काठमाडौं : अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चेकिङका क्रममा कुुनै पनि सवारी साधनको चाबी (साँचो) खोस्न नपाउने भएको छ । सवारी साधन चेकिङका क्रममा चाबी खोस्ने कानुनी अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई नरहेको उच्च अदालत पाटनले व्याख्या गरेको हो । 

सवारी चालकलाई अनावश्यक दुःख दिने, चाबी खोस्ने र लुकीलुकी चिट काट्नेजस्ता कार्यले ट्राफिक प्रहरी जाँचको तरिकप्रति आमटिप्पणी भइरहेको छ । यही अवस्थामा उच्च अदालतबाट भएको व्यख्याले सवारी चालकमाथिको त्रास कम हुने बताइएको छ ।

विवेक चौधरीले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर गत ७ कात्तिकमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटसँगै चौधरीले ३ असोजमा कमलादीको नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान अगाडि टुकुचा खोला क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीले १ जना सवारी चालकसँग वादविवाद गरेको भिडियो प्रमाणका रूपमा पेस गरेका थिए । 

न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवाली र कविप्रसाद न्यौपानेले ६ माघमा उक्त रिट खारेज गरे पनि विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । अहिले उक्त आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ ।

अदालतको उक्त पूूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘कानुनले तोकेको कारबाहीबाहेक त्यस्तो चाबी खोस्नेसमेतका कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।’ 

ट्राफिक प्रहरीले त्यसरी खोस्ने वा नियन्त्रणमा राख्ने कार्य नगर्न÷नगराउन परमादेश माग भएको थियो । तर, उक्त भिडियोमा वादविवाद भएको देखिए पनि खोसेको भने नदेखिएको भन्दै परमादेश जारी गर्न जरुरी नरहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘चाबी खोस्ने विषयमा वादविवाद भएको भन्ने पुष्टि भएको देखिन्छ तर निवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो ट्राफिक प्रहरीले चाबी खोसेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाण तथा भिडियो सीडीसमेतबाट नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन’, आदेशमा भनिएको छ ।

ट्राफिक प्रहरीले चाबी खोस्न पाउने विषयमा कानुनी व्यवस्था नरहेको, जाँचका नाममा सर्वसाधारणलाई त्रासमा राख्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनु शोभनीय नहुने आदेशमा भनिएको छ ।

‘कानुनमा चाबी खोस्न पाउने भन्ने व्यवस्थाको अभावमा सार्वजानिक पदमा रही कर्तव्य निर्वाह गर्न जाँदा कानुनले तोकेको विधि र मान्यताको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई त्रासमा पार्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनु प्रहरी कर्मचारीको निमित्त शोभनीय हुँदैन’, आदेशमा उल्लेख छ ।