न्यायाधीश र प्रहरी नेतृत्वसँग जोडिएका विवादले राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन् । आरोपको निष्पक्ष छानबिन, पारदर्शी जवाफ र संस्थागत जवाफदेहिताबिना न्यायालयको स्वतन्त्रता र नागरिकको भरोसा जोगिन सक्दैन ।

जुन अदालतबाट नागरिकले न्यायको आशा गर्छन्, त्यही न्यायालयको नेतृत्व र न्यायाधीशहरू विवादमा तानिन थालेपछि भरोसा कहाँ राख्ने ? नागरिकको सुरक्षा गर्ने प्रहरी नेतृत्व नै दबाब र असुरक्षासम्बन्धी समाचारको केन्द्रमा आएपछि कसलाई विश्वास गर्ने ? नेपालमा पछिल्ला घटनाले यस्तै प्रश्न जन्माएका छन् ।

बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटासँग न्यायपालिका र सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीको सम्पर्क तथा संवादसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायालयको निष्पक्षता र संस्थागत मर्यादाबारे बहस सुरु भएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले यस विषयमा निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिनको माग गरेको छ । अर्कोतर्फ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू र परिवारको सुरक्षाका लागि प्रहरीसँग आग्रह गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई लिएर राजीनामाको दबाब र संस्थागत विवादका समाचार पनि आएका छन् ।

यी सबै विषयमा सार्वजनिक भएका विवरण र आरोपलाई नै दोष प्रमाणित भएको निष्कर्ष मान्न मिल्दैन । तर, न्यायपालिका र प्रहरीजस्ता संस्थाका नेतृत्वसँग जोडिएका विवादलाई सामान्य समाचार ठानेर पन्छाउन पनि मिल्दैन । यस्ता घटनाले संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्छन् ।

न्यायालयको स्वतन्त्रता 

न्यायपालिका लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । सरकार र शक्तिशाली व्यक्तिले गरेका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने, नागरिकका अधिकारको रक्षा गर्ने र कानुनको शासन कायम गर्ने जिम्मेवारी अदालतको हो । त्यसैले न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ । न्यायाधीशले कुनै राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा बाह्य प्रभावबिना निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।

तर, न्यायाधीश र न्यायालयका पदाधिकारीसँग बिचौलियाको सम्पर्क तथा संवादसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि न्यायिक निर्णयमा बाह्य प्रभाव परेको छ कि छैन भन्ने शंका जन्मनु स्वाभाविक हो । न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्ने प्रयास भएको हो भने त्यो गम्भीर विषय हो । त्यस्तो प्रयासमा को संलग्न थियो भन्ने कुरा प्रमाणबाट खुल्नुपर्छ ।

न्यायाधीशमाथि आरोप लाग्नु र आरोप प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन् । कसैलाई हल्लाका आधारमा दोषी ठहर गर्नु न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । तर, पद र प्रतिष्ठाका आधारमा छानबिनबाट उन्मुक्ति दिनु पनि उत्तिकै गलत हो । आरोप सत्य भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । असत्य भए त्यसको खण्डन तथ्य र प्रमाणसहित सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

न्यायालयको प्रतिष्ठा आलोचना रोक्दैमा जोगिँदैन । पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहिताबाट मात्रै जोगिन्छ ।

प्रहरी नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न

न्यायालयसँगै प्रहरी नेतृत्व विवादमा तानिनु अर्को चिन्ताको विषय हो । प्रहरी नागरिकको सुरक्षा गर्ने संस्था हो । अपराध अनुसन्धान गर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने र संकटमा परेका नागरिकलाई संरक्षण दिने जिम्मेवारी प्रहरीकै हो ।

प्रहरी महानिरीक्षकको राजीनामाको दबाब, संस्थागत विवाद र विवादास्पद व्यक्तिसँगको सम्पर्कसम्बन्धी प्रश्न उठेका छन् भने तिनको जवाफ तथ्यका आधारमा आउनुपर्छ । प्रहरी संगठनको प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा जायज प्रश्न दबाउनु हुँदैन । पुष्टि नभएका सूचनाका आधारमा संगठनमाथि अविश्वास फैलाउनु पनि उचित होइन ।

प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता दुवै आवश्यक छन् । राजनीतिक दबाबबाट मुक्त प्रहरी चाहिन्छ । तर, संगठनभित्रका गलत कामको छानबिन नहुने अवस्था पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेतृत्वले संस्थाको बचाउभन्दा पहिले नागरिकको सुरक्षा र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

जनआस्था कसरी फर्काउने ?

राज्यका निकाय विवादमा पर्दा त्यसको असर पदाधिकारीमा मात्रै सीमित हुँदैन । नागरिकको विश्वास नै प्रभावित हुन्छ । न्यायालयप्रति भरोसा कमजोर भयो भने सर्वसाधारणले न्याय खोज्न कहाँ जाने ? प्रहरीमाथि विश्वास घट्यो भने सुरक्षाका लागि कसलाई गुहार्ने ?

नागरिकले ठुलो माग गरेका छैनन् । निष्पक्ष न्याय, सुरक्षित जीवन र कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू भएको हेर्न चाहेका छन् । सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई व्यक्तिगत पहुँच र स्वार्थको माध्यम नबनाऊन् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । यी लोकतन्त्रमा नागरिकका सामान्य अधिकार हुन् ।

अहिलेको अर्को चुनौती सूचना र अफवाहबीचको भिन्नता छुट्याउनु हो । सामाजिक सञ्जालमा आएका सबै विवरण प्रमाण हुँदैनन् । तर, हरेक प्रश्नलाई अफवाह भनेर पन्छाउन पनि मिल्दैन । सञ्चारमाध्यमले तथ्य पुष्टि गर्नुपर्छ । अनुसन्धान निकायले प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्छ । सम्बन्धित पदाधिकारीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । मौनता र अस्पष्टताले शंका झन् बढाउँछन् ।

न्यायपालिका र प्रहरीसँग सम्बन्धित गम्भीर आरोपको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समयबद्ध छानबिन हुनुपर्छ । अनुसन्धानमा संलग्न निकायले कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन । न त शक्तिका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि न्याय र सुरक्षा निकायलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाउने प्रयास गर्नु हुँदैन ।

सार्वजनिक पद अस्थायी हो, तर संस्थाप्रतिको जनविश्वास दीर्घकालीन सम्पत्ति हो । न्यायाधीश र प्रहरी अधिकारीले पनि कानुनको शासनभित्रै सुरक्षित र स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउनुपर्छ । उनीहरूलाई बाह्य दबाबबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व हो । त्यस्तै, उनीहरूबाट हुने सम्भावित गल्ती र दुरुपयोगको छानबिन गर्नु पनि राज्यकै जिम्मेवारी हो ।

हामीलाई कुनै व्यक्तिको हार वा जित चाहिएको होइन । सत्यको खोजी र न्यायको सुनिश्चितता चाहिएको हो । न्यायालयको सम्मानका नाममा प्रश्न रोक्ने होइन, प्रश्नको निष्पक्ष जवाफ दिने व्यवस्था चाहिएको हो ।

देशको वास्तविक शक्ति ठुला पदमा बसेका व्यक्तिको प्रभावमा होइन, सामान्य नागरिकले न्याय पाउँछु र सुरक्षित रहन्छु भन्ने विश्वासमा हुन्छ । त्यो विश्वास गुम्नु राज्यका लागि ठुलो संकट हो । त्यसैले अहिलेको प्रश्न मुलुक कता जाँदै छ भन्ने मात्रै होइन, न्याय र सुरक्षा दिने संस्थाको स्वतन्त्रता कसरी जोगाउने भन्ने पनि हो ।

(लेखक एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुप तथा अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला–नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)