काठमाडौं : सरकारले निर्णयमा एक्सन लिन थालेको छ । आइतबार पाँच महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय भएको छ ।
अनिलकुमार सिन्हा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्रीमा सिफारिसमा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश सिन्हालाई दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनेगरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सिफारिस गरेकी हुन् ।
स्वास्थ्यमन्त्रीमा अतिरक्त स्वास्थ्य सचिव डा. संगीता कौशल मिश्रा सिफारिस भएकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सञ्चारमन्त्रीमा जगदीश खरेलको नाम सिफारिस गरेकी छन् ।
कृषिमन्त्रीमा मदन परियारको नाम सिफारिस गरिएको छ भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी महावीर पुनलाई दिइएको छ । पुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष हुन् ।
आइतबार नै सरकारले गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजीहरूको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको हो । आयोगको सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् । आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ ।
यस्तै, सरकारले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मनोज केसीलाई सिआइबी प्रमुखका रूपमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका प्रहरी अधिकारी केसीलाई सिआइबीको जिम्मेवारी दिइएको हो । केसी नेतृत्वको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले १२ चैत २०७९ मा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असुली गरेको आरोपमा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)को मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा टेकेन्द्र कार्की नियुक्त भएका छन् ।
गुप्तचर प्रमुखको तीनवर्षे पदावधि पूरा गरेर हुतराज थापा भदौ २८ देखि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि प्रमुखको पद रिक्त थियो । नवनियुक्त प्रमुख कार्की २०५३ मा अनुसन्धान अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धी ओम प्रकाश जोशीलाई पछि पारेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त भएका छन् । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेर सो पदमा प्राधिकरणकै पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा टेकेन्द्र कार्की नियुक्त भएका छन् ।
यस्तै, सरकारले आइतबार ३ करोडभन्दा कम लागतका टुक्रे आयोजना रोक्का गरेको छ । यो पनि महत्वपूर्ण निर्णय हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको यो निर्णयअनुसार ३ करोडभन्दा माथिका तर आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका वा एलएमबिआइएसमा प्रविष्ट गरेर आयोजना बैंकमा पछि राखिएका वा राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजना रोक्का हुनेछ ।
यसबाट चालू खर्चसहित १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबर रकम बच्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार रोक्का राखिएको रकमबाट पहिला काम गरिसकेको तर निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भए भुक्तानी दिन सकिनेगरी निर्णय भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानीमा देउवा र खड्का
आइतबार नै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस नेता दीपक खड्काको घरमा पुगेर मुचुल्का उठाएको छ ।
हरिहर भवनस्थित विभागबाट एसपी नवरत्न पौडेलसहितको टोलीले दुवैको घर पुगेर टोलीले मुचुल्का उठाएको हो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा देउवा र खड्काको घर प्रदर्शनकारीले जलाउने क्रममा ठुलो मात्रामा नगद रकम रहेको भन्दै जलाइएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
बुढानीलकण्ठस्थित देउवाको घरमा डलर र नेपाली हजार, पाँच सयका नोटहरूका जलेको टुक्राहरू भेटिएको र पैसा राख्ने सुरुङसमेत भेटिएको भनिएको छ । यसबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनसन्धान सुरु गरेको हो ।