प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन अहिले गम्भीर प्रश्नको घेरामा छन् । सत्तारूढ दलकै सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै उनको भूमिका र गतिविधिबारे संगीन प्रश्न उठाउँदै छानबिनको माग गरेका छन् । आरोप सही हुन् वा होइनन् भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । तर, संसद्मा यति गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व सरकारको हो । 

सिंहले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई दबाब दिएकोदेखि बेनको ‘गोप्य’ भारत भ्रमण र त्यहाँ भएको भनिएको सम्पर्कसम्मका विषय उठाएका छन् । त्यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई सिंहदरबारमा बोलाएर पासपोर्ट छपाइ ठेक्कामा मुद्दा चलाउन अमर्यादित एवं अस्वाभाविक ढंगले दबाब दिएको पनि खुलेको थियो । सिंहदरबारमा सल्लाहकारबाट शासन सञ्चालनमा अनावश्यक हस्तक्षेप भइरहेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्दैआएको छ । यी सबै आरोपबारे प्रधानमन्त्री शाह र उनको सचिवालय मौन छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारमाथि संसद्मा प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री, उनको सचिवालय, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा सरकारका प्रवक्तामध्ये कसैले पनि स्पष्ट धारणा नदिनुले स्वाभाविक रूपमा आशंका जन्माउँछ । आरोप गलत हुन् भने सरकारले स्पष्ट रूपमा खण्डन गर्न सक्नुपर्छ । सत्यतामा प्रश्न छ भने निष्पक्ष छानबिनको बाटो खोल्नुपर्छ । प्रतिक्रियाविहीन बसेर विषयलाई टार्नु समाधान होइन ।

सल्लाहकारको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने हो । राज्यका निकायमाथि समानान्तर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने होइन । मन्त्री, कर्मचारी, संवैधानिक निकाय वा कूटनीतिक मामिलामा सल्लाहकारको अनधिकृत हस्तक्षेप भएको हो भने यो व्यक्तिको मात्र विषय रहँदैन, शासन प्रणाली र संस्थागत मर्यादामाथिकै प्रश्न बन्छ । प्रधानमन्त्री शाह सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वाचा गरेर राजनीतिमा आएका हुन् । त्यही सरकारका प्रमुख सल्लाहकारमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा उनी मौन बस्न मिल्दैन । निष्पक्ष छानबिन वा तथ्यसहित सार्वजनिक जवाफ दिएर आफ्नो विश्वासपात्रमाथि लागेको आरोपबाट प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अलग राख्न सक्छन् । 

संसद् प्रश्न गर्ने थलो हो भने जवाफ दिने दायित्व सरकारसँग हुन्छ । सत्तारूढ सांसदले नै प्रश्न उठाएको विषयलाई ‘व्यक्तिगत अभिव्यक्ति’ भनेर पन्छाउनु लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको अभ्यास हुन सक्दैन । सल्लाहकार बेनले अनधिकृत रजगज गरिरहेको आरोपको जवाफ नदिई सरकार अघि बढ्न पनि सक्दैन । यो विवादमा सरकारको धारणा के हो प्रस्ट पारिनुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री स्वयं वा सरकारका प्रवक्ताले जवाफ दिनुपर्छ ।