ललितपुरः उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रजातान्त्रिक संस्था र राज्यको प्रणालीलाई कमजोर बनाउने भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि समग्र राज्य एक हुनुपर्ने बताएका छन् ।
‘भोलिको सदाचार निर्माणः युवाहरूसँग भ्रष्टाचार विरुद्धको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थासहित भ्रष्टाचार अन्त्यका पक्षमा वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेका बताए ।
‘भ्रष्टाचार एउटा सङ्गठित अपराध हो, यसले घूसखोरी र आर्थिक अनुशासनलाई बढावा दिएर मुलुकको विकासलाई सुस्त बनाउँछ, निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावित गरी राजनीतिक अस्थिरता बढाउँछ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका पक्षमा राज्य निर्मम र कठोर हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्त हो, प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारको स्वरुप पनि जटिल बन्दै गएको छ, राज्य अझ बढी सक्रिय हुन जरुरी छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन सहितको सभ्य समाज निर्माणका लागि राज्य संयन्त्र अन्तर्गतका जिम्मेवार सबै अधिकारीहरु एक भई अघि बढ्नु पर्दछ ।’
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा भ्रष्टाचारको विषय गम्भीर देखिएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध सबै एक हुनुपर्नेमा जोड दिए । राज्य संयन्त्र अन्तर्गतका महत्वपूर्ण निकायमा विचौलिया हाबी हुने गरेकाले सुशासन कायम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आवश्यक नियम कानुन तर्जुमा गरी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जुनसुकै संस्थाको पनि नेतृत्व गर्ने व्यक्ति इमानदार भयो भने सदाचार कायम हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित दुई विधेयकमाथि छलफल गरी यथासक्य छिटो समितिमा आएका छन् । ‘भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या हो, भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सक्दो प्रयास गरेका छौँ, अख्तियारसँग सम्बन्धित दुईवटा विधेयक समितिमा आएका छन्, ढिला नगरी छिट्टै पास गरी पठाउँछौँ’, सभापति खतिवडाले भने ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन अभिवृद्धिका लागि निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले संसद्मा रहेका भ्रष्टाचार विरुद्धको ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनसम्बन्धी विधेयक यथासक्य छिटो पारित हुने विश्वास विश्वास व्यक्त गरे । ‘अख्तियारले विकास र सुशासनका पक्षमा सुधारात्मक नीति लिएको छ, आयोगमा उजुरी पर्ने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा रोकथाममा सार्वजनिक निकायहरु सबल र सक्षम हुनुपर्यो, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि राज्यको तीनै तहले ध्यान दिनुपर्ने छ’, प्रमुख आयुक्त राईले भने ।
