काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा मुख्यतः नेपाली महिला कामदारको मानवअधिकार रक्षाका लागि सक्रियता देखाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनको स्मरण गर्दै मंगलबार मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले दिएको मन्तव्यमा उक्त आग्रह गरिएको छ ।
मन्तव्यमा अध्यक्ष मगरले नेपालबाट धेरै नागरिकहरू रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका र उनीहरूले दुःखपूर्वक आर्जन गरी पठाएको विप्रेषणले मुलुकको आर्थिक जीवनमा धेरै योगदानसमेत गरेको अवस्थामा तिनै आप्रवासी कामदारहरू न्यूनतम मानवअधिकारबाट समेत बञ्चित भएका, विशेषगरी घरेलु कामदारहरू जोखिममा पर्ने गरेका र उनीहरूको श्रम शोषण हुने गरेको विषय सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख छ ।
सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, ‘यस्ता समस्याप्रति संवेदनशील भई मुलुकबाहिर रहेका आफ्ना नागरिकहरूको मानवअधिकार रक्षार्थ आवश्यक कदम चाल्ने कार्यमा नेपाल सरकारको सक्रियता अझै बढ्नेमा म विश्वस्त छु ।’
आयोगले शान्ति प्रक्रियापछि आप्रवासी कामदारको अधिकार रक्षाको विषयमा पनि ध्यान दिन थालेको हो । आयोगका निवर्तमान सदस्य सुदीप पाठकले विशेषगरी नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको अधिकारका विषयमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलगायतसँग निरन्तर छलफल गर्ने गरेकोे भए पनि सदस्य पाठकको कार्यकाल समाप्तिसँगै आयोगको प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको विषय नरहेको आरोप कतिपयले लगाउने गरेका छन् ।
