–भरत प्रसाद देवकोटा
जेनजी पुस्ताले भदौ २३ मा काठमाडौंलगायत देशभरि प्रदर्शन गर्दै निम्न मागहरू राखेका थिए— भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ, सुशासन कायम हुनुपर्छ, नागरिकले पाउने सेवा–सुविधा सहज हुनुपर्छ र युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था मिल्नुपर्छ । उक्त प्रदर्शन शान्तिपूर्ण थियो । तर, अन्ततः संसद भवनमा तोडफोडसम्मको अवस्था आयो । त्यसपछि गृह प्रशासनले प्रदर्शनकारीहरूमाथि निर्मम रूपमा गोली चलायो । त्यस घटनापछि जेनजी पुस्ताका युवाहरू प्रशासनको निगरानीमा परे ।
सो दिनमात्र १९ जनाले ज्यान गुमाए भने आजसम्म आइपुग्दा ५० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । ४०० भन्दा बढी युवा घाइते छन्, जसमा धेरैले अङ्गभङ्ग व्यहोर्नुपरेको छ । राज्यको यस्तो दमन क्रूर, अन्यायपूर्ण र अमानवीय हो । आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते जेनजी पुस्ताले पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि वर्तमान मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मका घरहरूमा तोडफोड र आगजनीसमेत गरे । यसमा बाहिरबाट घुसपैठ भएको दाबी जेनजी पुस्ताले सञ्चार माध्यमहरूमार्फत गरेका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, र शेरबहादुर देउवाजस्ता नेताहरू, जसले पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएर देशको बागडोर सम्हालेका छन्, तिनका घरमा अकूत सम्पत्ति भेटिनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ । यस्ता सम्पत्तिहरू करोडौं रुपैयाँको छन्, जुन भ्रष्टाचार र जनताको शोषणको प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा लिइएको छ । अबको पुस्ता यस्तो नेतृत्वबाट सुशासन, शान्ति, अमनचयन र सेवा–सुविधा पाउने अपेक्षा गर्दैन । यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र संलग्न जो कोहीलाई कानुनी कारबाहीको कठघरामा उभ्याइनुपर्छ ।
जनताको राजस्वबाट तलब, भत्ता, सुविधा लिने सार्वजनिक पदधारीहरूले नागरिकका छोराछोरीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाई बेच्ने, खाडी मुलुकहरूमा तेस्र्याउने, बेरोजगार बनाउने, र आफू भने विलासिताको जीवन बिताउने, यस्ता नेताबाट अबको पुस्ताले पाठ सिक्नुपर्ने भएको छ । यी नेताहरूलाई पदच्युत गर्ने अधिकार नागरिककै हातमा छ । त्यसका लागि नागरिक सूचित, चेतनशील र जागरूक बन्नु अत्यावश्यक छ ।
जेनजीकै मागअनुसार यतिबेला प्रधानमन्त्रीमा सुशिला कार्की नियुक्त भइसकेकी छिन् । अब बाँकी मन्त्रिपरिषद्को गठनको तयारी हुँदैछ । राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिँदै कार्की सरकारलाई ६ महिनाको समय दिएका छन् र ६ महिनाभित्र चुनाव गराउन भनेका छन् । यसले अब देशमा शान्तिपूर्ण अवस्थाको सुरुवात भएको सन्देश दिएको छ । अब मुलुक पुनः पुरानै लयमा जाला भन्ने आशा पनि पलाएको छ ।
अहिले संविधान संशोधनको विषय जोडतोडले उठेको छ । अन्तरिम सरकारले कसरी संविधान संशोधन गर्ला र कसरी मुलुकलाई अगाडि बढाउला भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन् । बेलायत जस्तो देशमा संविधान नभएकाले, संवैधानिक कानुनहरू साधारण बहुमतले नै संशोधन गर्न सकिन्छ । भारतमा भने संघ र राज्य मिलेर मात्र संशोधन सम्भव छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, निष्क्रिय हुँदासम्म १२ पटक संशोधन भइसकेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ लाई जनताको संविधान मानिए पनि, धेरै विषयहरूमा लचिलोपन र कठोरताको अस्पष्ट सीमारेखा देखिन्छ ।
हाल नेपालको शासन संघीय संरचनाअन्तर्गत तीन तहमा बाँडिएको छ— संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, र स्थानीय सरकार । तर, पछिल्लो समय प्रदेश सरकारहरू अत्यधिक खर्चिलो र अप्रभावकारी बनेका कारण कतिपय राजनीतिक दलहरूले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । यस आवाजमा जेनजी पुस्ताको समर्थन पनि पाइन्छ ।
देश अहिले गम्भीर राजनीतिक संकटमा छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबै भौतिक संरचनागतरुपमा ध्वस्त करिब छ । कार्यपालिकाको नेतृत्व पाएपनि अब नेतृत्वले कसरी अगाडि बढाउला भन्ने सशंय बाँकी नै छ । सँगै, विद्रोही पक्षले सत्ता लिए पनि बाँकी शक्तिलाई कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । जेनजीले उठाएका सुशासनका मुद्दालाई पनि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न कायमै छ । यस्तोमा कार्की नेतृत्वको सरकार अवस्थालाई गम्भीररुपमा केलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । अवस्था सामान्य नभएकोमा हेक्का राख्नुपर्छ ।
