काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनपछि पार्टी पुनर्संरचनाको बहसले व्यापकता पाएसँगै नेकपा माओवादी  केन्द्रले विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई नयाँ ढंगलेले लैजाने तयारी गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मौजुदा केन्द्रीय समिति भंग गरेर विशेष महाधिवेशनमा जाने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।  

नेकपा माओवादीसहित पुराना तीन राजनीतिक दलप्रति आक्रमक युवा पुस्ताको आन्दोलनबाट सत्ता कब्जा भएपछि नेताहरू भागाभागको अवस्था पुगेका थिए । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई नजिकबाट नियाल्दै संविधानको संरक्षणबाट जेनजीको मागसमेत सम्बोधन हुनेगरी आवश्यक समन्वय गरेको दाबी गर्दै आएका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्रसमेत युवा आकांक्षालाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।  

उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीमा पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको माग गरिरहेका बेला प्रचण्डले निरन्तरतामा क्रमभंगको पुरानै नीतिअनुसार केन्द्रीय समितिनै भंग गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । आइतबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डले मंसिरमै विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व निर्माणको प्रस्ताव गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्त अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए ।  

तर नेता शर्माले महाधिवेशनसम्म पार्टीको संयोजन गर्ने कार्यवाहक नेतृत्व वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । जेनजी विद्रोहपछिको पहिलो पदाधिकारी बैठकमा शर्माले पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणबारे दस्ताबेज पेस गर्दै नयाँ पुस्ताको नेतृत्व सुनिश्चित गर्न अबको बाटो तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनको मागका विषयमा समेत महाधिवेशनमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् ।  

आन्दोलनलाई समस्या मात्रै नभई समाधानको बाटो खोल्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्दै पार्टीको सोच, व्यवहार, नीति, संरचना र नेतृत्व प्रणाली आमूल परिवर्तन नगरी अघि बढ्न नसक्ने शर्माले बताएका छन् । संविधान मुर्छित, संसद् विघटन, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि खतरासहित वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे गम्भीर मूल्यांकन गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्न मद्दत गर्ने, विगतका भ्रष्टाचार र घटनाबारे छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने उनको माग छ  ।  

नेकपा माओवादी केन्द्रले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अघि सारेपछि जेनजी आन्दोलनको रापले सेकिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा पनि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । नेपाली कांग्रेसमा पछिल्लो पुस्ताका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको अभियान चलाएको भए पनि पार्टीले आधिकारिक निर्णय लिन सकेको छैन । उता नेकपा एमालेमा भने यस विषयले खासै स्थान पाएको छैन ।