–जन्मदेव जैसी

युवा तथा विद्यार्थी ‘जेनजी’को नाममा अनौठो शैलीमा सडकमा आए । दुई दिनमै सत्ता पल्टाए । जेनजीको नाममा भएको यो आन्दोलनले बलियो मानिएका दुई शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संयुक्त सरकारलाई नराम्रोसँग धक्का दियो । प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि निकै संकटमा पुग्यो । आन्दोलनकै उपलब्धिस्वरूप यतिबेला मुलुकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । यद्यपि अनौठो ढंगले सत्ता परिवर्तन भए पनि आन्दोलन र आन्दोलनको उपलब्धिमाथि समीक्षा हुन थालेको छ । ठुलो संख्यामा युवा तथा विद्यार्थीको ज्यान जानु र खर्बौंबराबरको भौतिक क्षतिको पृष्ठभूमिमा गरिएको सम्झौताले प्रश्न उठाएको हो । 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बेलाबेला विभिन्नखाले संघर्ष देखिने गरेका छन् । तर ती संघर्ष सम्झौतामा टुंगिँदा असन्तोष कायमै रहने गरेको छ । यतिबेला जेनजी सडकमा आउँदै गर्दा देखिएको असन्तोषको मुद्दा पनि सम्झौताको प्रक्रियामा कताकता हराएको त होइन, भन्ने प्रश्न उठेको छ । मूल रूपमा असन्तोषको कारणलाई ध्यान दिइएको देखिन्न । 

आमरूपमा असन्तोषको कारण ठुला एजेन्डा नभई आधारभूत (गाँस, बास र कपास)सँग जोडिएका विषय छन् । व्यवस्था परिवर्तनसँगै पनि यी एजेन्डालाई सुनिश्चित गराउने काम कहिल्यै भएन । नागरिकलाई विभिन्न रंगीचंगी एजेन्डामा अलमल्याउने काम गरियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समान अवसरका सवाल अझै पनि अधुरै छन् । यो अवस्था रहिरहनुको मूल कारण दलगत र नेतागत स्वार्थ प्रेरित राजनीति हो । जबसम्म मुलुकको शासन प्रणाली स्थिर, उत्तरदायी र दिगो हुँदैन, तबसम्म आमजनताको असन्तोष हट्ने कुनै सम्भावना हुँदैन । त्यसैले अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको राजनीतिक स्थायित्व दिने प्रकृतिको प्रणालीको स्थापना गर्नु र नागरिकको मूल एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नेगरी अगाडि बढ्नु हो ।

राजनीतिक अस्थिरता केवल सत्ताको हेरफेर वा सरकारको आयु छोटो हुनु मात्र होइन, यसले देशको नीति, विकास र विश्वसनीयता सबैमा प्रभाव पार्छ । स्थिर सरकारको अभावले दीर्घकालीन नीति निर्माण हुन सक्दैन र यदि नीति बनिहाले पनि त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन सक्दैन । नेपालको विगत ३० वर्षको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने प्रायः हरेक दुई वर्षमा नयाँ सरकार बनेको छ । नयाँ सरकार आउँदा पुरानो सरकारको योजना बन्द हुन्छ वा फेरिन्छ, जसको प्रत्यक्ष मार जनताले भोग्ने गरेका छन् । यसरी योजनाविहीन शासनले देशको मूलभूत आवश्यकता पूरा गर्ने सवालमा असफल भएको छ ।

यस असफलताबाट जनतामा निराशा, आक्रोश र अविश्वास बढ्छ । राज्यप्रति भरोसा गुम्न थालेपछि मानिस विकल्प खोज्न थाल्छन् । राज्यका लागि यो अवस्था गम्भीर हो । २०७९ को आमनिर्वाचनपछि पनि सरकार परिवर्तनको खेलो ‘पटके’ प्रकृतिको भएको हामीले भोगेको छौं । जसका बिच सरकारले कस्तो प्रकृतिको डेलिभरी दिन सक्षम भयो भन्ने पनि हामी सबै अवगत छौं । गठबन्धन र सरकार परिवर्तन के कारणले भए, त्यो पनि सबै जानकार छौं । 

राजनीतिक स्थायित्वका लागि पहिलो सर्त हो— स्थायी प्रकृतिको शासन प्रणाली र विश्वासिलो, पारदर्शी र उत्तरदायी नेतृत्वको विकास । एकातिर शासन प्रणाली सही भएन भने अर्कोतिर नीति र विचारभन्दा बढी व्यक्ति वा समूहको प्रभाव प्रधान देखिन्छ । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाएको छ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नहुँदा नेतृत्व परिवर्तन, विचारको बहस र जवाफदेहिताको संस्कार हराउँछ । यसैले दलहरू आफैं पनि अस्थिर छन्, जसले समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाउँछ । अहिले ठुलो मानिएको कांग्रेसदेखि साना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसम्मको अवस्था उस्तै छ ।

अब सवाल उठ्छ— निकास कसरी सम्भव छ ? यसको उत्तर सजिलो छैन तर असम्भव पनि होइन । सबैभन्दा पहिले, राजनीतिक दलहरूलाई आत्ममूल्यांकन आवश्यक छ । तिनले बुझ्नुपर्छ कि जनताले बारम्बार उनीहरूलाई मौका दिएका छन् तर नतिजा सन्तोषजनक छैन । त्यसैले अब दलहरूले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र नेतृत्वमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । पुरानै ढर्राका कामले नयाँ नतिजा दिँदैनन् । नवीन नेतृत्व, नवीन सोच र नवीन दृष्टिकोण अबको आवश्यकता हो । युवाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने, अनुभवीहरूलाई सल्लाहकारको भूमिकामा राख्ने र आमजनताको साक्षरता, स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधार गर्ने कुरामा केन्द्रित योजना बनाउने समय आएको छ ।

निकासको अर्को उपाय भनेको स्थिर सरकारका लागि निर्वाचन प्रणालीसहित शासकीय संरचनामा सुधार हो । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले न त नागरिकको मतलाई सम्बोधन गरेको छ न त स्थायी प्रकृतिको सरकार निर्माणमा सहयोग गरेको छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट केही हजार मतले जितेको व्यक्तिले समग्र देशको नेतृत्व गर्दा आमरूपमा प्रश्न उठ्ने अवस्था छ । सँगै, निर्वाचन प्रणालीको कारण सबै दल मिलीजुली सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन निकास खोज्न जरुरी छ । सँगै, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा कुनै सरकार आए पनि नीतिमा निरन्तरता रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

राजनीतिक स्थायित्वका लागि संवैधानिक निकायहरूको सुदृढीकरण पनि अपरिहार्य छ । अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियारजस्ता संस्थाहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्नुपर्छ । यदि यिनीहरू राजनीतिक दल वा शक्तिको प्रभावमा रहने हो भने तिनको विश्वसनीयता गुम्छ र अन्ततः अस्थिरता अझ बढ्छ । 

समानान्तर रूपमा, नागरिक सचेतना पनि निकासको एक महत्वपूर्ण आधार हो । जबसम्म जनताले अधिकारसँगै कर्तव्य पनि बुझ्दैनन्, तबसम्म राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षा पूर्ण हुँदैन । नागरिकहरूले मात्र चुनावमा मत हाल्ने जिम्मेवारी होइन, नेतृत्वको निगरानी, आलोचना र दबाब दिने भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ । चुनावपछि चुप लाग्ने परिपाटीले असन्तोष मात्र बढाउँछ । त्यसैले अब नागरिक समाज, युवाहरू, बुद्धिजीवी वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी र मधेसी समुदाय सबैको साझा आवाज आवश्यक छ— सक्षम र जबाफदेही शासनका लागि ।

नेपालले आफ्नो युवा शक्तिको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन भइरहेका छन् । यसले देशभित्रको उत्पादनशील जनशक्ति घटाउँदै लगेको छ । यिनलाई देशमै समेट्ने नीति, लगानी र वातावरण निर्माण गर्न सकिएन भने यो असन्तोष झनै गहिरो बन्छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्ने खालका दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ । राज्यले सहुलियत ऋण, तालिम, स्टार्टअप प्रोत्साहन र नवप्रवर्तनमा लगानीजस्ता उपायमार्फत युवालाई देशभित्रै रोजगारी र सम्भावना देखाउन सक्नुपर्छ ।

निष्कर्षमा, नेपालको आमअसन्तोषको मुख्य जड राजनीतिक अस्थिरता हो र यसको निकास राजनीतिक स्थायित्वमै निहित छ । स्थायित्व भनेको केवल लामो समय टिक्ने सरकार होइन, बरु उत्तरदायी, जनमुखी र दूरदर्शी शासन हो । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व जनताको पीडा बुझेर त्यसको सम्बोधनमा गम्भीर हुँदैन, तबसम्म असन्तोष अन्त्य हुँदैन । अब समय आएको छ– पुराना असफल अभ्यासलाई त्यागेर नयाँ सोच, नयाँ नेतृत्व र नयाँ ऊर्जा लिएर देशलाई अघि बढाउने । यो काम केवल एक पक्षको प्रयासले सम्भव छैन । यो समष्टिगत प्रयासबाट मात्र सम्भव छ । जहाँ सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडिया र नागरिक सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता सवालमा आमनेपालीको जीवनमा ठोस सुधार आउन सक्छ । यही नै हो स्थायी निकासको बाटो ।