काठमाडौं : नागरिकलाई व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउने, पूर्वाधार विकास गर्ने र राज्यको ढुकुटीमा ठुलो परिमाणमा राजस्व बुझाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने घरजग्गा (रियल इस्टेट) क्षेत्रमाथि राज्यले कस्तो नीति लिइरहेको छ ? विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर, बैंकबाट करोडौं/अर्बौं ऋण काढेर र सर्वसाधारणबाट बैना बुझेर निर्माण गरिएका आयोजनालाई नीतिको दोहोरो चरित्र देखाएर रोक्नु कत्तिको न्यायसंगत हो ? सरकारका निर्णय र नीतिकै कारण आज अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका व्यवसायी नियत सफा हुँदाहुँदै पनि ठगीको आरोपमा जेल जाने जोखिममा परेका छन् ।

जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा करिब २ हजार फ्ल्याट, घर तथा घडेरीको स्वामित्व हस्तान्तरण (पास) रोकिएको छ ।

नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघले रियल इस्टेट कम्पनीहरूले विकास गरेका तथा बिक्रीका लागि सम्झौता भइसकेका सम्पत्तिसमेत कानुनी अड्चनका कारण खरिदकर्ताका नाममा हस्तान्तरण हुन नसकेको जानकारी दिएको छ । महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीका अनुसार, २०७६ सालमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) कार्यान्वयनमा आएपछि तोकिएको हदभन्दा बढी जग्गा खरिद–बिक्रीमा कडाइ गरिएकाले यो समस्या उत्पन्न भएको हो । 

२०७६ अघिसम्म मालपोत कार्यालयबाटै रियल इस्टेट कम्पनीलाई हदबन्दी नलाग्ने अभ्यासअनुरूप एउटै लिखतमा ५० रोपनीसम्म जग्गा खरिद–बिक्री हुने गरेको थियो । तर, अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि प्रणालीले नै तोकिएको हदभन्दा बढी देखिने जग्गाको पास प्रक्रिया रोकिदिएको छ । यसबाट बैना दिइसकेका वा पूरा रकम तिरिसकेका खरिदकर्ता आफ्नो नाममा सम्पत्ति पास नहुँदा चिन्तित बनेका छन् भने व्यवसायी बैंक ऋणको निरन्तर ब्याज तिर्न बाध्य भएका छन् । लोहनीका अनुसार, २५ देखि ३० वटा कम्पनीका करिब ५ हजार युनिटमध्ये करिब २ हजार युनिट बिक्री भई वा बैना भई पास हुन बाँकी अवस्थामा अड्किएका छन् । 

समयमै पास गरिदिन नसक्दा खरिदकर्ताले उजुरी गर्ने र व्यवसायीमाथि ठगीको आरोपमा कानुनी कारबाही वा हिरासतमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘सिई कन्स्ट्रक्सन’जस्ता ३० वर्ष पुराना स्थापित अग्रणी कम्पनी पनि मारमा राज्यको यही हठ र अव्याहारिक नीतिको प्रत्यक्ष मारमा परेको छ, ३० वर्षको गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपालको प्रसिद्ध एवं अग्रणी निर्माण कम्पनी ‘सिई कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.’ काठमाडौंसहित देशका प्रमुख सहरमा रियल इस्टेट र पूर्वाधार निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको यो आइएसओ सर्टिफाइड कम्पनीले स्थापनाको ३० वर्षमा सयौं ठुला आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ ।

हाल ३० भन्दा बढी जोइन्ट भेन्चरमार्फत देशभर दर्जनौं ठुला प्रोजेक्टमा कार्यरत र हालै ३०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा १० देखि ३० वर्षसम्म सेवा गरेका १२६ जना पुराना कर्मचारीलाई नगदसहित सम्मान गरेको यो स्थापित कम्पनीसमेत राज्यकै नीतिका कारण मारमा परेको छ ।

लाखौंलाई रोजगारी दिने र राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व बुझाउने सिई कन्स्ट्रक्सनजस्ता पारदर्शी कम्पनीले बनाएका घर–अपार्टमेन्ट पास हुन नदिँदा एकातिर व्यवसायीको अर्बौं पुँजी रोकिएको छ भने अर्कातिर राज्य आफैंले पाउने ठुलो परिमाणको राजस्वसमेत गुमाइरहेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका रियल इस्टेट कम्पनीलाई यो हदबन्दीको दायराबाट बाहिर राख्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐनमा तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरे ।

रियल स्टेट व्यवसायीले घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरकारसमक्ष विभिन्न सुझाव अगाडि सारेका छन् ।