–सन्दीप पनेरू
नेपालमा लोकतन्त्रको मूल आधार राजनीतिक दलहरू हुन् । संविधानले पनि राजनीतिक दलको भूमिकालाई संस्थागत र मर्यादित बनाउने प्रयत्न गरेको छ । तर, दलभित्रै लोकतन्त्र कति सुदृढ छ भन्ने प्रश्न भने अझै गम्भीररूपमा उठिरहेको छ । दलहरू शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड त बनेका छन्, तर तिनकै आन्तरिक संरचना, निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व चयन, विचार बहस र अनुशासन प्रणालीलाई हेर्दा त्यसमा लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यास कति सशक्त छन् भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।
प्रजातन्त्रको सार भनेको सहभागिता, पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सहमतिमा आधारित निर्णय प्रक्रिया हो । तर, नेपालका प्रायः सबै दलहरूमा निर्णय लिने प्रक्रिया केही सीमित व्यक्तिहरूमा सीमित हुने गरेको देखिन्छ । अध्यक्ष वा शीर्ष नेताहरूको एकल निर्णय, केही घनिष्ठ अनुयायीहरूको समर्थन र तिनकै वरिपरि घुम्ने राजनीतिले गर्दा दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास पृष्ठभूमिमा धकेलिएको छ । पार्टी महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति वा प्रदेशस्तरीय निकायहरू निर्णय प्रक्रियाका लागि बनाइएका भए पनि तिनको बैठक नियमित हुँदैन वा भए पनि सजिलो ढंगले एकमत जुटाइने शैली देखिन्छ ।
यस्ता अभ्यासले नेतृत्व चयनलाई प्रतिस्पर्धामूलक बनाउने भन्दा पनि भागबन्डामा आधारित बनाउने प्रवृत्ति विकास भएको छ । कतिपय अवस्थामा महाधिवेशनहरू हुने, तर नेतृत्व पहिल्यै तय भइसकेको हुने, प्रतिनिधिहरूलाई केवल औपचारिकताका लागि मात्रै तयार गर्ने । जब पार्टीको नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा खुला, निष्पक्ष र पारदर्शी हुँदैन, तब त्यसले सम्पूर्ण संगठनलाई निष्क्रिय बनाउने खतरा पैदा गर्छ । नेताप्रतिको विश्वासभन्दा बढी डर र स्वार्थले सम्बन्ध टिकाइने हुँदा साँचो लोकतान्त्रिक संस्कार विस्तार हुँदैन ।
अर्को पक्ष भनेको विचार र बहसको स्थान हो । लोकतन्त्र भनेको बहस, आलोचना र विविध मतलाई सहिष्णु ढंगले लिने प्रक्रिया पनि हो । तर, नेपालका दलभित्र फरक विचार राख्ने कार्यकर्ताहरूलाई आलोचक वा असन्तुष्टको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो संस्कारले विचारको विविधता होइन, एकरूपता र चापलुसीलाई बढवा दिन्छ । जब एउटै प्रकारको सोच हाबी हुन्छ, तब दलले नयाँ विचार, सुधार वा आत्म मूल्यांकन गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ ।
यस्ता प्रवृत्तिले दलभित्रको अनुशासन पनि शंकास्पद बनाउँछ । नेताले चाहेअनुसार कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने, नचाहिँदो अवस्थामा अनुशासन उल्लंघन हुँदाहुँदै पनि नजरअन्दाज गर्ने परिपाटी प्रष्ट देखिन्छ । यस्तो दोहोरो मापदण्डले आन्तरिक संरचना कमजोर बनाउँछ र कार्यकर्तामा अन्यायको भावना पैदा गर्छ ।
महत्वपूर्ण कुरा भनेको युवा पुस्ताको सहभागिता र महिला, दलित, जनजाति र पिछडिएको वर्गको समान समावेशिता हो । संविधानमा समावेशी लोकतन्त्रको परिकल्पना गरिएको भए पनि दलभित्र यस्तो प्रतिनिधित्व अझै सन्तोषजनक छैन । आरक्षण वा कोटाका माध्यमबाट केही व्यक्तिलाई समावेश गरिएको भए पनि निर्णय तहमा उनीहरूको प्रभाव नगण्य छ ।
दलभित्रको लोकतन्त्र कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव समग्र राजनीतिक संस्कारमा पर्छ । सत्ता सञ्चालनको शैली, नीति निर्माणको तरिका र जनतासँगको सम्बन्धमा पनि यही प्रवृत्ति देखिन्छ । जब नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक चरित्र हुँदैन, तब जनताका समस्याको प्रतिनिधित्वभन्दा बढी व्यक्तिगत रूपमा लाभ लिने चलन बढ्छ ।
दलहरू लोकतन्त्रको आधारभूत अंग हुन्, तर यदि तिनकै भित्र लोकतन्त्र अभ्यास हुँदैन भने त्यो व्यवस्थामा गम्भीर खालको विरोधाभास पैदा हुन्छ । लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जितेर सत्ता सञ्चालन गर्ने माध्यम होइन, त्यो एक प्रकारको संस्कार हो । त्यो संस्कार पहिलो पटक दलभित्रै अभ्यास गरिनुपर्छ ।
दलभित्र लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने उपायहरू पनि छन् । नियमित बैठक, मतभिन्नता प्रति सहिष्णुता, प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्व चयन, पारदर्शी आर्थिक प्रणाली र सदस्यहरूको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । दलहरूले आफ्ना सदस्यहरूको राजनीतिक चेत, विचार बहस र संगठनात्मक क्षमता बढाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्र स्थायी बनाउन दलभित्रको लोकतन्त्र अनिवार्य सर्त हो । नेताहरूमा आत्मसमालोचना गर्ने सामथ्र्य, आलोचना ग्रहण गर्ने साहस र कार्यकर्तालाई बोल्न दिने संस्कार विकास नभएसम्म नेपालको लोकतन्त्र कागजी मात्र रहन सक्छ । त्यसैले, लोकतन्त्रको दीर्घकालीन भविष्य दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमा निर्भर छ– जुन आजको आवश्यकता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक राष्ट्र निर्माणको पूर्व सर्त हो ।
