–नारायण बहादुर बस्नेत
नेपालमा शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर, रोजगारीको अभाव, उद्योगधन्दाको खण्डहर अवस्था र राजनीतिक अस्थिरता, यी सबै कारणले नेपाली युवाहरू ठुलो संख्यामा बिदेसिन बाध्य छन् । कोही खाडी मुलुकतर्फ सस्तो श्रम बेच्न जान्छन् भने कोही ‘पीआर’ पाउने देशतर्फ महँगो ऋण बोकेर जान्छन् । तर, समाजले यी दुई वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलग छ, यही विभेदले परिवारभित्रै द्वन्द्व र सामाजिक रूपान्तरणमा अवरोध पैदा गरिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार हाल ३० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रोजगारीमा छन् । तीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी खाडी राष्ट्रमा (कतार, साउदी, यूएई, कुवेत, मलेसिया आदि देश) रहेका छन् । हरेक वर्ष १० लाखभन्दा बढी नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका लागि बाहिरिन्छन् । नेपालले बर्सेनि १० खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स पाउँछ, जुन जीडीपीको झन्डै २४ प्रतिशत हो । तर यी युवा फर्किंदा कुनै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन, न त रोजगारीको सुनिश्चितता ।
खाडी राष्ट्रमा गएकाहरूले सस्तो श्रममा पसिना बगाउँछन् । उनीहरूले जग्गा किन्छन्, घर बनाउँछन्, छोराछोरीको पढाइ खर्च चलाउँछन् । परिवारको औषधि उपचारमा खर्च गर्छन् । तर समाजले उनीहरूलाई ‘काज–किरियामा आएको मात्र देख्ने’ गर्छ । यिनका कामलाई ‘हेपिएको’ दृष्टिकोणले हेरिन्छ । बरु, पीआर पाउने देश (अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा आदि देश) गएकालाई समाजले ‘प्रगतिको प्रतीक’ ठान्छ । उनीहरूकै अभिभावकलाई ‘तपाईंका छोराछोरी त विदेशमा हुनुहुन्छ नि !’ भनेर सम्मानको दृष्टिले हेर्छ ।
खाडी गएकाले कमाएर पठाउँछ, बाँच्न मुस्किल हुन्छ, स्थायित्व छैन । पीआरमा गएका ऋणमा डुब्छन्, कतिले पढाइ अधूरै छाड्छन्, मानसिक तनावले परिवार टुट्छन् । खाडीमा गएकाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी पैसा नेपाल आउँछ । तर पीआर गएकाको कमाइ प्रायः त्यही देशमै खर्च हुन्छ । हाम्रो समाजले अझै पनि कामलाई ‘सानो र ठुलो’ भनेर हेर्छ । काठमाडौंमा प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन वा टेक्निसियन भएर काम गर्नु लाजको विषय मानिन्छ; तर कुवेतमा त्यो काम गर्दा ‘गरेरै भए पनि कमाएको’ भनेर समाजले सहानुभूति दिन्छ । उही कामलाई दुई फरक मूल्यांकन– यही सोचले युवालाई अझ विदेश पलायनतर्फ धकेलिरहेको छ ।
मानिस पैसाको पछि कुदेको छ, तर पैसा कहाँबाट आयो ? कसरी आयो ? त्यसले समाजलाई कति रूपान्तरण गर्न सक्यो, सोच्ने समय कसैसँग छैन । खाडी गएका बाबुले छोराछोरीलाई आइफोन किनिदिए तर ऊ आफ्नो जीवन जिउन सकेन । पीआर गएका केटीहरूले सामाजिक सञ्जालमा ‘फ्रिडम’ देखाउँछन् तर बाबुआमाले ऋण तिर्दै जीवन बिताइरहेका छन् ।
नेपालीहरू श्रमशक्ति जसरी बिदेसिन बाध्य छ र जोखिमयुक्त काम गर्न बाध्य छ, के यसको निकास खोजिनुपर्दैन ? अहिलेको बहस यो हो । मुलुकमा रेमिट्यान्सको आम्दानीमा रमाएर देश बन्दैन । यद्यपि, तत्कालीन रूपमा यसलाई उपयोग गर्ने नीति पनि आवश्यक छ । तर, त्यसका लागि पनि केही कुरालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ ।
विदेशमा जान वा यहीँ स्वरोजगार हुन सीपमूलक र व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य बनाउनुपर्छ । काम नै गरिरहेका युवालाई ‘इज्जत’ दिलाउने अवस्था बनाउनुपर्छ । खाडी गएका श्रमिकको सुरक्षाका लागि ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । जसको लागि बिमा, रिटर्न सेफ्टी, परिवार संरक्षण नीतिजस्ता कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । पीआर गएकालाई नेपाल फर्कने वातावरण बनाउनुपर्छ । जसका लागि स्टार्टअप अनुदान, कर छुट र सामाजिक मान्यताजस्ता कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । श्रम र पेसामा गरिने वर्गीय विभाजन अन्त्य गर्न शिक्षा र मिडिया अभियान चलाउनुपर्छ । नीतिगत रूपमै गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग खोल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
हामीले समाजमा कामको सम्मान गर्नै पर्छ, कहाँबाट आएको कमाइ हो भन्ने होइन, इमानदार प्रयासको मूल्यांकन आवश्यक छ । खाडी राष्ट्र होस् वा पीआर मुलुक, नेपालीले जहाँ पसिना बगाउँछन्, त्यो सम्मानित छ । तर, त्यो श्रम देशमै उपयोग हुने बनाउने बाटो अब बन्दोबस्ती गर्नुपर्छ । हामीले शिक्षित युवा विदेश पठाएर होइन, स्वदेशमै राखेर भविष्य बनाउन सक्नुपर्छ ।
