काठमाडौं : जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले गरेको खर्च कटौतीको असर विकास निर्माणमा देखिएको छ । असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमका लागि भनेर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबरका योजना स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

विकासले मन्त्रालयका रूपमा रहेको सहरी विकास मन्त्रालयको ६१ अर्बको कटौटी गरिएको थियो भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयको २० अर्ब र ऊर्जा मन्त्रालयको १७ अर्ब रुपैयाँ कटौती भएको थियो । यी विकासे मन्त्रालय भए पनि तीनवटा मन्त्रालयको बजेट ९८ अर्ब कटौटी हुँदा त्यसको असर विकास निर्माणमा परेको छ । बजेट कटौतीको असर चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको पुँजीगत खर्चले देखिएको छ । नयाँ सरकारले पूर्वाधारका धेरै आयोजनाका बजेट कटौती गर्दा पुँजीगत खर्चमा निकै नै कम भएको हो । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चार महिनामा विनियोजित रकमको ६ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्टाइएकोमा सोमबारसम्म मात्र २६ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा मात्र खर्च भएको छ । बजेटको अभावमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

सोमबार संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, सहरी विकास, भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री कुलमान घिसिङले बजेट कटौतीले विकास आयोजनको काम रोकिएको बताए । उनले भने, ‘जनतासँग जोडिएका योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । बजेट स्थगनका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको छ । बजेट रोक्काका कारण काम सुरु भएका आयोजनासमेत रोकिएको अवस्था छ ।’ 

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सचिव केशवकुमार शर्माले बजेट कटौतीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत असर परेको बताए । विनियोजन बजेट एकमुष्ठ रोकिएकाले धेरै आयोजना कार्यान्वयनको गतिमा समस्या परेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘खर्च कटौतीले सबैभन्दा बढी साना सहायक सडक निर्माणको काम नै ठप्प भएको छ । ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना रोकिने भएकाले राष्ट्रिय राजमार्गकै रकम पनि रोकिएको छ । बजेट रोकिँदा सडक विभागको चार महिनामा नै १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छैन ।’ 

खर्च कटौटीमा सबैभन्दा बढी सहरी विकास मन्त्रालयको परेको थियो । सहरी विकासको मात्रै ६१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट कटौती अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । सहरी मन्त्रालयको कुल बजेट ९१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएकोे सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल बताए । सहरी मन्त्रालयले साढे ३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन भएका आयोजनाको बजेट कटौटीले विकास निर्माणको काम नै ठप्प भएको छ । ठेक्का लागेका, बोलपत्र आह्वान भएको आयोजनसमेत रोकिन पुगेका छन् । बजेट कटौटीपछि निमार्णाधीन आयोजना काम गर्ने वा नगर्ने भन्नेमै अन्योल स्थानीय तहसम्म नै बढेको छ । रोकिएका आयोजना फुकुवा नभए यो आर्थिक वर्षको विकास निर्माणका लागि छुट्टयाइएको पुँजीगत खर्च निकै कम हुने देखिन्छ ।