अर्घाखाँची : नेपाली वन पैदावर उद्योग व्यवसायी संघ अर्घाखाँचीका अध्यक्ष तथा युवा काठ व्यवसायी हिराबहादुर केसीले सरकारी भवन निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । राज्यलाई ठूलो परिमाणमा राजस्व र रोजगारीमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका काठ व्यवसायीलाई सरकारी नीतिले नै निरुत्साहित गरेको उनको गुनासो छ ।

केसीले नेपालमै पर्याप्त काठ उत्पादन हुने भए पनि सरकारी भवन निर्माणमा नेपाली काठको सट्टा विदेशबाट आयातित आल्मुनियम तथा अन्य सामग्री प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । स्वदेशी उत्पादनलाई बेवास्ता गरेर आयातित सामग्री प्रयोग गर्दा नेपाली काठ उद्योग र व्यवसाय संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारी तथा सार्वजनिक भवन निर्माण गर्दा आवश्यकताअनुसार नेपाली काठको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सरकारी निकायले स्पष्ट निर्देशन जारी गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निजी आवादीको काठ बिक्री खुलाउने तयारी गर्नु सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गर्दै केसीले किसानले आफ्नै बारीको काठ बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताए । तर, देशमै काठ उपलब्ध हुँदाहुँदै सरकारी निर्माणमा आयातित आल्मुनियम प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको भने आफूहरूले विरोध गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

लामो समयदेखि रुपन्देहीको बुटवलमा दीक्षा सःमिल सञ्चालन गर्दै आएका केसीले अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रुपन्देही र पाल्पालगायत जिल्लाबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी काठ खरिद तथा प्रशोधन गर्दै आएका छन् । उनको व्यवसायबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सयौँले रोजगारी पाएको बताइएको छ ।

केसीका अनुसार स्वदेशी काठको प्रयोग बढाउँदा स्थानीय उद्योगको संरक्षणसँगै रोजगारी सिर्जना, वन पैदावरको सदुपयोग र राज्यको राजस्व वृद्धिमा समेत योगदान पुग्छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याई सरकारी निर्माणमा नेपाली काठको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको जोड छ ।