काठमाडौं : जेजनी पुस्ताको आन्दोलनले मुलुकको सत्ता परिवर्तनपछि बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार चुनौतीको चौघेरामा छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने म्यान्डेटअनुसार गठन भएको सरकारले नौ दिन बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैन । त्यस्तै, जेनजी पुस्ताका माग संवैधानिकतवरबाट पूरा गर्न पनि चुनौतीपूर्ण छ । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की संविधानसम्मत नियुक्त नभएको भन्दै संविधानविदहरू प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटनविरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारीमा छन् । तर संकटकालीन अवस्थामा देशको नेतृत्व गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको रक्षा गर्दै संसद्बाहिरका व्यक्तिलाई विशेष अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्  । ‘युवा पुस्ताका इच्छा र आकांक्षाअनुसार नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवं राष्टिय एकताको प्रवर्धन गर्न राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले कार्कीलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो,’ राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीसामु संविधान पुनर्लेखन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने युवा पुस्ताको दबाब छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान सहित सडकमा ओर्लिएका जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकार ढलेको थियो । ओलीको विकल्पमा आएको वर्तमान सरकारले जेनजीका माग सम्बोधन नगरे सडक आन्दोलन गर्ने  चेतावनी युवाहरूले दिएका छन् । सबै पुराना दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी राष्ट्रयीकरण गर्न उच्चस्तरीय विशेष छानबिन समिति बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर, चुनाव गराउन आएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेकी छैनन् । सरकारले चुनावी प्रयोजनसम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाउने कुरामा राष्ट्रपति पौडेल सकारात्मक भए पनि त्यसबाहेक संविधानबाहिर गएर अध्यादेश ल्याउन खोजे त्यस्ता अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्ने संकेत गरेका छन । ‘संविधान बचाउन बडो जुक्तिका साथ सहजीकरण गरेको’ बताएका राष्ट्रपति पौडेलले संविधानबाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्ने सन्देश दिएपछि अन्तरिम सरकारले संविधान संशोधनलगायतका विषयमा हात हाल्ने कि नहाल्ने अलमलमै छ ।

गत २०८१ असार १७ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाललेबीच सत्ता सहकार्यसँगै संविधान संशोधनबारेको बहस पुनर्लेखनको चरणमा प्रवेश गरे पनि यस सरकारलाई त्यस्तो सुविधा नभएको संविधानविदहरू बताउँछन् । संविधान संशोधन गर्ने काम सरकारको नभई संसद्को भएको संविधानविद् समेत रहेका पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दीले बताए ।  ‘संविधान संशोधन गर्ने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको काम हो,’ उनले भने, ‘यो प्रेसिडेन्टको काम पनि होइन, यो प्रधानमन्त्रीको काम पनि होइन ।’ सरकारले भएकै संविधानले परिकल्पना गरेको मेकानिजमको चुनाव गराउनेबाहेक केही गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । ‘अझ वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई चुनाव गराउनेबाहेक कुनै अधिकार नै छैन । सडकबाट माग हुनेबित्तिकै सरकारले संविधानको संशोधन गर्ने हो भने त्यो त राज्य भएन नि । यो सरकारको काम फागुनको २१ गते निर्वाचन गर्ने हो, त्यो पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने र प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधनको बाटोमा जाने हो ।’ 

कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउनबाहेक अन्य काममा समेत हात हालेको खण्डमा आफैं असफल हुने र समयमा चुनावसमेत गर्न नसक्ने विज्ञ बताउँछन् । चुनावका महत्वपूूर्ण पक्षर राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि यो सरकारले चुनाव गराउने बाटोमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘यो सरकारको एउटै काम चुनाव गराउने हो,’ नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने ‘संविधानको व्यवस्थाबाहिर गएर विशेष परिस्थितिमा बनाइएको सरकारको काम प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने मात्रै हो । तर यो सरकारले समयमै स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउँछ भन्ने विश्वासमा कमी छ ।’ सबै राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, आन्दोलनरत पक्षका जेनजी पुस्ता, सुरक्षा संयन्त्र, आर्थिक व्यवस्थापनलगायत सबै पक्षसँगको निरन्तर संवाद र आवश्यक सहजीकरण गरेर समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व वर्तमान प्रधानमन्त्रीमाथि छ । उनलाई सबै मन्त्रीहरूले सहयोग गरेर फागुन २१ मा तोकेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेको छैन ।

११ जना मन्त्री बनाउने भनेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिलेसम्म रामेश्वर खनाल अर्थ, कुलमान घिसिङ ऊर्जा, भौतिक र सहरीविकास, ओमप्रकाश अर्याल गृह र कानुनमन्त्री बनाएकी छन् । तीबाहेक मन्त्री बनाउने व्यक्तिको खोजीमा प्रधानमन्त्री कार्की भौतारिएकी छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएका युवा पुस्ताबाट समेत मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाबमा रहेकी कार्कीका लागि अर्को चुनौती थपिएको देखिन्छ । साथै संसद् भंग गर्ने पहिलो प्रस्ताव गरेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधानविपरित काम गरेको भन्दै संविधानविदहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ताको तयारी गरेका छन् । वर्तमान संविधानमा नभएको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था र शासकीयस्वरूपका सन्दर्भमा यो सरकारले केही पनि गर्न नसक्ने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बताए । ‘संसद् बहाल रहेको अवस्थामा मात्रै संविधान संशोधनमार्फत कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ नत्र त्यो सम्भव छैन,’ पौडेलले मध्यान्हसँग भने, ‘कार्की आफैं संविधानबाहिरबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । यो जेनजी आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । परिवर्तनकारी शक्तिको मागलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी संविधानको रक्षा गर्दै सरकार बनेको भनिएको छ । तर संविधानले गैर सांसद प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छैन्, यस्तो सरकारले संसद् विघटनको त कल्पनासमेत गर्न सक्दैन ।’

वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न बनेको सरकारले अतिरिक्त गतिविधि गर्न खोजेर चुनाव नगराउने संशय रहेको सरोकारवाला पक्षहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्तिपत्रमै ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनेगरी जिम्मेवारी तोकेको पूर्वमन्त्री बन्दीको जिकिर छ ।