–खिमराज गिरी

नेपालको संघीय शासन व्यवस्थामा तीन तहका सरकारमध्येमा स्थानीय तहलाई जनताको आवश्यकताको आधारमा अति महत्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ र दिगो विकासको आधारशिला पनि भन्ने गरिन्छ । नेपालमा हाल जम्मा ७५३ पालिकाहरू रहेका छन् र संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर विभिन्न स्रोत अधिकार तथा जिम्मेवारीहरू पनि सुम्पिएको छ । जसरी स्थानीय सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी बनी विकास गर्ने अवसर पाएको छ, त्यसको ठिक विपरीत मौकाको फाइदा उठाएर स्थानीय सरकार हाँक्ने पात्रहरूले धेरैजसो पालिकाहरूमा विकासको नाममा अनियमितता तथा कुशल प्रशासनको नाममा आफ्ना तथा आफन्तहरूको रोजीरोटीको जोहो गर्नको लागि अनियमित तरिकाले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने तथा आफन्तहरूलाई स्वकीय सचिवको पददेखि लिएर विभिन्न बहानामा विविध पद सिर्जना गरेर जनताको करको दुरुपयोग गर्दै आइरहेको जनगुनासाहरू धेरै नै सतहमा आइरहेका छन् । ‘सिंहदरबार गाउँमा’ भन्ने नारा अहिले ‘सिंहदरबारको भ्रष्टाचारको गन्ध गाउँ गाउँमा’ भनेर व्यापक रूपमा सांसददेखि चुला चौतारी तथा चिया चमेनामा आवाज उठ्न थालेका छन् । पालिकाको बजेट निर्माण गर्ने कार्यदेखि कार्यान्वयनको चरणसम्म आइपुग्दा बेथितिका चाङ रहेको भनेर समेत कयौँ पटक औँल्याएको छ । 

अहिले कयौँ पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको दादागिरीपन र केन्द्रीय सरकारको आडमा खोला, नदीमा रहेका गिट्टी बालुवा दोहन गर्नेदेखि लिएर स्थानीय जनतालाई बढी अनावश्यक कर थोपर्ने गरेको घटना बाहिर आएका छन् । प्रदेश सरकारलाई रकमान्तरको लागि बाध्य पार्ने, पहुँच भएका पालिका प्रमुखले केन्द्रीय सरकारमा समेत बजेट विनियोजन प्रक्रिया मिलाएर प्रायः पालिकाका सरोकारवाला व्यक्तिहरूले विकासको नाममा आर्थिक घोटाला गरेको पाइएको छ । तर, स्थानीय जनता भने मौन छन् । 

बाहिर आएका तथ्यांकअनुसार करिब ३१५ पालिकाले लगभग ६ अर्ब ५९ करोड बजेट अबण्डामा राखेर वार्षिक बजेट स्वीकृत गरेका छन् । जसले गर्दा आफूखुसी उक्त रकमलाई खर्चमा रूपान्तरण गर्न पाइने र आफू, आफन्त र आफ्नाहरूलाई पनि सहज हुने देखिएकोले यस्तो बदमासी काम गरिएको भनेर व्यापक विरोध भइराखेको छ । त्यसैगरी, करिब १५२ पालिकामा कानुन विपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखिएको विवरण पनि खुल्नमा आएको छ । जसले गर्दा आफन्तहरूको जागिरको आश्रय स्थल पनि बन्दै आएका छन् कयौँ पालिकाहरू । तर, यसको निगरानी गर्ने निकाय भने मौन छन् । मुख्य धारका मिडियालाई भ्याई नभ्याई छ भने स्थानीय मिडियाले चासो दिन सकिरहेको अवस्था छैन । त्यसैगरी, करिब २६ पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरूले संविधानको मूल मर्म विपरित विदेश भ्रमणमा जान राष्ट्रिय हित प्रतिकुल हुनेगरी पारिवारिक विरासतमा रमाउनको लागि सरकारी बजेट खर्च गरेर चीन, दक्षिण कोरिया, टर्की, अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकहरूको भ्रमण गरेको पाइएको छ । 

करिब ६३९ पालिकाले खर्च गर्ने शीर्षक नपाएर विविध शीर्षकमा करिब ३७ करोड रकम अर्थहीन ढंगले खर्च गरेको पाइएको छ । ७५३ वटै पालिकामा खर्चको बेरुजु ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । त्यसैगरी विलासिताको कुरा गर्दा, कुनै–कुनै पालिका प्रमुखले त करोडभन्दा बढीको गाडी प्रयोगमा ल्याएका छन् भने बिदाको दिनमा पनि आफ्ना परिवार र आफन्तसहित रमणीय स्थान घुम्न जाने गरेको पाइन्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधि र पदाधिकारीको त झन् कुरै छोडौँ । यसरी गुड्नेदेखि उड्नेसम्म, नुनदेखि सुन र आफ्नादेखि आफन्तसम्मले सरकारी रकम र जनताको करको दुरुपयोग गरिएको र सहर बजारमा घर घडेरी जोड्ने क्रम जारी रहेको कारणले पनि स्थानीय तहमा बेरुजु, बेथिति, विसंगति, भ्रष्टाचारको गन्धले ज्यादै नै दुर्गन्ध फैलिइसकेको छ । अब नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूले सोच्नै पर्ने बेला आएको छ, यदि यही अवस्थाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले भ्रष्टाचारको गन्ध फिँजाइरहने र जनता चुप लागेर बसिरहने हो भने अबको १० वर्षमा यहाँका जनताको हालत सोमालियाली जनताको जस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । 

अहिले जे–जस्तो अवस्था देखिएको छ, यसको निकासका लागि सशक्त अनुगमन र उचित लेखा परीक्षण प्रणालीको विकास, सूचना प्रवाह र पारदर्शिता बढाउने, स्थानीय सञ्चार क्षेत्रलाई सजग बनाई निष्पक्ष रूपमा समाचार बाहिर ल्याउन सक्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ । जनतालाई समय समयमा जागरूक गराउने, अख्तियारभन्दा पनि एक स्वतन्त्र दलविहीन शक्तिशाली आयोग गठन गरी देशैभरका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका निकायहरूमा निगरानीको व्यवस्था गरी कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । डिजिटल प्रणालीको विकास आदि कार्यहरूमा लागि पर्ने हो भने केही हदसम्म केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म भ्रष्टाचारको बेथिति कम भएर जान सक्छ, अन्यथा ‘दूधको साक्षी बिरालो’ भने झैँ नै अहिलेको अवस्था भोग्नु परिरहनेमा दुई मत नहोला ।

स्थानीय तहमा देखिएका भ्रष्टाचार र बेथिति केवल पैसाको दुरुपयोगसम्म सीमित छैनन्, यी प्रवृत्तिहरूले शासनको नैतिकता, सेवा प्रवाहको गुणस्तर र नागरिकको विश्वासमाथि गम्भीर प्रहार गरेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, आन्तरिक अनियमितता, ठेक्का प्रक्रिया र कर्मचारी समायोजनमा देखिएको अपारदर्शिता अब गुपचुप रहने विषय होइन । खासगरी गरिब, ग्रामीण र वञ्चित वर्गका नागरिकहरू यसका सिकार बन्न पुगेका छन्, जसका कारण उनीहरूले पाउने सेवा, सुविधा र विकासका अवसरहरू अझै टाढा परिरहेका छन् ।

अब स्थानीय सरकारहरू जवाफदेही र पारदर्शी बन्नुको विकल्प छैन । चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले सत्ता हैन, सेवा बुझ्नुपर्छ; स्थानीय स्रोतको उपयोग केवल सुविधा र लाभांशका लागि होइन, दीर्घकालीन जनकल्याणका लागि हुनुपर्छ । अनुगमन, मूल्यांकन र नागरिक सहभागिताका संयन्त्रहरू अझ सशक्त बनाउनुपर्छ, ताकि कुनै पनि विकृति छिपिन नपाओस् । जब जनताले आफ्नो करको सही सदुपयोग देख्न थाल्छन्, तब मात्रै स्थानीय शासनप्रति भरोसा बढ्छ र लोकतन्त्रको सार्थकता महसुस हुन्छ । सुधारको सुरुवात प्रणालीबाट होइन, सोच र संकल्पबाट हुनुपर्छ । स्थानीय तह सशक्त हुनु भनेको जनताको जीवनस्तर उकासिनु हो र यदि स्थानीय तह नै निकम्मा हुन्छ भने जनताले के आशा गर्ने ? पारदर्शिता, जवादेहिता र विकासको कार्यमा सक्रिय सहभागिता भयो भने मात्र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । अन्यथा, हामी सधैँ पछि परिरहने छौँ । तसर्थ,  स्थानीय तहलाई इमानदार र जिम्मेवार बनाउने दिशामा राज्य, जनता र सबै सरोकारवालाको साझा प्रयास आवश्यक छ ।