X

लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनामा निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ, तर केवल निर्वाचनले नै लोकतन्त्र कायम गर्छ भन्ने हुँदैन । विश्वका अनेक राष्ट्रहरूको अनुभवले एउटा कुरा स्पष्ट देखाउँछ– निर्वाचन प्रभावहीन र अविश्वसनीय बन्दै गएपछि प्रणाली नै जनताबाट टाढिन थाल्छ । अहिले नेपाल यस्तै घुम्तीमा उभिएको छ, जहाँ राजनीतिक असन्तुष्टि र सामाजिक अस्वीकृतिले निर्वाचन प्रणालीलाई गहिरो पुनरावलोकन गर्न बाध्य बनाइरहेको छ । यहाँको समसामयिक संकट केवल नेताहरूका निर्णय वा सरकारहरूको कमजोरीको परिणाम मात्र होइन, मूलतः निर्वाचन संरचनाले वर्षौँदेखि उत्पादन गर्दै आएको समस्याहरूको चक्रव्यूह हो ।

नेपालमा प्रत्येक निर्वाचनलाई जनताले आशाको आँखाले हेर्छन्, किनकि मतपत्रमार्फत केही परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास लोकतन्त्रले जनतामा बोकेर ल्याएको वाचा हो । तर बारम्बार देखिने यथार्थ फरक छ । निर्वाचन सकिन्छ, सरकार फेरिन्छ, मन्त्रिपरिषद् फेरिन्छ, तर निर्णय–प्रक्रिया उस्तै, राजनीतिक संस्कृति उस्तै, राज्य सञ्चालनको शैली उस्तै । यस्तोमा नागरिकको जीवनस्तरमा पर्ने प्रभाव पनि फरक हुन सक्दैन । यसले निर्वाचनलाई केवल औपचारिकता मात्र बनाइदिएको छ । यदि कुनै प्रणालीले बारम्बार समान परिणाम उत्पादन गर्छ भने त्यो जनमतको प्रतिबिम्ब होइन, संरचनाको दोष हो ।

नेपालमा समस्या मुख्यतः यथास्थितिको पुनरुत्पादनमा छ । राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक जीवन हेर्दा, नयाँ पुस्तालाई ठाउँ बनाउने संस्कार कमजोर देखिन्छ । नेतृत्वको नवीनीकरण प्रायः सम्भव हुँदैन, निर्णय केन्द्रीकरण तीव्र छ र उम्मेदवार छनोटमा जनताको सहभागिता न्यून छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनले जनप्रतिनिधि त जन्माउँछ, तर तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने जनताको वास्तविक आकांक्षा प्रकट हुँदैन । जब निर्वाचन नेतृत्वका साना वृत्तहरूद्वारा निर्देशित हुन थाल्छ, तब मतदाताको मत ‘नागरिक इच्छा’ भन्दा बढी ‘लादिएको विकल्प’ बन्न पुग्छ ।

विश्वका धेरै देशहरूले यस्तै समस्या भोगेका छन् । दक्षिण कोरियाले सन् १९८० को दशकमा व्यापक विद्यार्थी आन्दोलनपछि आफ्नो निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्णरूपमा नयाँ ढंगले परिभाषित गर्‍यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कडा मापदण्ड, पार्टीभित्रै सदस्यबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रणाली र स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगलाई अत्यधिक अधिकार दिइएपछि मात्रै त्यहाँको लोकतन्त्रले विश्वास आर्जन गर्न थालेको थियो । ताइवानले पनि सन् १९९० को दशकमा संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्‍यो, जसले नागरिकको सहभागिता बढायो, समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्‍यो र निर्वाचन अनुगमनलाई पूर्ण पारदर्शितामा जोड्यो । जर्जिया र युक्रेनमा पनि सडक आन्दोलनपछि निर्वाचन र न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधार सम्भव भयो ।

यी उदाहरणहरू नेपालका लागि प्रेरणादायी छन्, किनकि तिनले देखाउँछन्– निर्वाचन प्रणाली सुधार केवल प्राविधिक कदम होइन, जनआन्दोलनको तत्कालीन मागलाई संस्थागत संरचनामा अनुवाद गर्ने प्रक्रिया हो । नेपालको वर्तमान असन्तोष पनि यही बाटो माग गर्दै छ । युवापुस्ताले उठाएको आवाज केवल तत्कालीन असहजता होइन, दशकौँदेखि स्थिर रहेको एउटा कठोर संरचनामा परिवर्तन ल्याउने चेतना हो । उनीहरूको माग सरल छ– नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा प्रवेशका सम्भावना खोल, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने वातावरण हटाऊ, कानुनको दोहोरो व्याख्या रोकिने गर र निर्वाचनलाई वास्तविक प्रतिस्पर्धाको माध्यम बनाऊ ।

नेपालले धेरै संविधान फेरेको छ, धेरै व्यवस्था बदलेको छ, तर परिवर्तनको गहिराइ भने सतही नै रह्यो । यो सतहीपनको मूल कारण राजनीतिक संस्कार नै हो । निर्वाचनअघि जनतालाई विकासका वाचा सुनाइन्छ, तर निर्वाचनपछि राज्य सञ्चालन नेता मात्रका लागि संरचित हुन्छ । यसरी जनताको विश्वास खिइरहँदा निर्वाचनप्रतिको भरोशा पनि कमजोर हुँदै जान्छ । लोकतन्त्रलाई टिकाइराख्ने नै निर्वाचन हो, तर कमजोर सञ्चालनले निर्वाचन नै विवादास्पद बन्न पुग्छ । यही अवस्थाले अहिले सुधारको बहसलाई एकदमै अपरिहार्य बनाएको छ ।

नेपालले आफ्नो निर्वाचन प्रणालीलाई फेरि एक पटक गहिरोसँग आत्म समीक्षा गर्नै पर्छ । पहिलो, उम्मेदवार छनोटमा आन्तरिक लोकतन्त्र प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी छ । पार्टीको त्यही नेतृत्व वा एउटा सानो वृत्तले मात्रै उम्मेदवार बनाउने प्रचलनले जनताको विकल्प सीमित हुन्छ । यदि सदस्यहरू आफैँले उम्मेदवार छान्ने प्रणाली बसालियो भने निर्वाचनमा प्रवेश गर्ने पात्रहरूको गुणस्तर स्वाभाविक रूपमा सुधार हुन्छ । दोस्रो, निर्वाचन खर्च घटाउने र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने कडाइ आवश्यक छ । महँगो निर्वाचनले साधारण नागरिकलाई उम्मेदवार बन्नै नसक्ने बनाइदिन्छ, जसले समानता र न्याय दुवैमा चोट पुग्छ ।

निर्वाचन आयोगलाई स्वाधीन, अधिकार सम्पन्न र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनु अर्को महत्वपूर्ण तत्व हो । आयोग कानुनद्वारा बलियो देखिए पनि व्यवहारमा उसको स्वतन्त्रता बारम्बार प्रश्नमा पर्छ । यदि आयोगले कठोरता रूपमा नियम लागू गर्न सक्यो भने निर्वाचन केवल मतगणनाको कार्य होइन, सुशासनको अभ्यास बन्नेछ । यसका साथै, राज्यका स्रोत–साधन प्रयोग गरेर निर्वाचनी लाभ लिने प्रचलन पूर्णरूपमा रोक्नै पर्ने अवस्था छ ।

नेपालमा प्रचलित मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले अब पुनर्विचारको माग गरिरहेको छ । स्थिरता र समावेशिताबिच असन्तुलन देखिन्छ । प्रत्यक्ष प्रणालीले स्थिरता दिन खोज्छ, समानुपातिकले समावेशी प्रतिनिधित्व ल्याउन खोज्छ, तर दुवैको संयोजनले अपेक्षित प्रभावकारिता दिइरहेको छैन । विश्वका धेरै देशहरूले आफू अनुकूल मोडेल छानिरहेका छन्– केहीले समानुपातिक प्रणालीलाई मुख्य बनाए, केहीले साना निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए, केहीले दोहोरो मत प्रणाली अपनाए । नेपालले पनि आफ्नो सामाजिक विविधता, भौगोलिक अवस्था र राजनीतिक इतिहासलाई ध्यानमा राखेर प्रणालीको नयाँ अनुकूलन गर्न सक्नेछ ।

सबै प्रक्रियामा मुख्य कुरा संविधान होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । संविधान परिवर्तन वा संशोधन भनेको असम्भव बाधा होइन, बरु सहमतिको राजनीति भएकै समयमा सम्भव हुने कार्य हो । नेपालले इतिहासमा ठूलो–ठूलो राजनीतिक मोडहरू पार गरिसकेको छ, त्यसैले निर्वाचन प्रणाली सुधार त्यति ठूलो चुनौती होइन, यदि सबै राजनीतिक शक्तिहरूले समयको माग बुझ्न सके भने ।

नेपाल अहिले एउटा अन्तरविरामको अवस्थामा छ– न यथास्थिति जनताको समर्थनमा छ, न भविष्य यात्राको स्पष्ट मार्ग रेखा बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनलाई फेरि केवल अनिवार्य औपचारिकता बनाएर अघि बढ्नु देशलाई अर्को दशकसम्म उस्तै चक्रमा बाँधिदिने जोखिम छ । 

नेपाललाई अहिले नयाँ अनुहारभन्दा बढी नयाँ व्यवहार चाहिएको छ । व्यवहार परिवर्तन बिना मुलुक परिवर्तन हुँदैन । जसको लागि निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार बिना लोकतान्त्रिक रूपान्तरण सम्भव छैन । सुधारसहितको निर्वाचनले मात्र जनतामा भरोसा जगाउँछ, युवापुस्तामा आशा रोप्छ र भ्रष्टाचार तथा कुशासनका चक्रलाई भत्काउने बाटो खोल्छ । देशलाई नयाँ दिशा दिन चाहिने आधार भनेको यही हो– सुधारिएको, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र सबैलाई बराबरी अवसर दिने निर्वाचन प्रणाली ।

नेपालले धेरै पटक संरचना बदलिसक्यो, अब संस्कार बदल्ने समय आइसकेको छ । त्यो यात्राको सुरुवात निर्वाचन सुधारबाट नै हुन्छ ।