–ईश्वर बुढाथोकी
नेपालमा मजदुर अधिकारको अवस्थालाई केलाउँदा संवैधानिक र कानुनी प्रावधानसँगै विभिन्न क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि नियाल्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानले श्रमलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा र सामाजिक सुरक्षासहितको श्रम गर्ने अधिकार हुने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । यसले राज्यलाई श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्न र उचित श्रम वातावरण सिर्जना गर्न निर्देशित गर्छ ।
त्यस्तै, ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारलाई पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, जसले गर्दा श्रमिकहरूले आफ्ना हक अधिकारका लागि संगठित हुन र सामूहिक रूपमा आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्न सक्छन् ।
कानुनी रूपमा हेर्दा, नेपालमा श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकहरूको हक अधिकारलाई विस्तृत रूपमा समेटेको छ । यस ऐनले न्यूनतम पारिश्रमिक, काम गर्ने समय, बिदा, सुरक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूलाई व्यवस्थित गरेको छ ।
ऐनले महिला श्रमिकहरूका लागि विशेष व्यवस्थाहरू पनि गरेको छ, जसमा मातृत्व बिदा र कार्यस्थलमा हुने विभेदविरुद्धको सुरक्षा प्रमुख छन् । यसका साथै, बालश्रम निषेध गरिएको छ र कसैलाई पनि जबरजस्ती श्रममा लगाउन पाइने छैन ।
श्रम ऐनले रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्धलाई नियमित गर्न, श्रम विवाद समाधानका लागि संयन्त्र खडा गर्न र श्रमिकहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
यद्यपि, संवैधानिक र कानुनी रूपमा यति धेरै अधिकार सुनिश्चित गरिएको भए पनि नेपालमा मजदुर अधिकारको कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण छ । विभिन्न क्षेत्रहरूमा श्रमिकहरूले अझै पनि उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य वातावरण र सामाजिक सुरक्षाको अभाव झेलिरहेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश श्रमिकहरू, जसमा कृषि, निर्माण र घरेलु कामदारहरू पर्छन्, प्रायः श्रम ऐनको दायराभन्दा बाहिर रहेका कारण उनीहरू न्यूनतम अधिकारबाट पनि बञ्चित हुनुपरेको छ ।
उनीहरू लामो समयसम्म काम गर्न बाध्य छन्, कम ज्याला पाउँछन् र कार्यस्थलमा सुरक्षाको अभावमा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् ।
औपचारिक क्षेत्रमा पनि सबै श्रमिकहरूले पूर्ण रूपमा आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । कतिपय उद्योगहरूमा श्रमिकहरूलाई स्थायी नियुक्ति नगरी अस्थायी वा करारमा राख्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको रोजगारीको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षामा नकारात्मक असर पारेको छ ।
ट्रेड युनियनहरूलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न र सामूहिक सौदाबाजी गर्न विभिन्न अवरोधहरू खडा गरिएका उदाहरणहरू पनि भेटिन्छन् । यसले श्रमिकहरूलाई संगठित भएर आफ्ना हक अधिकारका लागि लड्न कठिनाइ उत्पन्न गराउँछ ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा, कृषि क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकहरूको अवस्था विशेषरूपमा दयनीय छ । मौसमी काम, कम ज्याला र असुरक्षित कार्य वातावरण यस क्षेत्रका प्रमुख समस्या हुन् । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू पनि जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् र उनीहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा उपकरण र तालिमको अभाव हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकहरू पनि विभिन्न प्रकारका शोषण र दुव्र्यवहारको शिकार हुने गरेका छन् । भाषा, संस्कृति र कानुनी ज्ञानको कमीका कारण उनीहरू प्रायः ठगी र अन्यायमा पर्छन् ।
सरकारले मजदुर अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न प्रयासहरू नगरेको भने होइन । श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू संचालन गरिएका छन् । तर, यी प्रयासहरू पर्याप्त हुन सकेका छैनन् र कार्यान्वयनको तहमा अझै धेरै सुधार गर्न आवश्यक छ ।
मजदुर अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकार, रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र नागरिक समाज सबैको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ । सरकारले श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
रोजगारदाताहरूले श्रमिकहरूलाई उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य वातावरण र अन्य सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियनहरूले श्रमिकहरूलाई संगठित गर्दै उनीहरूको हक अधिकारको लागि वकालत गर्नुपर्छ । नागरिक समाजले श्रमिक अधिकारका मुद्दाहरूमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ ।
नेपालमा संवैधानिक र कानुनी रूपमा मजदुर अधिकारलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको भए पनि यसको वास्तविक कार्यान्वयन अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ । विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकहरूले अझै पनि आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । यस स्थितिलाई सुधार गर्न सबै सरोकारवालाहरूको संयुक्त र समन्वित प्रयास आवश्यक छ ।
श्रमिकहरूको सम्मानजनक जीवन र मर्यादित काम सुनिश्चित गर्नु राज्यको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको दायित्व हो ।
नेपालमा मजदुर अधिकारको अवस्थालाई समग्र रूपमा हेर्दा, संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरूले श्रमिकहरूको हकलाई बलियो रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ । संविधानले श्रमलाई मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गर्नु र श्रम ऐनले श्रमिकहरूको विभिन्न पक्षलाई समेट्नु सकारात्मक कदम हो ।
ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारले श्रमिकहरूलाई आफ्ना मागहरूलाई संगठित रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिएको छ ।
यद्यपि, वास्तविकतामा यी अधिकारहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू न्यूनतम ज्याला, सुरक्षित कार्य वातावरण र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत अधिकारबाट पनि बञ्चित छन् ।
कृषि, निर्माण र घरेलु कामदार जस्ता ठूलो संख्यामा रहेका श्रमिकहरू कानुनी दायराबाहिर हुँदा उनीहरू शोषणको शिकार हुने सम्भावना बढी हुन्छ । औपचारिक क्षेत्रमा पनि अस्थायी र करारमा काम गर्ने श्रमिकहरूले स्थायी श्रमिकहरूले पाउने जस्ता सुविधाहरू पाउन सकेका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ । भाषा, संस्कृति र कानुनी ज्ञानको अभावका कारण उनीहरू विभिन्न प्रकारका ठगी र दुव्र्यवहारको शिकार हुन्छन् ।
यसले देखाउँछ कि कानुनी प्रावधानहरू भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा श्रमिकहरूले न्याय र सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
मजदुर अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि सरकारले विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ ताकि रोजगारदाताहरूले कानुनको पालना गर्न बाध्य होऊन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । ट्रेड युनियनहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र सामूहिक सौदाबाजीको प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ । रोजगारदाताहरूले पनि श्रमिकहरूलाई उचित व्यवहार गर्नुपर्छ र उनीहरूको हक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ ।
निष्कर्षमा, नेपालमा मजदुर अधिकार सुनिश्चिताको विषय एक जटिल चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार, रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र नागरिक समाज सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
श्रमिकहरूको मर्यादा र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नु मात्र सामाजिक न्यायको स्थापना नभई देशको समग्र विकासका लागि पनि अपरिहार्य छ । जबसम्म सबै श्रमिकहरूले आफ्ना अधिकारहरू पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासले पूर्णता पाउन सक्दैन ।
