काठमाडौं : गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन र आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रियालाई विगतको तुलनामा थप व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाइएको दाबी गरेका छन् ।

बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपस्थित भई सचिव श्रेष्ठले यस्तो दाबी गरेका हुन् । सचिव श्रेष्ठकाअनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि तयार गरिएको वर्तमान मापदण्डमा कुनै नयाँ विषय थप नगरी विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सुरक्षा व्यवस्था र सामग्री व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आर्थिक मितव्ययिता र खर्चको पारदर्शितालाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको उनले प्रस्ट पारे । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट कार्यक्षेत्रमा खटिँदा आवश्यक पर्ने सामग्रीका लागि प्राप्त प्रस्तावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भई सम्बन्धित निकायमा पठाइएको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सुरक्षाकर्मीले पाउने रकम सिधै उनीहरूको व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको व्यवहारिक कठिनाइबारे चर्चा गर्दै सचिव श्रेष्ठले निर्वाचन घोषणापछिको सीमित समयका कारण कतिपय सामग्री खरिदमा वैकल्पिक बाटो रोज्नुपरेको स्पष्ट पारे ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि खर्चका विषयमा प्रश्न उठेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले विस्तृत विवरणसहितको जवाफ पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । यदि खरिद वा वितरण प्रक्रियामा कुनै कैफियत देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

सुरक्षाकर्मी परिचालन र कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकहरूको रहेको भन्दै सचिव श्रेष्ठले मन्त्रालयका तर्फबाट कुनैपनि अनियमित गतिविधि नभएको जिकिर गरे । उनले निर्वाचन सुरक्षा र व्यवस्थापनको काम विगतका वर्षहरूभन्दा अझ बढी व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न भएको दाबी समेत गरे ।