काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य मलेसियामा अहिले करिब चार लाख नेपाली कार्यरत छन् । उत्पादन, निर्माण, सेवा र अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका उनीहरूको रोजगारीसँगै नयाँ श्रमिकका लागि मलेसिया जाने अवसर पनि अहिले भर्ती प्रणालीसम्बन्धी विवादमा अल्झिएको छ । मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक ल्याउन २५ वटा मुख्य र २५० सहायक म्यानपावर एजेन्सीको संरचना अनिवार्य गरेको छ । नेपालले भने सीमित कम्पनीलाई मात्रै भर्तीको अधिकार दिने यो व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छैन ।

विवादले नयाँ श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नै प्रभावित पारेको छ । मलेसियाले अक्टोबर १ देखि नेपाली श्रमिकको नयाँ स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया रोकेको हो । स्वास्थ्य परीक्षण रोकिएपछि नयाँ कलिङ भिसा जारी हुने प्रक्रिया पनि अवरुद्ध छ । नोभेम्बर ५ देखि नयाँ प्रणाली लागू गर्ने मलेसियाको निर्णयसँगै दुई देशबीचको असमझदारी थप पेचिलो बनेको छ ।

यो विवाद म्यानपावर कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित छैन । मलेसियाको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको पहुँच, भर्ती प्रक्रियाको पारदर्शिता, व्यवसायीको समान अवसर र श्रमिकमाथि हुने शोषण नियन्त्रणसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ ।

मलेसियाको नयाँ सर्त

मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्तीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सरकारी निगरानीमा राख्ने भन्दै विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेको हो । यस प्रणालीअन्तर्गत नेपालबाट श्रमिक पठाउन २५ वटा मुख्य एजेन्सी र तिनका मातहतमा २५० वटा सहायक एजेन्सी रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक मुख्य एजेन्सीले १० वटा सहायक एजेन्सीमार्फत काम गर्ने संरचना बनाइएको छ ।

मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले अगस्ट २१ मा नेपालसहित १० श्रम स्रोत मुलुकका लागि एजेन्सी तोक्ने व्यवस्था सार्वजनिक गरेको थियो । यो प्रणाली सञ्चालन गर्ने कम्पनी बेस्टिनेटले अक्टोबर ६ मा सूचना जारी गर्दै नेपालका लागि नोभेम्बर ५ देखि नयाँ व्यवस्था लागू हुने जनाएको थियो ।

मलेसियाको भनाइमा, यो प्रणालीले भर्ती प्रक्रियालाई एउटै संयन्त्रमा ल्याउने, रोजगारदाताको माग र श्रमिक छनोट व्यवस्थित गर्ने तथा अवैध शुल्क, बिचौलिया र ठगी नियन्त्रण गर्नेछ । श्रमिकको सुरक्षा, रोजगारदाताको सहजता र भर्ती प्रक्रियाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नु यसको उद्देश्य रहेको मलेसियाली पक्षको भनाइ छ ।

मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री रमणन रामकृष्णनले श्रमिकको सुरक्षा, प्रक्रियाको सरलीकरण र शोषण तथा दुव्र्यवहार रोक्ने विषयमा आफ्नो सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपालका श्रममन्त्री रामजी यादवसँगको संवादमा पनि उनले नयाँ प्रणाली श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको हितमा रहेको बताएका थिए ।

अक्टोबर ६ मा नेपाललाई पठाएको औपचारिक पत्रमा मलेसियाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा समेत छलफल भइसकेकाले नयाँ भर्ती संरचना कायम राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । नेपालले पुरानै प्रक्रिया निरन्तर राख्न गरेको आग्रहलाई मलेसियाले अस्वीकार गरेको छ ।

नेपालको आपत्ति : कानुन र प्रतिस्पर्धाको प्रश्न

नेपाल सरकारको मुख्य आपत्ति एजेन्सी छनोटको प्रक्रिया र सीमित कम्पनीलाई मात्र कामदार पठाउने अधिकार दिने व्यवस्थामाथि छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिएका कम्पनीलाई कानुनले समान हैसियत दिएको छ । तर मलेसियाको नयाँ व्यवस्थाले २५ कम्पनीलाई मुख्य र २५० कम्पनीलाई तिनको मातहतमा राख्दा सीमित व्यवसायीको प्रभाव बढ्ने र अरू कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने नेपालको बुझाइ छ ।

श्रम मन्त्रालयले मलेसियालाई पठाएको कूटनीतिक नोटमा यस्तो संरचना नेपालको संविधान, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावलीसँग मेल नखाने उल्लेख गरेको छ । नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौतामा पनि मुख्य र सहायक म्यानपावर कम्पनीको यस्तो संरचनाको व्यवस्था नरहेको सरकारको तर्क छ ।

सरकारले सबै इजाजतप्राप्त कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने र कुनै एक गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउने अधिकार सीमित कम्पनीमा केन्द्रित गर्न नहुने अडान लिएको छ । श्रममन्त्री यादवले मलेसियाका समकक्षीसँगको संवादमा पनि नेपाली कानुनअनुसार दर्ता भएका सबै म्यानपावर कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने बताएका थिए ।

नेपालले छनोटमा परेका कम्पनीको सूची मात्र होइन, छनोटको आधार, मूल्यांकन विधि र सिफारिस गर्ने निकायबारे पनि विवरण मागेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले २५ मुख्य र २५० सहायक गरी २७५ कम्पनीसँग छनोट प्रक्रियाबारे स्पष्टीकरण मागेको छ । कम्पनीहरूलाई कसरी सूचीमा समावेश गरियो ? कसले सिफारिस गर्‍यो ? अनि, यसले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा विभागले प्रश्न उठाएको छ ।

व्यवसायीको माग : सबैलाई समान अवसर

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको नयाँ व्यवस्थाले सीमित कम्पनीको प्रभाव बढाउने र बाँकी व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने भन्दै विरोध गरेको छ । संघका अनुसार नेपालमा करिब एक हजार एक सय वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा कम्पनी छन् । ती सबैलाई समान अवसर दिनुपर्ने उसको माग छ ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सीमित कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्थाले एकाधिकार सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै पारदर्शिता, सहभागिता र समान प्रतिस्पर्धाको माग गरेका छन् । संघले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

व्यवसायीको असन्तुष्टि छनोटको मापदण्डमा पनि छ । मलेसियाले यसअघि मुख्य एजेन्सी बन्न कम्तीमा पाँच वर्षदेखि इजाजतपत्र लिएको, पछिल्ला तीन वर्षमा कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको र कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने जस्ता सर्त अघि सारेको थियो । स्थायी कार्यालय, तालिम तथा मूल्यांकन केन्द्र र रोजगारदाताबाट प्राप्त सिफारिससम्बन्धी मापदण्ड पनि राखिएको थियो । व्यवसायीले यी सर्तले थोरै कम्पनीलाई मात्र योग्य बनाउने र बजारमा प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउने बताएका छन् ।

तर मलेसियाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ठूलो संख्याका एजेन्सीमार्फत कामदार पठाउने प्रक्रियामा अनुगमन कठिन हुने र श्रमिकमाथि हुने ठगी नियन्त्रण गर्न समस्या पर्ने तर्क पनि छ । त्यसैले विवादको समाधान खुला प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी नियमन दुवै सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थाबाट खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

चार लाख श्रमिक, नयाँ रोजगारीमा अनिश्चितता

मलेसियामा करिब चार लाख नेपाली कार्यरत रहेको सरकारी तथा श्रम क्षेत्रका विवरणमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब एक लाख ३२ हजार नेपाली श्रमिक मलेसिया गएको तथ्यांक छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा ठूलो संख्यामा नेपाली कार्यरत रहेकाले मलेसिया नेपालीका लागि महत्वपूर्ण श्रम गन्तव्य बनेको छ ।

मलेसियाबाट प्राप्त रेमिट्यान्स पनि नेपाली अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण छ । त्यसैले नयाँ भर्ती प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा रोजगारी खोजिरहेका युवाको अवसर मात्र होइन, श्रमिक परिवारको आय र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा प्रवाहमा समेत असर पर्न सक्छ । 

तर अहिलेको विवादले मलेसियामा कार्यरत चार लाख नेपालीको रोजगारी तत्कालै गुम्ने अवस्था सिर्जना भने हुँदैन । मुख्य असर नयाँ श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा परेको छ । पहिले नै श्रम स्वीकृति र यात्रा प्रक्रिया पूरा गरेका श्रमिक तथा मलेसियामा कार्यरत श्रमिकको अवस्था नयाँ भर्ती प्रक्रियाभन्दा फरक हो । त्यसैले यसलाई चार लाखको रोजगारी गुम्ने संकटका रूपमा नभई ठूलो श्रम बजारमा नयाँ प्रवेशको बाटो अवरुद्ध भएको अवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

नेपालको प्रस्ताव, मलेसियाको जवाफ

नेपालले विवाद समाधानका लागि द्विपक्षीय छलफललाई प्राथमिकता दिएको छ । श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल–मलेसिया संयुक्त कार्यदलको बैठक काठमाडौंमा आयोजना गर्न प्रस्ताव गरेको छ । नेपालले नोभेम्बर १८–१९ वा डिसेम्बर २–३ मध्ये कुनै मितिमा बैठक गर्न सकिने प्रस्ताव पठाएको छ । अन्तिम मिति मलेसियाको सुविधाअनुसार तय गर्ने नेपालको भनाइ छ ।

बैठकमा विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गतको भर्ती प्रक्रिया, श्रमिक छनोट, एजेन्सीको भूमिका र दुई देशबीचको श्रम सहकार्यबारे छलफल गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । सन् २०१८ मा भएको श्रमसम्बन्धी समझदारीपत्र नवीकरणका लागि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने विषय पनि कार्यसूचीमा राखिएको छ ।

नेपालले नयाँ व्यवस्थामा दुवै देशबीच सहमति नभएसम्म पुरानै भर्ती प्रक्रिया कायम राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसले रोजगारीको निरन्तरता र प्रक्रियामा स्थिरता कायम रहने सरकारको अपेक्षा छ । तर मलेसियाले अक्टोबर ६ को पत्रमार्फत आफ्नो नयाँ प्रणाली कायम राख्ने निर्णय सुनाइसकेको छ । उसले नयाँ प्रणालीबाहिरबाट भर्ती प्रक्रिया सञ्चालन नगर्ने अडानसमेत राखेको छ । यसले तत्काल सहमति जुटाउन कठिन बनाएको छ । यद्यपि दुवै देशबीचको श्रम सहकार्य र संवादको सम्भावना भने कायमै छ ।

श्रमिकको हित केन्द्रमा

नेपालका लागि अहिलेको प्राथमिकता मलेसियामा नयाँ श्रमिक पठाउने प्रक्रिया खुला राख्नु र नेपाली कानुनअनुसार व्यवसायीलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नु हो । मलेसियाका लागि भने भर्ती प्रणालीलाई सरकारी निगरानीमा राख्दै श्रमिकमाथिको शोषण, ठगी र अवैध शुल्क नियन्त्रण गर्नु मुख्य उद्देश्य हो ।

दुवै पक्षका चासो सम्बोधन नगरी विवाद समाधान हुन कठिन छ । सीमित कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिँदैमा भर्ती प्रक्रिया स्वतः पारदर्शी हुन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन । त्यस्तै, सबै कम्पनीलाई खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउँदा मात्रै ठगी र शोषण अन्त्य हुन्छ भन्ने पनि होइन । त्यसैले नयाँ व्यवस्थामा छनोटका मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने, कम्पनीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, श्रमिकले तिर्नुपर्ने शुल्क स्पष्ट गर्ने र दुवै देशका कानुन तथा श्रम सम्झौतासँग मेल खाने नियमन प्रणाली बनाउनु आवश्यक छ । करिब चार लाख नेपाली कार्यरत रहेको मलेसियाली श्रम बजारमा नयाँ रोजगारीको बाटो खुला राख्दै भर्ती प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।