बैंकिङ क्षेत्रको नियामक जस्तो महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति गर्ने विषयमा सरकार संवेदनहीन तथा गैरजिम्मेबार बनेको छ । गत २४ चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो कार्यकाल सकेर गइसकेका छन् । तर सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ अनुसार उनको कार्यकाल सकिन एक महिना अघि नै नियुक्ति गर्न सक्ने गभर्नर अहिलेसम्म नियुक्ति गर्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सत्ता गठबन्धनका मुख्य दुई दलका नेतृत्वले गैरजिम्मेबारपूर्वक हस्तक्षेप गर्दा लामो समयदेखि राष्ट्र बैंक गभर्नरबिहीन अवस्थामा पुगेको हो । सरकारले गत चैत ११ गते ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्व गभर्नर बिजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेलको सदस्य रहनेगरी गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकजना डेपुटी गभर्नरसहित तीन जनाको नाम नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि सो समितिले सिफारिस गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा महिनौंसम्म बैठक नै बस्न सकेन । जसको मुख्य कारण आगामी गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयको छलफल सिफारिस समितिमा होइन, बालुवाटार र बुढानिलकण्ठमा सीमित हुन पुग्यो । प्रमाणित नभएपनि प्रतिपक्ष दलका नेतादेखि सत्तारुढ दलका केही नेतृत्वले समेत गभर्नर नियुक्तिको विषयमा विचौलियाको भूमिका हाबी भएको टिप्पणी समेत हुन थाल्यो । सिफारिस समिति भूमिकाबिहीन बन्दै जाँदा र सार्वजनिक रूपमा समेत सिफारिस समितिको भूमिकामाथि औचित्य र सदस्यहरूको स्वाभिमानको प्रश्न उठ्न थालेपछि समितिका सदस्य पूर्व गभर्नर बिजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकायमा क्षमतावान र असल नियतको व्यक्ति मेरिटका आधारमा खोजी गर्न सरकार पारदर्शी ढंगले अगाडि बढ्नुपर्नेमा यस्तो विषयमा समेत खुलेआम राजनीतिक गठबन्धन प्रवेश गराएर गलत वातावरण निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । देशमा आम जनताले विभिन्न माध्यमबाट सघन रूपमा असन्तुष्टी प्रकट गरिरहेको अवस्थामा सरकारले गभर्नरको विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउँदा असन्तुष्टीको आगोमा तेल थप्ने काम भएको छ । कानुन र विधिको परिधिभित्र रहेर सरकारले राजनीतिक गठबन्धन र बाँडफाँट बाहिरबाट छिटो भन्दा छिटो मेरिटमा आधारमा गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाओस् ।
