार्कीबीच चर्काचर्की परेको स्रोतको दाबी छ । अन्य एआइजीले भने व्यक्तिले गरेको गलत कामको भागिदार स्वयं हुने भन्दै संगठनलाई नै बदनाम गर्नेगरी नेतृत्वविरुद्ध लाग्नु गलत भएको बताएका थिए । केसीले भने आइजिपीविरुद्ध भइरहेका गतिविधिबारे आफूलाई शंका गरिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको बैठकमा सहभागी एक अधिकृतले बताए ।  

प्रहरी हिरासतमा रहेका बिचौलिया इनम सापकोटासँग आइजिपीले पनि संवाद गरेको म्यासेज फेला परेका छन् । तर ती म्यासेजमा कुनै मुद्दा–मामिलाका नभई सामान्य कुराकानी भएको पाइएको छ । यही विषयलाई लिएर आफूलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको भन्दै आइजिपीले बैठकमा मातहत अधिकृतहरूलाई झपारेका थिए । प्रहरी प्रमुख कार्की र उनीमातहत रहेका अतिरिक्त महानिरीक्षकबीच समेत असहिष्णुता बढेपछि थप तनावमा छन् । 

जेनजी आन्दोलनताका उपत्यका प्रहरी प्रमुख (एआइजी)को जिम्मेवारीमा रहँदा फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकारीलाई फिर्ता बोलाएर प्रहरी संगठनकै साख गिराएको आरोप कार्कीमाथि छ । आन्दोलनकै क्रममा  कार्कीले सहकारी ठगी प्रकरणमा नख्खु काराकारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई जेलमुक्त गर्न भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो । जेनजी आन्दोलनमा घटेको घटनाको छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगमा प्रहरी अधिकृतहरूले लिखित रूपमै कार्कीको कमजोरी देखाएका थिए । 

कार्की गत मंसिरमा प्रहरी प्रमुख बनेका हुन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले उनलाई नियुक्त गरेको हो । आइजिपी कार्कीमाथि गत चुनावमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसमेत लागेको छ । उनीविरुद्ध संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी नै परेको छ । पछिल्लोपटक बिचौलिया इनम सापकोटासँग कुराकानी भएको विषयलाई समेत जोडेर उनलाई थप विवादित बनाइएको छ । यी घटनाले प्रहरी संगठनभित्रै खैलाबैला मच्चिएको छ । देशका नागरिक, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको नेपाल प्रहरी संगठनमा राजनीतिक दबाब र बिचौलिया हावी हुँदा साख गिर्दो छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि साख गिरेको नेपाल प्रहरी संगठन बिस्तारै उठ्ने कोसिस गरे पनि पछिल्लोपटक थप शिथिल अवस्थामा बन्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘यसको पहिलो दोष सरकार नै हो,’ पूर्वडिआइजी रमेश खरेल भन्छन्, ‘प्रहरी प्रमुखमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्ने काम सरकारको हो । तर राजनीतिक नेतृत्वले नै प्रहरी संगठनको साख गिराउने काम गरेका छन् ।’ निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी बाहिर आएको विषयमा आइजिपीको दोष हो भने उसलाई कारबाही गर्नुपर्ने र दोषी नभएर आरोप लगाउने जो–कोहीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । सांसद खगेन्द्र सुनारले लगातार लगाएको आरोपको विषयमा सरकारले चाँडो निष्कर्ष निकालेर प्रहरीको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्ने खरेलले बताए ।

अहिलेसम्मा सबै राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई खेलौना बनाएको खरेलले दाबी गरे । ‘राजनीतिक नेतृत्वले कानुनको शासन होइन, मेरो शासन मान्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ प्रहरी संगठनलाई खेलौना बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘राज्यले प्रहरीलाई कानुनी शासनमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो, तर आफूअनुकूल चलाउने काम गरे ।’ 

सबै प्रहरीलाई एउटै बास्केटमा राख्न नहुने भन्दै उनले प्रहरी संगठनभित्रका इमानदार व्यक्तिलाई प्रमोसन र फटाहालाई कारबाहीको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । 

हस्तक्षेप पुरानै

प्रहरी संगठनमा यसअघि पनि यस्ता विवाद आउने गरेका छन् । प्रहरी संगठनको इतिहासमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले वहालवाला प्रहरी प्रमुख हटाएका थिए । त्यसपछि अहिले कार्कीलाई हटाउन खोजिएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमले सुन तस्करलाई भित्र्याउनका लागि प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर आफूअनुकूलको आइजिपी ल्याएको पूर्वडिआइजी रमेश खरेलले बताए । गौतमले २०५३ चैत २१ मा खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजिपी बनाएका थिए । उनले अच्युतकृष्णलाई अनुसन्धान विभागको प्रमुख पदमा सरुवा गरेका थिए । आइजिपीलाई दरबन्दी नै नभएको स्थानमा सरुवा गरेको यो पहिलो घटना थियो ।

खरेललाई आइजिपी भएको ३६औं दिनमा हटाइए पनि सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुनरागमन गर्न आदेश दिएपछि पुनः आइजिपीको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए ।  यद्यपि नेपाल प्रहरीभित्र प्रजातन्त्र प्राप्तिदेखि नै राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु भएको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । शेरबहादुर देउवाकै पालामा आइजिपी  मोतीलाल बोहरादेखि नै प्रहरीमा आन्तरिक कलह सुरु भएको पूर्वडिआइजी खरेलले बताए । ‘गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदा त्यसबेलामा आइजिपी मोतीलाल बोहराले प्रहरी संगठनमा विवाद भित्र्याएका हुन्,’ उनले भने, ‘त्यसबेलाबाट थालनी भएको आन्तरिक विवाद र कलह अहिलेसम्म कायमै छ । यसले प्रहरी संगठनको मोरल डाउन गरेको छ ।’ 

पछिल्लोपटक श्यामभक्त थापालाई आइजिपीबाट हटाएर राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई आइजिपी बनाउने तयारी भए पनि  एआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंहले नमानेको प्रहरी संगठनको इतिहास छ । २०७९ वैशाख १८ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वरीयता मिचेर तेस्रो नम्बरका धीरजप्रताप सिंहलाई आइजिपी बनाएको थियो । त्यसबेला पहिलो नम्बरका एआइजी विश्वराज पोखरेल थिए । पहिलो वरीयतामा रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेललाई आइजिपी नबनाई तेस्रो वरीयतामा रहेका धीरजप्रताप सिंहलाई आइजिपी बनाउने निर्णयले प्रहरी संगठनलाई विवादमा ल्याएको थियो ।