काठमाडौं : बुधबार संघीय संसद्ले डिजिटल पार्लियामेन्ट्री अवधारणाको कार्यान्वयनको औपचारिक सुरुआत गर्दै छ । यस निम्ति सिंहदरबारमा बिहान साढे १० बजे औपचारिक कार्यक्रम नै राखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारका अनुसार डिजिटल पार्लियामेन्ट्री अवधारणा संसद्मा सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका विषयको कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गर्न सकिने डिजिटल प्रणाली हो । 

उनका अनुसार यसले मुख्यतः सातवटा विषय सम्बोधन गर्नेछ । वेबसाइटलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनेछ । डिजिटल गेट पासको औपचारिक कार्यान्वयन हुनेछ । सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरी हुनेछ । संसद्मा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरिनेछ । यसले संसद्को समय बचत हुनेछ । 

साथै, डिजिटल प्रणाली लागू भएपछि सांसदहरूले सदनमा उठाएका विषयमा सरकारले के निर्णय गर्‍यो, कति प्रगति भयो र कहिले सम्बोधन भयो भन्ने विवरण ट्र्याक गर्न सकिनेछ । यसका लागि सांसदका अभिव्यक्ति तथा उठाइएका विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग जोडेर कार्यान्वयनको अवस्था अभिलेख गरिनेछ ।

समग्रमा सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन यसले भूमिका खेल्ने विश्वास संसद् सचिवालयका पदाधिकारीहरूको छ । सांसदहरूले शून्य समय, आकस्मिक समय र विशेष समयमा उठाएका विषयप्रति सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकाय जवाफदेही नभएको भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला यसलाई ख्याल गरेर डिजिटल संसद्को अवधारणामा अगाडि बढाइएको हो ।

प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य डा. राम लामाका अनुसार सिस्टम विकास भएपछि सांसदले आफूले उठाएको विषय कहाँ पुग्यो भन्ने जानकारी सिस्टमबाटै प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म जनताको मुद्दा सांसदहरूले जति बुलन्द रूपमा उठाए पनि कहाँ पुग्यो भनेर जनता त परको कुरा, स्वयं सांसदलाई पनि थाहा हुँदैन । ट्र्याक गर्ने सिस्टम बनेपछि स्वयं सांसद र जनतालाई के–कस्ता विषय उठे र के कति सम्बोधन भयो वा भएन, भएन भने किन भइरहेको छैन भन्ने थाहा हुन्छ ।

यस्तो प्रणालीले संसद्को भूमिका र संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहितालाई थप बलियो बनाउनेछ । सांसदहरूले उठाएका विषयको प्रगति सार्वजनिक तथा अनुगमनयोग्य भएपछि सरकारले पनि सदनमा उठेका जनसरोकारका विषयमा थप जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था आउने उनको विश्वास छ । उनी भन्छन्, ‘ट्र्याक गर्ने सिस्टमले जनताको मुद्दा के कति उठे, के कति सम्बोधन भयो वा भएन भन्ने थाहा दिन्छ । यसमा सरकार पनि सतर्क हुन्छ ।’ 

डिजिटल संसद्को अवधारणाले संसद्मा हुने छलफललाई केवल अभिलेखमा सीमित नराखी त्यसबाट उठेका विषयको कार्यान्वयन र जवाफदेहितासँग जोड्ने संसद् सचिवालयका पदाधिकारीहरूको विश्वास छ ।