X

रसुवाको विनाशकारी बाढीले ठुलो मानवीय संकट निम्त्याएको छ । जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका सयौं मानिसको पाँच दिनसम्म उद्धार हुन सकेको छैन । परिवारजन आफन्तको खबर पर्खिरहेका छन् । उनीहरूले सरकारले उद्धारमा ढिलाइ गरेको भन्दै पीडा पोखिरहेका छन् । त्यसै पनि विपदका बेला समय निकै ठुलो महत्त्व हुन्छ । केही घण्टाको ढिलाइले पनि जोखिम बढाउन सक्छ । सुरुङभित्र फसेका मानिसको अवस्था अज्ञात भइरहँदा राज्यले उपलब्ध उपायबाट तत्काल पार लाग्ने स्थिति नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल गर्नुपथ्र्यो । तर, जटिल सुरुङ उद्धारका लागि स्वदेशी तथा विदेशी रेस्क्यु टोली र उपकरण परिचालन गर्न पाँच दिन लाग्यो । चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेका ६ जनामध्ये दुईजनाको शव आइतबार भारतीय र नेपाली सेनाको संयुक्त उद्धार टोलीले बाहिर निकाले । यसले अरू सुरुङको अवस्थाप्रति चिन्ता बढाएको छ । 

विनाशकारी विपत्तिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद सुरक्षाकर्मी जोखिम मोलेर उद्धारमा खटिएका छन् । नेपाली उद्धारकर्मीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गरेका छन् । उनीहरूको साहस र समर्पणको सम्मान गर्नुपर्छ । तर, सरकार भने समयमै निर्णय लिनबाट चुकेको देखिन्छ । सुरुङ उद्धारमा नेपालसँग पर्याप्त दक्ष जनशक्ति, विशेष उपकरण र अनुभव सीमित छ भने त्यसको विकल्प खोज्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, बेलायत र अस्ट्रेलियालगायत देशबाट सहयोगको प्रस्ताव आएको अवस्थामा आवश्यक सहयोग लिन ढिलाइ गर्नु उचित हुँदैनथ्यो । विपदका बेला विदेशी सहयोग लिनुलाई कुनै राष्ट्रको कमजोरी मानिँदैन । किनभने नागरिकको जीवन बचाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । आफ्नै स्रोतसाधनले सम्भव भएसम्म उद्धार गर्नुपर्छ । तर, आफ्नै क्षमताले नपुग्ने अवस्थामा बाह्य सहयोग लिन हिचकिचाउनुहुँदैन । 

ढिलै भए पनि सरकारले भारत र चीनसँग सुरुङ उद्धारका लागि विशेष टोली मगाएको छ । अब ढिलाइ नगरी सुरुङभित्र रहेका प्रत्येक व्यक्तिको जीवन बचाउने गरी उद्धार अभियान युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्छ । आवश्यक उपकरण, विशेषज्ञ र जनशक्ति जहाँबाट ल्याउनुपर्छ, तत्काल ल्याउनुपर्छ । राज्यका सबै संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ । बाढीले निम्त्याएको विपत्ति हाम्रो नियन्त्रणमा थिएन । तर, विपत्तिपछिको उद्धारमा हुने ढिलाइ भने हाम्रो निर्णय र क्षमतासँग जोडिन्छ । भोलि ठुलो मानवीय क्षति भयो भने त्यसको जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिन सक्दैन । त्यसैले अहिलेको मुख्य प्राथमिकता सुरुङभित्र रहेका सबैलाई सकुशल बाहिर निकाल्नु हो । सरकारले अब कुनै ढिलाइ नगरोस् ।