काठमाडौं : नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रकै ठुलो निजी सेवा प्रदायक एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले उक्त कारोबारलाई अवास्तविक, अपारदर्शी र शंकास्पद ठहर गर्दै राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यो विवाद सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा मलेसियाली कम्पनी आजियाटा बर्हाडले एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व सतिशलाल आचार्यसँग सम्बन्धित स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेपछि सुरु भएको थियो । समितिले आफ्नो निष्कर्षमा उक्त कारोबार सामान्य व्यावसायिक निर्णय मात्र नभई कानुनी प्रावधानलाई चुनौती दिने र ठूलो परिमाणमा राजस्व छल्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको देखिएको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सेयर मूल्यांकनमा देखिएको अस्वाभाविकता सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष हो। सन् २०१६ मा यही हिस्सेदारी १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलरमा खरिद गरिएको भए पनि सात वर्षपछि सोही शेयर जम्मा ५ करोड अमेरिकी डलरमा बिक्री गरिएको देखाइएको छ । समितिले यसलाई ‘आर्म्स लेन्थ प्रिन्सिपल’ विपरीतको कारोबार भन्दै बजार मूल्यअनुसारको निष्पक्षता नदेखिएको ठहर गरेको छ । यस्तो मूल्य गिरावटले राज्यलाई प्राप्त हुने पूँजीगत लाभकरमा गम्भीर असर पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

छानबिनका क्रममा अफसोर कम्पनीहरूको प्रयोगमार्फत जटिल संरचना बनाइएको पाइएको छ। विभिन्न ‘ट्याक्स हेवन’ देशहरूमा कम्पनी दर्ता गरेर कारोबार सञ्चालन गरिएको देखिएको र यसले कर छलीको सम्भावना बढाएको समितिको भनाइ छ । हालै स्थापना भएको र स्पष्ट वित्तीय पृष्ठभूमि नभएको कम्पनीलाई एनसेलजस्तो ठुलो संस्था हस्तान्तरण गर्नु जोखिमपूर्ण रहेको पनि औंल्याइएको छ ।

नेपालको दूरसञ्चार ऐनअनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर कारोबार गर्नुअघि नियामक निकायको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त प्रक्रिया पालना नगरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसलाई कानुनको ठाडो उल्लंघन भन्दै नियामक निकायको निगरानी क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ ।