–सत्य जीत

नेपालको राजनीति सदैव आन्तरिक अस्थिरता, विदेशी प्रभाव र वैकल्पिक सत्ता संरचनाका खेलले प्रभावित हुँदै आएको छ । २०४६ र २०६२÷६३ का जनआन्दोलनहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्थापित गरे पनि त्यसपछिका राजनीतिक विकासहरूले संस्थागत स्थायित्व दिन सकेनन् । आजको दिनमा उठेको जेनजी आन्दोलन युवापुस्ताको असन्तोष, भ्रष्टाचारविरुद्धको क्रान्तिकारी आह्वान र सामाजिक परिवर्तनको मागका रूपमा देखिए पनि यसको छायामा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको कसरत भइरहेको संकेतहरूलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । इतिहासका दृष्टिले, हरेक आन्दोलन केवल जनआवाज मात्र नभई विभिन्न शक्ति–केन्द्रले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने एउटा अवसर पनि बनेको छ । यही सन्दर्भमा, अहिलेको अस्थिर राजनीतिक वातावरण, दलगत अविश्वास, सुरक्षा संरचनाको असन्तुलन र क्षेत्रीय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धाले गर्दा नेपाल फेरि एकपटक सत्ता पुनः विन्यासको संवेदनशील मोडमा पुगेको छ ।

जेनजी आन्दोलन सुरुवातमा स्वतःस्फूर्त रूपमा युवापुस्ताको असन्तोषको विस्फोट जस्तो देखियो । तर समयसँगै यस आन्दोलनसँग जोडिएका गतिविधिहरूले यसलाई केवल भ्रष्टाचारविरोधी विद्रोह नभई, राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको परीक्षण मैदान बनाइरहेको संकेत प्रस्ट देखिन्छ । बालुवाटार सुरक्षा परिषद् बैठकमा सेना प्रमुखले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मात्र नभई राष्ट्रपतिलाई समेत पदत्याग गर्नुपर्ने आवाज उठाउनु संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिरको कदम हो, जसले प्रतिगामी शासन–संरचना पुनःस्थापनाको चाहना झल्काउँछ ।

त्यससँगै, भारतीय मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू राज्य पुनःस्थापना गर्ने चाहना राखेको र यसका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र व्यापारी–राजनीतिक व्यक्ति दुर्गा प्रसाईंमार्फत लगानीसमेत भएको भन्ने समाचार र सामाजिक सञ्जालमा आएका संकेतहरूलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यी घटनाक्रमहरूले देखाउँछन्– जेनजी आन्दोलन केवल भ्रष्टाचारविरोधी राजनीतिक विद्रोह नभई, छायामा वैकल्पिक सत्ता संरचनाका विदेशी–आधारित खेल र राजतान्त्रिक पुनस्र्थापना गर्ने योजनासँग गाँसिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको नारा, पोस्टर र अभियानसँगै ‘राजा फर्क’ भन्ने ह्यासट्याग, गीत–संगीत र डिजिटल सामग्रीको फैलावट संयोग मात्र होइन । यो आन्दोलनलाई राजतन्त्रका लागि सामाजिक मनोभूमि तयार पार्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गरिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपाली सेनाले औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा दुर्गा प्रसाईंजस्ता राजावादी नेतासँग राखेको विशेष सुरक्षा र संवाद, आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा कुनै ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक विकल्प’ खोज्ने संकेत हो । यसले सेनाभित्रै वैकल्पिक सत्ता–संरचनाको अभ्यास र राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने इच्छाशक्ति दुवैलाई प्रकट गर्छ ।

यसरी हेर्दा, जेनजी आन्दोलन केवल युवाको स्वतःस्फूर्त विद्रोह मात्र नभई, राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि प्रयोग गरिएको वा कम्तीमा पनि परीक्षण गरिएको आन्दोलन भएको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । सतही रूपमा यो युवापुस्ताको असन्तोष भए पनि वास्तविकतामा यसलाई अन्तरिक शक्ति–संरचना र बाह्य भू–राजनीतिक स्वार्थ दुवैले आफ्नो एजेन्डाअघि सार्न प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म फैलिएका राजावादी नारा र गतिविधिहरूले आन्दोलनलाई वैकल्पिक शासनको विकल्प प्रस्तुत गर्ने दिशामा मोड्न खोजिएको प्रमाण दिन्छन् । यसैक्रममा, औपचारिक रूपमा तटस्थ देखिए पनि सेनाले भित्री तहमा आफूलाई वैकल्पिक शक्ति–केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने संकेत दिएको छ । आन्दोलनलाई दमन गर्ने वा समर्थन गर्ने अन्तिम निर्णय सेनाको भूमिकामा निर्भर हुन सक्छ ।

यस्तै, प्रशासनिक संरचना, पूर्वशासक वर्ग र आर्थिक–व्यापारिक समूहले बनेको डिप स्टेटले आन्दोलनलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार दिशा दिने सम्भावना सधैं उच्च रहन्छ । आन्दोलन सफल होस् वा असफल, यसले राजनीतिक सत्ता फेरबदलको वातावरण तयार गरिदिन्छ, जसलाई यिनै शक्ति–संरचनाले आफ्ना रणनीतिक योजनामा प्रयोग गर्न सक्छन् । भारत, चीन र पश्चिमी शक्ति–केन्द्रहरूको दृष्टिकोणबिना नेपालको आन्तरिक राजनीति बुझ्न सकिँदैन । प्रत्येक आन्दोलन वा अस्थिरताले स्वाभाविक रूपमा यी बाह्य शक्तिहरूको रणनीतिक स्वार्थलाई स्पर्श गर्छ ।

भारतले नेपालको अस्थिरतालाई सधैं आफ्नो सुरक्षा, जल–नीति र सीमावर्ती रणनीतिसँग गाँसेर हेर्छ । नेपालमा हुने अस्थिरता उसलाई प्रत्यक्ष राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिन्छ । यसकारण राजतन्त्र पुनस्र्थापना वा वैकल्पिक शासनको अभ्यासमा भारतको मौन सहमति वा अप्रत्यक्ष समर्थनको सम्भावना नकार्न सकिँदैन । उसको प्राथमिकता सधैं ‘सीमा स्थायित्व’ र ‘जलस्रोत नियन्त्रण’ रहने भएकाले नेपालमा अस्थिरताले सिर्जना गर्ने अवसरलाई प्रयोग गर्ने उसले खोज्छ ।

चीनको दृष्टिकोण फरक तर समान रूपमा संवेदनशील छ । चीनलाई चिन्ता छ– यदि नेपालमा अस्थिरता बढ्यो भने, पश्चिमी प्रभाव विस्तार हुन्छ । त्यसैले चीन सतर्क छ । उसको चासो स्थायित्व र आफ्नो हित सुरक्षित गर्ने विकल्प खोज्नेमा केन्द्रित हुन्छ । चीनले नेपालमा स्थिर शासन, भारत र पश्चिमी प्रभाव न्यूनीकरण, र आफ्नो ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजना अवरुद्ध नहोस् भन्ने कुरा प्रमुख रूपमा हेर्छ ।

पश्चिमी शक्ति–केन्द्र (अमेरिका/युरोपियन)ले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र पारदर्शिताका एजेन्डा अघि सार्छन् । तर वास्तविक उद्देश्य भने चीनलाई घेराबन्दी गर्ने हो । नेपाललाई उनीहरूले एउटा प्रयोगशाला वा ‘बफर जोन’का रूपमा प्रयोग गर्न खोज्ने चिन्ता यथार्थमै छ । नेपालको अस्थिरताबाट पश्चिमी शक्तिहरूलाई ‘रणनीतिक फाइदा’ देखिन्छ । यसरी, जेनजी आन्दोलन केवल भित्री असन्तोष होइन । यो अन्तरिक स्वार्थी शक्ति–केन्द्र र बाह्य रणनीतिक खेलबीचको जटिल अन्तरक्रिया बनेको छ । आन्दोलनको वास्तविक दिशाभन्दा पनि यसलाई कसले कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुक हो । यस्ता मुलुकमा शासन प्रणालीको स्थायित्व सधैं चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यही कारण राजतन्त्र पुनस्र्थापना केवल सम्भावना मात्र नभई बारम्बार वैकल्पिक विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने विषय बनेको छ । तर यसको वास्तविक सम्भावना बुझ्न अहिलेको भूराजनीतिक सन्दर्भ, आन्तरिक शक्ति–सन्तुलन र बाह्य शक्ति–हितसहितको ‘बफर जोन’को महत्व बुझ्नैपर्छ । भारतलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थायित्वमा चासो छ । तर असफलता बढे राजतन्त्रलाई ‘स्थायित्वको विकल्प’का रूपमा स्वीकार गर्न सक्छ ।

चीन स्थायित्वका नाममा प्रत्यक्ष राजतन्त्रलाई समर्थन गर्ने सम्भावना न्यून छ । तर यदि गणतन्त्र असफल भयो भने ‘केन्द्रीकृत सत्ता’ वा स्थायित्व कायम गर्ने वैकल्पिक मोडलतर्फ चीन झुक्न सक्छ । यसैले, नेपालका लागि शासनको स्वरूप केवल आन्तरिक आन्दोलन वा जनअसन्तोषले मात्र होइन, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक खेलले पनि निर्धारण गर्ने खतरा बढ्दो छ ।

मूलतः नेपालको गणतन्त्र १६ वर्षको अभ्यासपछि असफलता, भ्रष्टाचार र अस्थिरताबाट कमजोर बनेको छ । यही असन्तोषलाई आधार बनाएर राजावादी शक्ति पुनः सक्रिय हुँदै छन् र सेनासँगको निकटता तथा बाह्य शक्ति समीकरणलाई उपयोग गरेर राजतन्त्रलाई ‘वैकल्पिक स्थिरता’का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिँदै छ । तर यसको पुनःस्थापना दीर्घकालीन अस्थिरता र द्वन्द्वको बिउ बन्न सक्छ ।

यस्तो संवेदनशील घडीमा राष्ट्रपतिद्वारा लिन सकिने अडान लोकतन्त्रको अन्तिम ढाल हो । राष्ट्रपति संविधानको पक्षमा तटस्थ संरक्षक भएर उभिए लोकतन्त्र सुरक्षित हुन्छ तर राजावादी वा शक्ति–केन्द्रित दबाबमा झुके भने नेपाल फेरि अराजकता र निरंकुशताको चक्रमा फस्नेछ ।