काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न नपाउने भएका छन् । संसदीय क्यालेन्डरबाट प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम हटाइएसँगै सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न नपाउने भएका हुन् ।

वर्तमान सरकार बनेपछि प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

१७ जेठमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्न लिएर जवाफ दिएका थिए । तर उक्त कार्यक्रमको प्रक्रियामा त्यसै दिन सदनमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

उक्त प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री शाहले 'नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ' भनेर विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाह संसदमा गएर बोलेका छैनन् । यही अवस्थामा संसदीय क्यालेन्डरमा समेत संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नराखेपछि प्रधानमन्त्री शाहलाई हाइसन्चो हुने भएको छ । 

तर, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएको ‘सभामुखले गर्नेछ’ व्यवस्था बाध्यकारी भएपनि क्यालेन्डरमा नराखेपछि प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनुनपर्ने जस्तो देखिएको छ ।  यो विषयमा सभामुखले नियामावली मिचेको भन्दै संसद्‍मा सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनिहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग राख्दै आएका छन् ।