काठमाडौँ : प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि किसिमको आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार नभएको स्पष्ट पारेका छन् । 

बुधवार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले खरिद प्रक्रियामा राज्यकोषको कुनै पनि रकम खर्च नभएकाले भ्रष्टाचारको वस्तुगत आधार नै विद्यमान नरहेको दाबी गरेका हुन् । 

महानिरीक्षक कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐन र बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित शर्त बमोजिम नै खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त प्रक्रियामा कुनै पनि फर्मसँग सम्झौता (कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेण्ट) नभएको, पेस्की वा भुक्तानी (फाइनान्सियल डिस्बर्समेण्ट) नगरिएको र मालसामान समेत दाखिला नभएकाले अनियमितताको प्रश्नै नउठ्ने जिकिर गरे । 

खरिद प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि भएमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति वा अदालतमा उजुरी दिने कानूनी बाटो हुँदाहुँदै पनि गलत मनसायले बेनामी उजुरी दिने प्रवृत्ति बढेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । भृकुटीमण्डपस्थित ‘ब्लु प्याभिलियन’ को विषयमा स्पष्ट पार्दै महानिरीक्षक कार्कीले अमर प्रहरीका आश्रित परिवारले उत्पादन गरेका सामान विक्री गर्ने स्टल सञ्चालन गर्ने असल मनसायले आफूले सार्वजनिक मन्तव्य मात्र दिएको बताए । सो विषयमा कुनै संरचना निर्माण नभएको र कसैसँग कुनै सरसल्लाह वा सम्झौता समेत नभएको अवस्थामा गृह मन्त्रालय लगायतका निकायमा बेनामी उजुरीको ओइरो लागेको उनको भनाइ छ । 

महानिरीक्षक कार्कीले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका आधारमा हुने खरिद प्रक्रियामा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै खरिद कार्यका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत निकाय वा विभाग भए कार्यसम्पादनमा सहज हुने सुझाव समेत दिए । हाल खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधित व्यवस्था अनुसार प्राविधिक स्पेसिफिकेसन परिमार्जन गर्ने कार्य भइरहेको र नयाँ आर्थिक वर्षमा नियमानुसार पुनः खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम निरूपणपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले प्रष्ट पारेका छन् ।